
काठमाडौं । श्रीलंका भन्सारले चिनियाँ सवारी निर्माता कम्पनी बीवाईडीका १ हजारभन्दा बढी विद्युतीय कारलाई भन्सारमा रोकेको छ । मोटर क्षमता कम देखाएर कर छलेको आरोपमा श्रीलंकाले चिनियाँ कार माथि कदम उठाएको हो ।
नेपालमा झैं श्रीलंकामा पनि १०० किलोवाट मोटर पिक पावर कार आयात गर्दा सरकारलाई निकै कम राजस्व तिर्नुपर्छ । तर, बीवाईडीको आधिकारिक विक्रेता जेकेसीजी अटोले १५० किलोवाटको कारलाई १०० किलोवाट, ७९ किलोवाटका लाई ४९ किलोवाटको भनेर कर छली गरेको आरोप श्रीलंकामा पनि लागेको छ ।
श्रीलंकामा १०० किलोवाट मोटर भएको गाडीमा २४ लाख श्रीलंकाली रूपि (करिब १२ लाख नेपाली रूपैयाँ) अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ । तर, १५० किलोवाटका लागि अन्तःशुल्क ५४ लाख रूपि पुग्छ ।
कर निर्धारणका लागि आधार मानिने मोटर क्षमतामा गडबडी गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
श्रीलंकाली सञ्चारमाध्यम लंकान्युज वेब, इकोनोमि नेक्स्टका अनुसार श्रीलंकामा बीवाईडीमाथि १५० किलोवाटको एट्टोथ्रीलाई कम्पनीले १०० किलोवाटको घोषणा गर्ने गरेको छ । यसरी अन्य क्षमता र पर्फमेन्स बराबर भएको कारलाई कर छल्नकै लागि कम्पनीले कम किलोवाट घोषणा गरेको हो ।
यसैगरी विदेशी बजारमा ७९ किलोवाट क्षमताको डल्फिन डाइनामिकलाई कम्पनीले श्रीलंकामा ४९ किलोवाट, १५० किलोवाटको डल्फिन प्रिमियमलाई ९९ किलोवाट, १२० किलोवाटको एम सिक्सलाई १०० किलोवाट र १५० किलोवाटको सिल डाइनामिकलाई १०० किलोवाटको भनेर बेच्ने गरेको छ ।
यसअघि पनि झन्डै १ हजारकै संख्यामा बीवाईडी एटो थ्री मोडलका गाडी श्रीलंकाको भन्सारमा रोकिएका थिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा आयातकर्ताले बैंक जमानत बुझाएर ती गाडी अस्थायी रूपमा ग्राहकलाई बिक्री गरेको थियो ।
यसपटक भन्सारमा रोकिएका गाडीहरू करिब ४५० को संख्यामा एट्टो थ्री, २५० को संख्यामा डल्फिन, २०० को संख्यामा एट्टो वान र १०० कै संख्यामा एट्टो टु रहेको छन् ।
श्रीलंकाको भन्सार स्रोतलाई उदृत गर्दै समाचारमा जनाइए अनुसार यसपटक पनि मोटर क्षमता कम देखाएर कर छलेको आशंका गरिएको छ ।
यसअघि आयातकर्ताले भौतिक रूपमा १५० किलोवाटको मोटर भए पनि सफ्टवेयरमार्फत आउटपुट १०० किलोवाट देखाएका थिए । अन्य देशमा १५० किलोवाट मोटर क्षमतामा उपलब्ध हुने ती कारको मोटर क्षमता सफ्टवेयर प्रयोग गरेर कम देखाएको आरोपको खण्डन आयातकर्ता कम्पनीले गरेको थियो । भन्सार अधिकारीहरूले मोटरमा भौतिक रूपमा जडित क्षमताका आधारमा कर निर्धारण हुने बताउँदै कम्पनीको घोषणा अस्वीकार गरेका थिए ।
सन् २०२५ को जुलाईमा श्रीलंकाको एक अदालतले पहिलो चरणमा रोकिएका गाडीलाई अस्थायी रूपमा छोड्न आदेश गरेको थियो । आयातकर्ताले कर छली अनुमान गरिएको करिब ३ अर्ब ६० करोड श्रीलंकाली रूपि (करिब १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ) बराबरको बैंक जमानत बुझाएपछि गाडी भन्सारबाट छाडिएको थियो । अदालतले मोटर क्षमताबारे अध्ययन गर्न मोराटुवा विश्वविद्यालयका विज्ञसहितको समिति गठन गर्न आदेश गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म अहिले रोकिएका गाडीहरू पनि जमानत बुझाएर मात्र छोडिने सम्भावना रहेको समाचारमा उल्लेख छ । यसपटक पनि करिब ३ देखि ४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी मागिने अनुमान गरिएको छ ।
श्रीलंकाली बजारमा यसअघि २ हजार ५ सयभन्दा बढीको संख्यामा बीवाईडीका कार बिक्री भइसकेका छन् । तर विवाद बढेपछि नयाँ लटका गाडी अड्किएका छन् ।
श्रीलंकाली विशेषज्ञहरू यदि सफ्टवेयरमार्फत मोटर आउटपुट घटाउने प्रवृत्तिलाई श्रीलंकन भन्सारले स्वीकार गरे अन्य आयातकर्ताले पनि त्यो सिक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । यसबाट राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाउने खतरा रहेको उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
यस विषयको अन्तिम निर्णय भन्सार र प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनले गर्ने बताइएको छ ।
श्रीलंकाली अथोरिटीले मोटर क्षमता सुनिश्चित गर्न बीवाईडीका ६ वटा कार लगेको छ । नेपाल र सिंगापुरका लागि झैं कम्पनीले कम मोटर क्षमताको बीवाईडी कार बनाइदिने गरेको तर्क आयातकर्ताले अदालतमा गरेको छ ।
यता नेपालमा विद्युतीय सवारीमा भन्सार छलीको विषय राजस्व अनुसन्धान विभागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पुगेको छ । मोटर क्षमता कम देखाएर भन्सार छलेको विषयमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागले अनुसन्धान गरिरहेकामा अख्तियारले पनि चासो देखाएको हो ।
नेपालमा सरकारसँग मोटर क्षमता पुष्टि गर्ने प्रणाली नभएको फाइदा उठाउँदै बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंक लगायत आयातकर्ताले ९९ किलोवाट घोषणा गर्दै लाभ लिँदै आएका छन् ।
ती सवारीको पिक पावर तथा टर्क पनि विदेशको बराबर हुने, तर कागजमा मोटर क्षमता भने आधामात्र देखिने हुँदा शंकैशंका गर्ने ठाउँ छ ।
मोटर क्षमता आधा भएपछि त्यो गाडीले उत्पादन गर्ने शक्ति पनि आधा हुनुपर्ने हो नि । सबै स्पेसिफिकेस उस्तै भएको गाडी नेपालबाहेक देशमा १९० किलोवाटमा बिक्री भइरहेको हुन्छ । तर नेपालमा भने ९९ किलोवाटको भन्दै आयात गरेर बिक्री भइरहेको छ ।
यसो त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधनको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य)बाट जाँचपास भएको निष्कर्ष निकालेको छ । महालेखाका अनुसार भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेको देखिन्छ ।
ती गाडीको आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरेर रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजारसमेत ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्न महालेखाले निर्देशन समेत दिएको छ ।
यता भन्सार विभागले कर छलीका विषयमा जाँचपासपछिको लेखापरीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट अर्थात् पीसीए) गर्न भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करछलीको विषयमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले पनि चासो बढाएको छ । त्यसयता भन्सार विभागले सबै कम्पनीको परीक्षण हुने गरी करिब ३ दर्जन प्रज्ञापनपत्र (आयातकर्ता वा निर्यातकर्ताले आयात वा निर्यात गर्ने मालवस्तुको विवरण घोषणा गर्ने फाराम) छनौट गरेर पीसीए सुरु गरेको छ ।
खासगरी चीनबाट आयात हुने गाडीमा नेपालका बिक्रेताले ९९ किलोवाट स्पेसिफिकेसन लेखेर ल्याउँछन् । चिनियाँ सवारी उत्पादकले ब्रान्डसमेत नेपाली बिक्रेताले भनेअनुसार बनाइदिने चिनियाँ कम्पनीका लागि ९९ किलोवाट लेखिदिन कुनै समस्या हुँदैन । चीनबाट आयात हुने ९९ किलोवाट मोटर क्षमताका गाडी बीवाईडी, दिपल, एमजी, ओमोडा, सेरेस, ग्रेटवाल मोटर्स, केई, एलएस आदि कम्पनीका छन् ।







प्रतिक्रिया