काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विवादित डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुलको धरौटी रकम बुझाएको छ । कम्पनीले बिहीबार २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटीबापत जम्मा गरेको जनाएको छ ।
रिलायन्सले सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाएको मध्यमार्गलाई स्वीकार गरेको जनाएको छ ।
कम्पनीले धरौटीसहित प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा यसअघि प्रशासकीय पुनरावलोकन दर्ता गर्दा विवादित रकमको ५ प्रतिशत बराबरको बैंक जमानत बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै थप धरौटी रकम बाध्यात्मक परिस्थितिमा बुझाएको भनेको छ । ‘हाल बुझाइएको रकम सोहीमा थप धरौटीका रूपमा मानिनेछ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘कम्पनीलाई डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवादमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्राधिकरणविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति तथा अन्य सम्बन्धित नियमनकारी निकाय, न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायहरूमा कानूनी कारबाही अघि बढाउने अधिकार यथावत रहनेछ।’
रिलायन्सले विवादित अवधि २०७२ माघ देखि २०७५ बैशाखसम्म कम्पनीले डेडिकेटेड लाइनबाट निरन्तर र निर्वाध रुपमा विद्युत आपूर्ति प्राप्त नगरेको र नियमित लोडसेडिङ तालिकाभित्रै रहेको हुँदा कम्पनीको बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने कुनै दायित्व नरहेको भन्दै जेठ २६ गते प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।
विवादको निरुपण नहुँदै प्राधिकरणले पुनरावलोकनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेपछि कानुनी उपचार खोज्ने मार्ग अवरुद्ध भई गंभीर अन्याय भएको भन्दै कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । कम्पनीले सोही दिन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी टिओडी मीटर डाटाबाट दायित्व पुष्टि भए बक्यौता रकम बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने जस्तो कठोर र अनुत्तरदायी कदम नचाल्न अनुरोध गरेको थियो । तर विद्युत आपूर्ति अवरुद्धका कारण उद्योग सञ्चालनमा अवरोध हुँदा आर्थिक क्षतिका साथ हजारौँ श्रमिक रोजगारीविहीन हुने जोखिमका कारण मध्यमार्गलाई स्वीकारिएको रिलायन्सको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले कात्तिक ४ मा रिलायन्ससहित उद्योगहरुको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । उक्त छलफलमा उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले यसअघि किस्ताबन्दी प्रणालीअनुसार बुझाउन भनेको रकममध्ये २८ किस्तामध्येको एक किस्ताबराबरको रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मान्दै धरौटीका रूपमा बुझाउने र तत्काल विद्युत् लाइन जडान गरिने त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदनसहित न्यायिक प्रक्रियामा अगाडि जान पाइने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार धरौटी रकम जम्मा गरिएको रिलायन्सको भनाइ छ ।
२०५४ सालमा स्थापित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स नेपालको प्रतिष्ठत व्यापारिक घराना गोल्याण समूहको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको छ । उद्योगले कपास, पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्रेलिक र टेक्सचर्ड यार्न उत्पादन गर्दै आएको छ । यसका सुनसरीको खनार र दुहबीमा दुई उत्पादन एकाइ छन् । उद्योगको धागो उत्पादन क्षमता वार्षिक ५० हजार १६३ टन छ ।
एक वर्ष अवधिमा रिलायन्सको धागो व्यापार एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बढेको रेटिङका लागि सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । रिलायन्सले पछिल्लो वर्ष १० अर्ब २३ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको धागो व्यापार गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२४ मा उद्योगले नौ अर्ब २० करोड सात लाख रुपैयाँको धागो व्यापार गरेको थियो ।
उद्योगले धागो व्यापारमा नयाँ रेकर्ड कायम राखेको छ । एक वर्षमा उद्योगको धागो बिक्री बढेर ३५ हजार ३६९ टन पुगेको छ । गत वर्ष ३२ हजार ६६७ टन थियो । रिलायन्सको धागो बिक्री एक वर्षमा २७ सय टन बढेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । धागोको औसत मूल्य प्राप्ति प्रति किलो २६५ बाट बढेर २७२ रुपैयाँ पुगेकाले उद्योगको आम्दानी बढेको हो ।
यसबीचमा उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ । युनिट ए को क्षमता उपयोग बढेर ७१ र युनिट बीको ६८ प्रतिशत पुगेको रिलायन्सले जनाएको छ । यो वर्ष उद्योगको नाफाका साथै मार्जिनमा सुधार आएको छ । यो वर्ष उद्योगको मार्जिन बढेर १४.९८ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२४ मा यस्तो मार्जिन १०.६० प्रतिशत मात्र थियो । सन् २०२५ मा कुल नगद सञ्चय ९६ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४ मा ५० करोड रुपैयाँ मात्र थियो ।
कम्पनीका कर्पोरेट अफेयर्स तथा कम्युनिकेसन प्रमुख ज्योति गैह्रेले उद्योग बन्द हुँदाको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारको विश्वासमा धरौटी रकम बुझाएको बताइन् । ‘निर्यातमूलक उद्योग भएकाले बन्दको नकारात्मक प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म फैलिने र स्वदेशमा समेत उद्योगमा आश्रित हजारौं श्रमिकको रोजगारी खोसिने जोखिम बढेर गयो,’ गैह्रेले भनिन्, ‘यहीबीच सरकार र उद्योग वाणिज्य संघले मध्यमार्ग सुझाएपछि तत्कालको लागि हामी धरौटी रकम बुझाउन सहमत भएका हौं ।’ उक्त भुक्तानीबाट कम्पनीले विवादित रकम तिर्नुपर्ने दायित्व स्वीकार गरेको नमानिने र धरौटी रकम बुझाएको कारणले मात्र कम्पनीले किस्ताबन्दीको सुविधा लिएको नमानिने उनले बताइन् ।
प्राधिकरणले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता तारेको बताएको छ । त्यसपछि रिलायन्सको विच्छेद गरिएको विद्युत लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया