काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको वक्यौता विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । अर्घाखाँचीले प्राधिकरणसमेत १४ जनाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिटमा अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
प्राधिकरणले बिनाप्रमाण बक्यौता रहेको भन्दै पत्र पठाएको दाबी अर्घाखाँचीको छ । प्रिमियम बिजुली चलाएको भन्दै प्राधिकरणले सुरुमा २०७५ चैत र लाल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि २०८१ असारमा प्रिमियम रकम तिर्न पत्र पठाएको थियो । तर, पत्रमा बिल समावेश थिएन । साथै तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ औं बैठकको सर्त पुरा नभएका कारण प्रिमियम महसुल तिर्नु नपर्ने अर्घाखाँचीको दाबी छ ।
प्राधिकरणले महिनैपिच्छे पठाएको नियमित बिल तिरिसकेको अर्घाखाँचीले आफूले सर्त बमोजिम चौबिसै घण्टा बिजुली नचलाएकाले प्रिमियम तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको छ । तिर्नैपरे पनि प्राधिकरणले प्रमाण पेश गरेको खण्डमा तिर्ने कम्पनीको अडान छ ।
कुल २५ उद्योगसँग प्राधिकरणको प्रिमियम विवाद बाँकी छ । विवाद चुलिएपछि प्राधिकरणले अर्घाखाँचीसमेत २५ उद्योगको बिजुली कात्तिक ६ गते काटेको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको मध्यमार्गी सहमतीअनुसार एक दर्जन उद्योगले विवादित रकमको २८ भागमध्ये एक भाग धरौटीको रुपमा बुझाएर बिजुली जोडिसकेका छन् ।
प्राधिकरणले यो रकमलाई विवादित बक्यौताको किस्ता भनेको छ । यो रकम तिरेर उद्योगहरु कानुनी बाटोमा जान पाउने सर्त सरकारको छ । तर, अर्घाखाँची भने बिजुली काटेको विरुद्धमा सर्वोच्च पुगेको हो । प्राधिकरणले असोज १० गते खारेज गरेको पुनरावलोकन आयोग पुनः ब्युताउनुसमेत पर्ने अर्घाखाँचीको माग छ ।
अर्घाखाँचीले गत २१ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट यसअघि आइतबार हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।
प्रतिक्रिया