बैंकमा थुप्रियो साढे ११ खर्ब रूपैयाँ, निक्षेपको वृद्धि दशककै उच्च हुँदा कर्जा सबैभन्दा कमजोर

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा बैंकहरुको कर्जा लगानी झनै कमजोर देखिएको छ । निक्षेपको वृद्धि दशक यताकै उच्च हुँदा पहिलो त्रैमासको कर्जा विस्तार भने पछिल्लो एक दशकयताको दोस्रो कम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पछिल्लो केही आर्थिक वर्षदेखि सुस्त देखिएको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गर्दा भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र असोजको बाढी पहिरोका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकिङ क्षेत्रको लागि पछिल्लो एक दशक यताकै निराशा देखिएको छ । कोभिड पछिको समयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको चरम अभाव हुँदा आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा कम कर्जा विस्तार भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ६ प्रतिशतले मात्रै कर्जा विस्तार हुँदा पनि पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब २१ अर्ब अर्थात् करिब ३ प्रतिशतले कर्जा बढेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा भने ७९ अर्ब अर्थात् डेढ प्रतिशतले मात्रै कर्जा विस्तार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा निक्षेपको वृद्धि भने सबैभन्दा धेरै भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रथम त्रैमासमा मात्रै २ खर्ब १० अर्बले निक्षेप वृद्धि भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ ।

गत असार मसान्तमा ७३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप असोज मसान्तमा आउँदा ७५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । जबकी गत असार मसान्तमा ५५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा असोज मसान्तमा आउँदा ५६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

असोज मसान्तको एक दिनमा नै बैंकहरुले ३० अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाएका छन् । ३० असोजमा ५६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा ३१ असोजमा ५६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्षका ३ महिनामा ७९ अर्ब रुपैयाँले कर्जा वृद्धि भएकामा मसान्तको एक दिनमा नै ३० अर्बले वृद्धि हुँदा त्यसले बैंकहरुले कर्जाको एभरग्रिनिङ गरेको आशंका बढाएको छ । त्रैमासको मसान्तमा आवाधिक प्रकृतिका कर्जाम साँवा र ब्याज सहितको किस्ता भुक्तानी हुने र अन्य कर्जाको समेत ब्याज भुक्तानी हुने हुँदा कुल कर्जा घट्नुपर्नेमा बैंकिङ क्षेत्रमा हरेक त्रैमासको मसान्तमा अस्वभाविक कर्जा बढ्ने गरेको देखिन्छ । यसले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आउँदा पनि ब्याज तिर्न ऋणको प्रगोग गर्ने क्रम रोकिएको छैन भन्ने आशंका बढाएको छ ।

आर्थिक वर्षको ३ महिनामा २ खर्ब १० अर्बले निक्षेप बढ्दा असोज मसान्तको एक दिनमा नै ४८ अर्बले निक्षेप बढेको छ । बैंकहरुले त्रैमासको अन्तिम दिन निक्षेपकर्तालाई निक्षेपको ब्याज निक्षेपकर्ताको खातामा जम्मा गर्ने भएकोले त्रैमासको मसान्तमा निक्षेप बढ्नुलाई भने स्वभाविक रुपमा लिने गरिन्छ । ३० असोजमा ७४ खर्ब ६६ अर्ब रहेको निक्षेप ३१ असोजको एक दिनमा नै ४८ अर्बले बढेर ७५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

पहिलो त्रैमासमा निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर कस्तो ?

आर्थिक वर्ष २०७३/७३ यता तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष निक्षेप भन्दा कर्जा वृद्धि उच्च हुने गरेको देखिन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि उच्च छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र त्यसले गर्दा निक्षेपको वृद्धिदर उच्च र कर्जा रिकभरीमा केन्द्रित हुँदा लगानी केही सुस्त हुने भएकोले कर्जा लगानी न्युन हुने गर्छ । तर, प्रथम त्रैमासमा दशैं तिहार जस्तो ठूला चाडपर्व समेत पर्ने भएको र आयात पनि बढ्ने भएकोले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा कर्जा वृद्धि उच्च हुने तर सरकारको खर्च कम हुँदा निक्षेपको वृद्धिदर न्युन हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । पहिलो चैमासमा आयात वृद्धिले चालु खाता र शोधनान्तर खातामा पनि केही दबाब पर्ने भएकोले निक्षेपको वृद्धिदर तुलनात्मक रुपमा न्युन हुने गरेको छ ।

तर, पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा भने पहिलो त्रैमासमा पनि कर्जा भन्दा निक्षेपको वृद्धि उच्च रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा निक्षेप १ खर्ब ६६ अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो । २०८१ असार मसान्तमा ६४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रहेको निक्षेप असोज मसान्तमा ६६ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै २०८१ असार मसान्तमा ५१ खर्ब ७० अर्ब रहेको कर्जा असोज मसान्तमा ५२ खर्ब ९६ अर्ब पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा पनि निक्षेप १ खर्ब ४३ अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा १ खर्ब २१ अर्बले बढेको थियो । २०८० असारमा ५७ खर्ब ७१ अर्ब रहेको बैंकहरुको निक्षेप असोज मसान्तमा ५९ खर्ब १४ अर्ब र असारमा ४८ खर्ब ७८ अर्ब रहेको कर्जा असोज मसान्तमा ४९ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा भने निक्षेप र कर्जा दुबैको वृद्धि पछिल्लो एक दशककै न्युन रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको निक्षेप १३ अर्ब मात्रैले वृद्धि हुँदा कर्जा पनि ६३ अर्बले मात्रै बढेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७९ असारमा ५१ अर्ब ५९ अर्ब रहेको कुल निक्षेप असोज मसान्तमा ५१ खर्ब ७३ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै असारमा ४७ खर्ब १४ अर्ब रहेको कर्जा असोज मसान्तमा ४७ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा भने निक्षेप र कर्जा दुबैको वृद्धि पछिल्लो एक दशककै न्युन रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको निक्षेप १३ अर्ब मात्रैले वृद्धि हुँदा कर्जा पनि ६३ अर्बले मात्रै बढेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७९ असारमा ५१ अर्ब ५९ अर्ब रहेको कुल निक्षेप असोज मसान्तमा ५१ खर्ब ७३ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै असारमा ४७ खर्ब १४ अर्ब रहेको कर्जा असोज मसान्तमा ४७ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासमा निक्षेप ९४ अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा दशक यताकै उच्च ३ खर्ब २२ अर्बले बढेको थियो । २०७८ असार मसान्तमा ४७ खर्ब ४० अर्ब रहेको निक्षेप असोज मसान्तमा ४८ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको थियो । यस्तै २०७८ असारमा ४१ खर्ब ७५ अर्ब रहेको कर्जा असोज मसान्तमा ४४ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासमा भने निक्षेपको वृछि चालु आर्थिक वर्षपछिको दोस्रो उच्च देखिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निक्षेप १ खर्ब ९० अर्ब र कर्जा १ खर्ब ४८ अर्बले विस्तार भएको थियो । कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सहुलियत कर्जा , पुनर्कर्जा जस्ता व्यवस्था आउँदा उक्त वर्ष कर्जा विस्तार उच्च देखिएको थियो । २०७७ असार मसान्तमा ३९ खर्ब ३४ अर्ब रहेको कुल निक्षेप असोज मसान्तमा ४१ खर्ब २४ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै २०७७ असार मसान्तमा ३२ खर्ब ७३ अर्ब रहेको कर्जा असोज मसान्तमा ३४ खर्ब २१ अर्ब पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रथम त्रैमासमा निक्षेप ८९ अर्ब र कर्जा १ खर्ब २४ अर्बले बढेको थियो । २०७६ असारमा ३३ खर्ब ४५ अर्ब रहेको निक्षेप असोज मसान्तमा ३४ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै २०७६ असारमा २९ खर्ब १४ अर्ब रहेको कर्जा असोजमा ३० खर्ब ३८ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ७५ अर्ब र कर्जा १ खर्ब ७५ अर्बले बढेको थियो । २०७५ असार मसान्तमा २८ खर्ब ३७ अर्ब रहेको निक्षेप असोज मसान्तमा २९ खर्ब १२ अर्ब पुग्दा कर्जा भने २४ खर्ब २३ अर्बबाट बढेर २५ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निक्षेप ८० अर्ब र कर्जा ८४ अर्बले बढेको थियो । २०७४ असार मसान्तमा २३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको निक्षेप असोजमा बढेर २४ खर्ब ६५ अर्ब पुग्दा कर्जा भने १९ खर्ब ९५ अर्बबाट बढेर २० खर्ब ७९ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पहिलो त्रैमासमा निक्षेप ७९ अर्ब र कर्जा ९६ अर्बले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७३ असार मसान्तमा २१ खर्ब ७ अर्ब रहेको निक्षेप असोज मसान्तमा २१ खर्ब ८६ अर्ब पुग्दा कर्जा भने १६ खर्ब ८२ अर्बबाट बढेर १७ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ ।

बैंकहरुमा कर्जा लगानी गर्ने रकम साढे ११ खर्ब माथि

पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षदेखि लगातार कर्जाको तुलनामा निक्षेपको वृद्धिदर उचच हुँदा बैंकहअधिक तरलताको मारमा परेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले कर्जा माग बढ्न नसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षबाट केही सुधार हुने अपेक्षा थियो । तर भदौको जेनजी आन्दोलनबाट भएके भौति र मानविय क्षत्रीसँगै निजी क्षेत्रमाथि भएकामे आक्रमणले निजी क्षेत्रको बनोबल कमजोर बनेको छ ।

लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभुति हुन नसक्ने र अराजकता मच्चाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा लगानी किन गर्ने भन्ने प्रश्न निजी क्षेत्रले गर्न लागेका छन् । जसले गर्दा बैंकहरुको निक्षेप बढ्दै जाने तर कर्जा माग नहुँदा अधिक तरलताको दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको १२ कात्तिकको तथ्यांकमा बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकमा राखेको रकम ८ खर्ब २५ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ ।

केन्द्रीय बैंकहरुले बैंकहरुलाई ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ९० रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गर्न सक्छन् । तर, अहिले बैंकहरुले १०० रुपैयाँ निक्षेप लिएर ७४.६३ रुपैयाँ अर्थात् निक्षेपको ७४.६३ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेको अवस्था छ । यस आधारमा बैंकहरुको संकलन गरेको स्रोत ७५ खर्ब १४ अर्बको १५.३७ प्रतिशत ११ खर्ब ५४ अर्ब् ९० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न मिल्ने स्रोत बैंकहरुसँग छ ।

सरकारले ठूलो परियोजना अगाडि बढाउन आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने स्रोत पर्याप्त भए पनि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने र ठूला परियोजना निर्माण अगाडि बढाउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा लगानीको माग नहुँदा यति ठूला स्रोत बैंकिङ प्रणालीमा न्युट्रल बसेको छ ।