काठमाडौं । दैलेखमा ठूलो परिमाणमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यासको व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गर्नका लागि सरकारले नेपाल आयल निगमको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय प्राविधिक अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसायिक रुपमा प्राकृतिक ग्यास उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वतयारीका लागि नेपाल आयल निगमका निर्देशक बिनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय प्राविधिक अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
यो समितिको सदस्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागका सिडिजी धर्मराज खड्का, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सिडिकेई मनिष कर्ण र सदस्य-सचिवमा नेपाल आयल निगमकी सहायक प्रबन्धक दिप्ती पौडेललाई राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो समितिलाई ३० दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्य जिम्मेवारी दिइएको छ । गत साउन ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले समिति गठनको निर्णय गरेका थिए ।
मन्त्रालयका अनुसार गठित समितिले आवश्यकतानुसार विज्ञ व्यक्तिलाई छलफलमा आमन्त्रण गर्न सक्ने, समितिको प्रतिवेदन तयार गर्नेसम्मका खर्चको व्यवस्थापन नेपाल आयल निगमले गर्ने र समितिलाई आवश्यक तथ्यांक तथा प्रतिवेदनहरू पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
उक्त पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन, व्यवसायिक उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि निगमले स्वामित्व लिनुपर्ने माग राखेर निगमअन्तर्गतको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विकास बखतीको नेतृत्वमा साउन २७ गते युनियन–सम्बद्ध कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
युनियनले दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको क्रममा पाइएको मिथेन ग्यासको व्यवसायिक उत्पादन तथा व्यवसायिक कारोबारका लागि स्वामित्व लिन निगमलाई सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
युनियनले मिथेन ग्यासको व्यवसायिक उत्पादन तथा व्यवसायिक कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने निगमको एकल स्वामित्वमा वा रणनीतिक साझेदार कम्पनी वा निगमकै सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
यो ज्ञापनपत्रको आधारमा कार्यकारी निर्देशक भट्टले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पहल गरेका थिए । निगमको पहलमा मन्त्रालयले यो समिति गठन गरेको हो।
यसअघि चीन सरकारको सहयोगमा गरिएको अध्ययनअनुसार दैलेखको जलजलेमा मिथेन ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि भएको थियो ।
दैलेखको जलजलेमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेको चिनियाँ विज्ञ टोलीले असार ४ गते उक्त स्थानमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डारण रहेको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो, पेट्रोलियम पदार्थ खोजी गर्ने क्रममा दैलेखको ४ कुवामध्ये एउटा कुवा (एनडीपी–१) मा ११२.१ अर्ब घनमिटर (७ करोड ९२ लाख १२ हजार ३२७ मेट्रिक टन) प्राकृतिक मिथेन ग्यास पाइएको थियो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिलो कुवामा यो हाराहारीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास पाइएको पुष्टि गरेको थियो ।
अर्कोतर्फ एनडीपी-१ कुवाबाहेक अन्य तीनवटा कुवाको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदनअनुसार ती तीनवटा कुवामा ३१७.९ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ । तर यसको विस्तृत अन्तिम प्रतिवेदन आगामी डिसेम्बरसम्म मात्रै आउनेछ ।
यसरी हेर्दा चारवटा कुवामा गरी ४३० अर्ब घनमिटर (३० करोड ३३ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन) प्राकृतिक मिथेन ग्यास रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
अध्ययनअनुसार अहिले जम्मा चारवटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुवाको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन कुवाको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कूल ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यासको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
जमिनमुनि ड्रिलिङ गर्ने क्रममा जमिनमुनिबाट निस्केको चट्टानबाट ग्यासको गन्ध आएपछि त्यसको नमूना परीक्षणका लागि चीन पठाइएको थियो ।
चीनबाट परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि चिनियाँ अध्ययन टोलीले उक्त क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार रहेको पुष्टि गरेको हो।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न भएको अन्वेषण परियोजना हो। यसमा मिथेन ग्यासको मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणमा पाइएको छ ।
चिनियाँ टोलीले दैलेखमा हालसम्म १ हजार किलोमिटर क्षेत्रमा भौगर्भिक रुट सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको भौगर्भिक सर्भे २ हजार ५ सय वर्ग किलोमिटर, जियोकेमिकल सर्भे ८ सय वर्ग किलोमिटर, रिमोट सेन्सिङ सर्भे ५ हजार वर्ग किलोमिटर, म्याग्नेटोटेलुरिक सर्भे ८ सय लाइन किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस्तै २-डी सेस्मिक सर्भे २ सय लाइन किलोमिटर र अन्वेषात्मक वेल एकवटा ४ हजार १३ मिटर गहिराइसम्म भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म जियोफिजिकल लगिङ, मड लगिङ, पाइरोलाइसिस, ग्यास क्रोमाटोग्राफी, पेट्रोग्राफिक एनालाइसिस र पीटी एनालाइसिस जस्ता अत्यावश्यक परीक्षणहरू सम्पन्न भएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपाल र चीनबीच २०१९ मा भएको जी-टु-जी सम्झौतापछि यो काम सुरु भएको थियो ।
दैलेखमा जमिनमुनिबाट ग्यास निस्केर बल्ने र पेट्रोलियम पदार्थ चुहिएको पाइएको थियो । उक्त स्थानमा ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको उपस्थितिको बारेमा पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि सरकारले प्रयासरत थियो ।
२०७२ सालमा नेपालमा लागेको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा देशभर खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो हाहाकार भएपछि सरकारलाई यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न बल पुर्याएको थियो ।
२०७५ माघमा नेपाल-चीनबीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हस्ताक्षर भएको सम्झौताले एक प्राविधिक प्रगति मात्र होइन, रणनीतिक सन्देश पनि बोकेको छ ।
प्रारम्भिक अन्वेषणको क्रममा चिनियाँ र नेपाली प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा बगिरहेको ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका ६-७ ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरूको बुझाइ छ ।
अहिले भइरहेको अध्ययन चीन सरकारको पूर्ण अनुदानमा पाइलट प्रोजेक्ट हो ।
चीन सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यो अध्ययन भइरहेको छ । यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित खर्च २ अर्ब ५० करोड छ । कोभिड-१९ महामारीलगायतका कारण ढिलो हुँदा यसको लागत खर्च पनि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चीन भ्रमणमा रहेको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ सरकारसँग २०७२ चैत १० गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहमति गरेका थिए । त्यसपछि २०७३ भदौ ९ गते आयल एण्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्टसम्बन्धी चीन सरकारसँग सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
यसपछि २०७५ फागुन १६ गते नेपाल-चीनबीच चीनको सहयोगमा प्रोजेक्ट सञ्चालन हुने विषयमा दुई पक्षीय कार्यान्वयन सम्झौता भएको थियो ।
यो सम्झौतापत्रमा चीन सरकारको कमर्श मिनिस्ट्री अन्तर्गतको एजेन्सी फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक कोअपरेशन, चाइना जियोलोजिकल सर्भे र नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभागले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तीन वर्षको म्याद थपसहित यो प्रोजेक्टको अवधि २०७५ फागुन १६ गतेदेखि २०८१ फागुन १६ गतेसम्म थियो । चिनियाँ टोलीले गरेको अन्वेषणअनुसार दैलेखसहित दाङ, पाल्पा र सुनसरी जिल्लामा यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना रहेको पाइएको छ ।
नेपालमा खाना पकाउन तथा केही औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने एलपी ग्यास पूर्ण रुपमा निगममार्फत भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख ४० हजार मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यासको माग र खपत भइरहेको छ । यसमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत काठमाडौं र बाँकी ६० प्रतिशत उपत्यकाबाहिर खपत हुन्छ।
नेपालमा वार्षिक ५३ अर्बदेखि ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भइरहेको छ । निगमले प्रति सिलिण्डर ग्यासमा २५० रुपैयाँका दरले वार्षिक रुपमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।
समितिलाई यस्तो जिम्मेवारी
समितिलाई दैलेखको प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगसम्बन्धमा प्राप्त प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने, उत्पादनका प्राविधिक पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने, आवश्यक पूर्वाधारहरूको आवश्यकताको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, उत्पादन हुने प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगका विभिन्न सम्भावना (रासायनिक मल, बिजुली, खाना पकाउने इन्धन) र लागतको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यसैगरी, परियोजना सञ्चालनका लागि सम्भावित मोडालिटीको विश्लेषण गर्ने, आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अवस्था पहिचान तथा विश्लेषण गर्ने, परियोजनामा लगानीका लागि विकल्पहरूको पहिचान र प्राविधिक तथा वित्तीय सहायक प्राप्ति, स्पेसल पर्पस भेहिकलको रुपमा आयल निगम मातहत सहायक कम्पनी स्थापनाको कानूनी तथा वित्तीय सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने लगायतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया