जिल्ला प्रशासनमा अनलाइन दर्ता हुने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने नयाँ कानुनी प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा, २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ । उक्त दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नविकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको छ ।

निवेदकहरूले संशोधित प्रावधानले संविधानको धारा १७(२)(क) र १९ अन्तर्गतको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण गर्ने दाबी गरेका छन् । साथै, सोही प्रावधानको आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको पत्रद्वारा अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नविकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरिएको छ । रिटमा भनिएको छ कि सो निर्णयले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता मात्र होइन, व्यवसायिक गतिविधि, रोजगारी, र जनतालाई समयमै सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार समेत प्रभावित भएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदकहरूले सर्वोच्चसँग तत्काल परमादेश जारी गरी दफा ७ (ख) खारेज गर्न, अनलाइन दर्ता स्थगनको निर्णय बदर गर्न, र अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरणको पूर्ववत् व्यवस्था कायम राख्न आदेश दिन माग गरेका छन् । कानुनी व्यवस्था नै खारेजीको माग भएकाले रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ भने प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि २०८२ साउन २७ गते पेशी तोकिएको छ ।