काठमाडौं । सरकारले परामर्श सेवा खर्च कटौती गरेपछि बौद्धिक बिचौलियाको गुम्यो कमाई खाने भाँडो, ११ वर्षमा परामर्श सेवा भन्दै ६७ अर्ब स्वाहा ।
सरकारले भर्खरै बौद्धिक बिचौलियाले परामर्श सेवा उपलब्ध गराएवापत प्राप्त गर्दै आएको परामर्श सेवा खर्च कटौती गरेको छ । अब विभिन्न सरकारी स्वामित्वको आयोजनाले आयोजनाको लागि भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी परामर्श सेवा अर्थात (बौद्धिक बिचौलिया) नियुक्त गर्न पाइँदैन । यो सँगै अर्बौं अनुत्पादक सरकारी खर्च बचत हुने भएको छ ।
शुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनेजस्ता कामको लागि पनि परामर्श सेवा लिन नपाइने निर्णय गरेको छ ।
विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था आएमा मात्रै सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने निर्णय कार्की नेतृत्व मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयबाट अर्बौंको बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकी अधिकांश वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको झण्डै ३५ प्रतिशतसम्मको रकम यस्तै बौद्धिक बिचौलियाले विभिन्न शर्त राखेर ‘बाँडिचुडी’ खाँदै आएका थिए ।
क्लिकमान्डु डटकमले परामर्श सेवा खर्चको बिषयमा निरन्तर रुपमा समाचार सम्प्रेषण गर्दैआएको थियो । अहिले अन्तरीम सरकारले यसबारे चासो देखाएको छ ।








प्रतिक्रिया