काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका माथि ८ वर्षसम्म पनि कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको छ ।
जग्गा खरिद प्रकरण विषयमा तत्कालीन समयमा व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, सुशासन तथा अनुगमन समिति र विधायन समितिलगायतले छानबिन गरेर जग्गा खरिद प्रकरणमा दोषी देखिएका हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसमेत रहेका तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईसहित दर्जनौं व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न आठ वर्षअघि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
यी पाँचवटै समितिले जग्गा खरिद प्रकरणमा उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित सदस्य, निगमका जिम्मेवारी कर्मचारी, टेन्डरदाता, स्थानीय जग्गा बिचौलिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतो भएकाले उनीहरुमाथि कारबाही गर्न २०७४ सालमै सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
जग्गा प्रकरणमा कम्तिमा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी २०७४ साउन २० गते बसेको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले उक्त प्रकरणमा थप छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरी पत्राचार समेत गरेको थियो ।
जग्गा खरिद प्रकरणमा ‘सेटिङ’ गरी मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा ति दुवै समितिले प्रतिवेदन बुझाएको आठ वर्षसम्म एकजना बाहेक कसैमाथि कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । लेखासमितिका साथै अन्य समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न आयोगसमेत मौन बसेको छ ।
जसमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिले अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो उनै त्यहाँका प्रमुख आयुक्त भएपछि राजनीतिक पहुँचको बलमा यो घटनालाई मिलेमतोमा आठ वर्षदेखि सामसुम पारिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले समितिअन्तर्गको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जग्गा खरिद सम्बन्धी अध्ययन उपसमिति नै गठन गरेको थियो ।
उक्त अध्ययन उपसमितिले अध्ययन गरेर २०७४ मा हालका अख्तियार प्रमुख तथा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम राई र निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासहित दर्जनौं व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उपसमितिले जग्गा खरिद प्रकरणमा बास्तबिक मूल्यभन्दा चारगुणा मूल्यमा जग्गा खरिद भएको ठहर गर्दै उक्त भ्रष्टाचारको विषयमा थप गहन छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार भ्रष्टाचारजन्य काम कर्तव्य र अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकाय (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) को भएकाले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो ।
अख्तियार प्रमुख राई तत्कालीन समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव भएकाले पदीय दायित्वका कारण उनी नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत थिए ।
राई अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिको २०७३ कात्तिक ९ गते बसेको २१२८ नम्बरको बैठकले सरकारको निर्देशनअनुसार ९० दिनको माग धान्ने गरी भण्डारण गृह निर्माण गर्न तथा आवश्यक जग्गा छनोट गर्न निगमका तत्कालीन निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो उपसमितिलाई संघीय प्रदेशअनुसार प्रत्येक संघको मध्यबिन्दुमा जग्गा हुनुपर्ने, सडक सञ्जालसँग जोडिएको र मूल सडकबाट नजिकको दूरीमा हुनुपर्ने, सुरक्षाको दृष्टिले उपयुक्त तथा भौगोलिक रुपमा उपयुक्त, जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा मुआब्जा वितरण गर्न सहज हुनुपर्ने, विद्युत, पानी, सञ्चारलगायतको दृष्टिकोणले पायक भएका वा भविष्यमा हुन सक्ने अन्य पूर्वाधारको सुविधाको भएको कार्यदेशसहित टर्म अफ रिफेरेन्स(टीओआर) दिइएको थियो।
यो बैठकले जग्गा छनोट उपसमितिले स्थान क्षेत्र छनोट गरी व्यवस्थापनबाट स्वीकृत स्थानहरुमा जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरी निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी विनियामावली २०६४ अनुसार निगमको पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उचित हुने किफायती तथा उपयुक्त जग्गा खरिद र पूर्वाधार निर्माण निगम व्यवस्थापनबाटै गर्ने प्रयोजनको लागि निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
बैठकले ‘जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा मुआब्जा वितरण गर्न सहज हुनुपर्ने’ भनेर निर्णय गरे पनि निगम व्यवस्थापन जग्गा अधिग्रहण ऐन २०३४ विपरित टेण्डरमार्फत अत्यधिक मूल्यमा जग्गा खरिद गर्न लागेको विषयमा सञ्चालक समिति पूर्ण रुपमा मौन रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
जग्गा खरिद प्रकरणमा जति बदमासी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्काको थियो त्यतिकै फट्याई सञ्चालक समितिको पनि थियो । यो बाहेक निगमले ९० दिनका लागि पेट्रोलिमक पदार्थ मौज्दातका लागि विभिन्न स्थानमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरिरहेको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसम्मले पटक पटक ब्रिफिङसहित जानकारी लिएका थिए ।
‘जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चालक समिति र समिति अध्यक्ष प्रेम राईको प्रष्ट मिलेमतो रहेको पाइएको थियो, ‘ स्रोतले भन्यो ,’तर राज्यका निकायले दण्डित गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गर्ने काम गरे ।’
सञ्चालक समितिले जग्गा खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेपछि कुन प्रक्रियाको आधारमा, कुन स्थानमा, कस्तो मापदण्ड भएको जग्गा, कति रेटभित्रको जग्गा खरिद गर्ने विषयमा जानाजान नीतिगत निर्णय नगरेका कारण तत्कालीन निगम व्यवस्थापनले आफुखुसी मूल्यमा विचौलिया खडा गरेर चलनचल्ती मूल्यभन्दा चार दोब्बर मूल्यमा जग्गा खरिद गर्न हौसिएको थियो ।
यस्तै खरिद प्रक्रिया सुरु भएपछि कुन आधारमा, कस्तो स्थानमा, कति मूल्यमा र कस्तो मापदण्डको जग्गा खरिद भइरहेको विषयमा समेत तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राईले चासो राखेर अनुगमन गरी जानकारी लिने चेष्टासम्म गरेनन् । यसले पनि यो प्रकरणमा उनको संलग्नता नरहेको भन्न नसकिने स्रोत बताउँछ ।
तत्कालीन समितिका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सम्पूर्ण जग्गा खरिद प्रक्रियामा सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाताले राईले विभिन्न स्थानमा प्रश्न उठाउन पाउने हैसियतमा थिए । ‘तर उनले यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा कहि पनि कुनै पनि रुपमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार प्रश्न चिह्न खडा गर्न सकेनन्, तत्कालीन समयमा जुन प्रक्रियाबाट जसरी, जेजस्तो रुपमा जग्गा खरिद भयो, उनी ति सबै प्रक्रियामा आँखा चिम्लेर बसे,’ समितिका ति अधिकारीले भने,‘यसबाट नै प्रष्टिन्छ जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन समयमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षसहित, विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको मिलोमतो थियो ।’
यो तथ्यलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘निगमले बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरेको चारवटै स्थानको जग्गामा सरकारी मूल्याँकन र चलनचल्तीको दरभन्दा धेरै गुणा बढी रकम निगमले तिरेको पाइएको, जग्गाधनीलाई चलनचल्तीभन्दा बढी दरको रकम बिचौलियाहरुले उपलब्ध गराएको र त्योभन्दा तीन/चार गुणासम्म बढी दर टेण्डरदाताले प्रस्ताव गरेको कारण निगमलाई अत्यधिक व्ययभार परेको छ । सञ्चालक समिति जग्गा खरिद सम्बन्धमा पूर्ण जानकार रहेको छ भन्न सकिन्छ । मन्त्रालय र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने पदाधिकारी बोलपत्रका माध्यमबाट जग्गा खरिद भएको विषयमा जानकार रहेको बुझिन्छ ।’
तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको जग्गा खरिद सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीका अनुसार तत्कालीन समयमा निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कासहित निगमको सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नु पर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको बताउँछन् ।
‘जग्गा खरिद गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्यो, तर कति रेटमा, कुन प्रक्रियाअनुसार, कुन स्थानमा, कस्तो जमिन खरिद गर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन सञ्चालक समिति मौन रहेको अध्ययनको क्रममा पाइयो,’ क्लिकमान्डुसँग ठकुरीले भने,‘जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नु र खरिद हुन थालेपछि सञ्चालक समितिले विचार गरेर कुन स्थानको कति मूल्यमा कस्तो जमिन र कुन प्रक्रियाबाट खरिद भइरहेको छ भन्ने विषयमा चासो राखेर अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्नुपथ्र्यो । सञ्चालक समितिले कुनै भूमिका नै खेल्न नसकेको उपसमितिको निष्कर्ष थियो ।’
उनकाअनुसार उपसमितिले जग्गा खरिद प्रकरणमा अध्ययन गरी दोषी भनिएका व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
‘यसरी हेर्दा जानाजान वा नजानेर लापरबाही र कमजोरी सञ्चालक समितिबाट भएकाले उनीहरुमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने उपसमितिले निष्षकर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । यो विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको थियो, प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारको थियो,’ ठकुरीले भने,‘एकजनामाथि कारबाही भयो भनेर मैले सुनेको थिएँ । बाँकीमाथि किन कारबाही भएन मलाई थाहा भएन।’
निगमले ४ स्थानमा जग्गा खरिद गरेको प्रकरणमा राईले सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पदीय जिम्मेवारी इमान्दारिता, पारदर्शी र नेतृत्वदायी रुपमा निर्वाह गर्न नसकेको ठहर गर्दै उनीसँगै खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका मन्त्रालयको उच्च अधिकारी, जिम्मेवार सदस्य पदाधिकारी, निगमका जिम्मेवार अधिकारी, टेण्डरदाता, गाबिस सचिव तथा वडा सचिव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र स्थानीय बिचौलियामाथि कारबाही गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
‘मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी, आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित जिम्मेवार सदस्य पदाधिकारी, खरिद प्रक्रियामा संलग्न निगमका सम्पूर्ण जिम्मेवार अधिकारी, टेण्डरदाता, गाबिस सचिव तथा वडा सचिव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय बिचौलिया सबै बोलपत्रका माध्यमबाट निगमले जग्गा खरिद गर्दा हुन गएको आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमिततामा आ आफ्नो स्थानमा जिम्मेवार देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘सबैको मिलेमतो वा उदासिनतामा बोलपत्रका माध्यमबाट निगमलाई अत्यधिक व्ययभार पारेको र सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिरेको रकमको अपव्यय भएको देखिन आउँछ । सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायी खोजी गरी कानूनी कारबाही गर्नुपर्दछ ।’
प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ,‘यस्तै चलनचल्तीको मूल्य सिफारिश गर्ने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले मिलेमतोमा हचुवाको आधारमा बढी मूल्यांकन देखाउने कार्य गरेकाले त्यस्ता गैर जिम्मेवारपूर्ण र अनुचित लाभ लिने उद्देश्य राखि गरिएको काम कारबाहीको लागि उनीहरुलाई प्रचलित कानूनअनुसार कानूनी कारबाही गर्नु पर्छ भने प्रस्तावदाता र बिचौलियालाई समेत छानविन गरी प्रचलित कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।’
निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारीपूर्ण तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी पन्छाउने तबरले यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषय र ठूलो धनरासी खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायी खोजी गरी कानूनी कारबाही गर्नुपर्दछ । यस्तै चलनचल्तीको मूल्य सिफारिश गर्ने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले मिलेमतोमा हचुवाको आधारमा बढी मूल्याँकन देखाउने कार्य गरेको त्यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण र अनुचित लाभ लिने उदेश्य राखी गरिएको काम कारबाहीको लागि उनीहरुलाई प्रचलित कानूनअनुसार कानूनी कारबाही गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावदाता र बिचौलियालाई समेत छानविन गरी प्रचलित कानूनको दायरामा ल्याइनु पर्दछ भने उपसमितिको राय छ ।’
निगमले भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्न बोलपत्र गरी प्रक्रियामा रहेका बोलपत्रहरु कानूनअनुसार बदर गर्न मिल्ने भए बदर गर्ने अन्यथा जग्गाको हकमा उपयुक्त इन्जिनियरिङ अध्ययन गरी जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १३.२ अनुसार गठन हुने समितिको सिफारिशमा मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन उक्त प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
यो प्रकरणमा लेखा समितिले दोषी भनिएका माथि कारबाही गर्न आयोगलाई पत्राचार गरिए पनि तत्कालीन समयमा लामो समयसम्म फाइल तामेलीमा राखिएको थियो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको रुपमा राईले जिम्मेबारी पाएपछि पनि जग्गा खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दा अहिलेसम्म तामेलीमा नै राखिएको छ ।
खड्कामाथि भ्रष्टाचार मुद्दाको साटो अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाइएको थियो । यो मुद्दामा खड्काले सफाइ पाइसकेका छन् । आयोगले १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसरी खरिद भयो अत्यधिक मूल्यमा जग्गा
निगमले चितवनको लोथरमा प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पर्ने गरी टेण्डर प्रस्तावक जयराम थापासँग २०७३ असार २७ गते ४५ जना जग्गाधनी रहेको ७१ करोड ९ लाख ५८ हजार ६८४ रुपैयाँमा २३ विगहा १२ कट्ठा ३.२५ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो ।
तर त्यहाँ त्यसबेला प्रतिकट्ठा जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य ३ लाख रुपैयाँसम्म थियो । बिचौलियाबाट जग्गाधनीले भने प्रति कट्ठा ४ लाखदेखि १० लाखसम्ममा प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै रुपन्देहीको परासी वाइपास नजिकै धकधई गाबिसको रोहिणी खोला किनारमा रहेको ६५ जनाको प्रतिकट्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँ पर्ने प्रस्ताव गरेको हरिप्रसाद पोखरेलसँग निगमले २०७४ वैशाख १४ गते २९ करोड रुपैयाँमा २७ विगहा १६ कट्ठा १.७५ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन समयमा यसमध्ये १४ विगहा ७ कट्ठा ७.१ धुर जग्गा निगमको नाममा पास भएको थियो ।
यो स्थानमा जग्गाको चलनचल्ती मूल्य प्रति कट्ठा २ लाख हुँदा जग्गाधनीले भने बिचौलियामार्फत २ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाएका थिए ।
त्यस्तै झापामा प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको टेण्डरदाता निरज थपलियासँग निगमले २०७४ जेठ ५ गते ५९ करोड ५० लाख ७२ हजार रुपैयाँमा २३ विगहा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । झापामा त्यो वेला स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रति कट्ठा १८ लाख रुपैयाँसम्म मूल्याँकन गरी सिफारिश गरेका थिए । जग्गाधनीले भने बिचौलियाबाट प्रति कट्ठा ३ देखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेका थिए ।
यस्तै सर्लाहीको नेत्रगञ्ज हरिपुरमा प्रति कट्ठा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँको दरले प्रस्ताव गरेका टेण्डरदाता बिनोद भण्डारीसँग निगमले २०७३ चैत २१ गते ४९ जना जग्गाधनीको १५ विगहा १२ कट्ठा १४ धुरमध्ये १४ विगहा ५ कट्ठा ८ धुर जग्गा २६ करोड ५ लाख ५५ हजार ९३० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । बाँकी रहेको १ विगहा १ कट्ठा ६ धुर जग्गा निगमले फेरि भण्डारीबाट २०७४ असार १६ गते १ करोड ९४ लाख ४५ हजार ८३५ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।
सर्लाहीमा जग्गाधनीले प्रति कट्ठा २ लाख ७५ हजारदेखि ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । नेत्रगञ्ज गाउँपालिकाले भने त्यो जग्गाको मूल्याँकन प्रति कट्ठा १८ लाख १० हजार रुपैयाँ मूल्याँकन गरी सिफारिश गरेको थियो ।
जग्गा खरिदमा साढे ६१ करोड आय कर छली
निगमको इन्धन भण्डारणका लागि खरिद भएको जग्गामा साढे ६१ करोड रुपैयाँ आयकर (राजस्व) छली भएको थियो ।
जग्गा खरिद प्रकरणमा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आय कर (राजस्व) छली भएको भन्दै असुल गर्न तत्कालीन समयमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो ।
निगमले सम्झौता भएकामध्ये ७५ बिघा ८ कट्ठाको १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चार दोब्बर महँगो मूल्य तिरेको निगमले सरकारी मूल्यभन्दा १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुक्तानी गर्दा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ (आयकर) राजस्व छली गरेकाले असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको थियो ।
जग्गा खरिदमा विचौलिया प्रयोग गरेर आयकर छली भएको महालेखाले ठहर गरेको थियो । निगमले जग्गाधनीलाई भुक्तानी बिचौलियामार्फत गरेको थियो भने कर छल्न बिचौलियाले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको थियो ।
भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) भएको व्यक्ति वा संस्थासँग कारोबार नगरी आयकर छलेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तत्कालीन समयमा जानकारी दिएको थियो । महालेखाले आय कर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम करमुक्तिको योजना भएकाले छानबिन गरी छुट भएको राजस्व असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
निगमका तत्कालीन व्यवस्थापनले अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद गरेको बताउँदै आए पनि जग्गा खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ उल्लंघन गरेको थियो । सरकारी स्वामित्वको निगमले स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले कानुनी प्रक्रियालाई धज्जी उडाउँदै खरिद गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया