प्राधिकरणले बत्ति काटेपछि रिलायन्सको रिट: सुनुवाइ गर्न मिलेन, अन्तरिम आदेश छलफलका लागि तोकियो मिति

217
Shares

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

रिलायन्सले दायर गरेको रिट उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशहरु ऋषि राजभण्डारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासमा आजका लागि पेसी चढेको थियो । तर विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कोशी प्रादेशिक कार्यालय, रानी, विराटनगर र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कोशी प्रादेशिक कार्यालय, ईटहरी वितरण केन्द्र, सुनसरीको नामको म्याद सुनसरी जिल्ला अदालत र मोरङ जिल्ला अदालतबाट तामेल भई प्राप्त भएको नदेखिँदा आज सुनुवाई गर्न नमिलेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि कात्तिक २७ गतेका लागि पेसी तोकेको छ र अक्षय गोल्यानले प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको मुद्दालाई पनि लगाउ लगाउन आदेश दिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेर बक्यौता उठाउन खोजेपछि रिलायन्स पाटन उच्च अदालत पुगेको हो । कात्तिक ११ गते मंगलबार न्यायाधीश सूर्य प्रसाद पराजुलीको इजलासले विपक्षीसँग समेत छलफल गरेर अन्तरिम आदेशबारे निर्णयमा पुग्न आदेश दिएको थियो ।

रिलायन्सले बक्यौता तिर्न निकालेको सूचना र बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्य नगर्न नगराउन,यथास्थितिमा राख्न तथा प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धि कार्य अघि बढाउनु भन्ने समेतमा अन्तरिम आदेश मागेको थियो ।

प्राधिकरणको तथ्यअनुसार रिलायन्सले डेडिकेटेड फिडर प्रयोगवापत नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियमको ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । २०७५ चैतमा पठाएको अतिरिक्त बिलमा ब्याज र जरिवानासमेत जोडेर यति पुगेको हो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर बक्यौता नतिरेको भन्दै २५ उद्योगको लाइन काटेकामा रिलायन्स उच्च पुगेको हो ।

प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट कात्तिक ४ गते बिजुली काटेको थियो ।