‘राजनीतिक हस्तक्षेप नरोक्ने हो भने राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको मौद्रिक शाखा बनाए हुन्छ’

अहिले अर्थतन्त्रको समग्र मागमा कमी आएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको संकेत गर्दछ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सहकारीमा पैसा फसेको, व्यवसायीले घरजग्गामा अत्यधिक लगानी गरेको कारण अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिन्छ ।

हाल कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा छ । त्यही पनि ७/८ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुनुपर्नेमा हुन नसकेर बैंकमा बसेको छ । यति धेरै रकम बजारमा नगएर व्यवसाय सञ्चालन गरेर रोजगारी र उत्पादन बढाउन अवसर गुमेको छ ।

बैंकहरुको कर्जाको ठूलो हिस्सा घरजग्गामा लगानी गर्दा अर्थतन्त्रलाई घरजग्गा क्षेत्रले नै नेतृत्व गरेको गरेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको रकम वास्तविक व्यवसायमा भन्दा पनि जग्गामा गरेको लगानी फसेको भन्ने बुझिन्छ । यसले समस्या निम्त्याएको हो ।

व्यवसायीले बैंककै कारण घरजग्गामा लगानी बढेको बताउँछन् । घरजग्गा धितोमा राखेर ऋण दिने, जग्गा धेरै किन्दा मूल्य बढेर हुने नाफा हुने र धेरै ऋण पनि लिन सकिने हुँदा जग्गामा लगानी गर्न बाध्य भएको गुनासो सुनिँदै आएको छ ।

अर्कातर्फ वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधनको प्रयोगबाट देशमा उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेन । यसबीचमा बैंकिङ क्षेत्रको व्यापक विस्तार भयो । जेजति रोजगारी सिर्जना भएको छ, त्यो पनि नेपालीले नभई विदेशीले पाएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन पनि सीमित घरानाले प्रयोग गरेको कुरा उठ्दै आएको छ र यसमा केही वास्तविकता पनि छ । निर्देशित क्षेत्र कर्जाबाट लक्षित क्षेत्र र वर्गलाई कर्जा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको हो । तर, त्यो पनि पहुँचवालामै केन्द्रित भयो ।

यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको छ । सहकारी र लघुवित्तमा पहिलेदेखि नै समस्या देखिएको थियो । बैंकिङ क्षेत्र पनि लघुवित्तको भन्दा कम छैन । यो निकै भयावह अवस्था हो ।

यता सार्वजनिक वित्ततर्फ राजस्वमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा सार्वजनिक ऋणमा भार बढेको छ । वैदेशिक सहायता पनि कटौति भएको छ ।

यी सबै समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन । तैपनि मौद्रिक नीतिमाथि ठूलो अपेक्षा राखिन्छ । कोभिडपछि उद्योग व्यवसायमा जुन समस्या भयो, उनीहरुलाई सहजिकरण गर्न वित्त नीति अगाडि सर्नुपर्नेमा झन् संकीर्ण भयो । वित्त नीतिले नगरेको काम गर्छौं भनेर मौद्रिक नीति अगाडि सर्यो । अहिलेको सिथिलता र अर्थतन्त्रको धेरै समस्या त्यतिबेलाकै असन्तुलनले ल्याएको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जा पुर्नकर्जा भनेर दिएको करिब ६ खर्ब रुपैयाँ रकम ठीक ठाउँमा गयो कि गएन भनेर हेरिएन । त्यो रकम जग्गा र अन्य सम्पत्तिमा लगानी भयो । राहत दिन ल्याएको नीति बेलैमा ब्याक गर्नुपर्नेमा नगर्दा समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । वित्तीय पहुँच र प्रगाढता बढेको छ । मूल्य, बाह्य र वित्तीय क्षेत्र स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाएकोले नियमन गरेर ठीक ठाउँमा राखेको छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले ठीक रुपमा काम गर्न नपाएको हो कि भन्ने प्रश्न छ ।

मौद्रिक नीतिले अब कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय बैैंकिङ क्षेत्रमा छोटो अवधिमा तरलता अभाव र अधिक तरलता साथै ब्याजदरमा उतारचढाव देखिँदै आएको छ । यसलाई काउन्टरसाइक्लिकल रुपमा काम गर्नुपर्नेमा मौद्रिक नीतिले त्यसो गर्न सकेको छैन । मौद्रिकले नीतिले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको उद्देश्य अनुसार सदुपयोग हुन सकेको छैन । सरकारले कृषि, एमएसएमई, पर्यटन, ऊर्जालाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ भनेर विशेष सहुलियत प्याकेज ल्यायो । त्यो सहुलियत व्यवसायीले पाएपनि लगानी घरजग्गामा गयो। यसको पनि दुरुपयोग भयो । राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण प्रणालीले पनि काम नगरेको देखियो ।

अब वित्तीय स्रोतको अधिकेन्द्रिकरणलाई फरफारक गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । ६७ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न भएको र २५ प्रतिशत जीडीपीको हिस्सा रहेको क्षेत्र (कृषि)ले कुल कर्जाको ७.७ प्रतिशत मात्रै कर्जा पाएको छ । कृषि क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भनेकोमा एकपछि अर्को सहुलियत दिएर त्यो पनि पु¥याइएन । लगानी भएको कर्जा पनि सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न छ ।

मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको आवश्यकता भन्दा पनि सरोकारवालको मागबाट निर्देशित हुने अवस्था छ । सरोकारवालाको जेन्युन (जायज) माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि जसले ठूलो स्वर गर्यो त्यसको माग सम्बोधन भयो ।

पछिल्लो चरणमा ‘यो क्षेत्र राष्ट्र बैंकको हो’ भनेर छोड्ने भन्दा पनि ‘व्यवसायीको यो माग हामी पुरा गछौं’ भनेर प्रधानमन्त्री र अर्थतन्त्रीले हस्तक्षेपकारी भुमिका खेलेका कारण राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले भनेको काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो परिपाटीलाई हटाएनौं भने राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको मौद्रिक शाखा भन्दा हुन्छ ।

पछिल्लो दशकमा पुँजी ४ गुणाले बढाएको कुरा चर्चित छ । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसनधान विभाग प्रमुख म नै थिएँ। गभर्नर भर्खर आउनुभएको थियो । उहाँ आउनुभन्दा पहिले नै बैंकको पुँजी बढाउनुपर्छ भन्ने सोच लिएर आउनुभएको थियो । आर्थिक अनुसन्धान विभागले अध्ययय गर्दा जीडीपीको साइज, लगानीको आवश्यकता अनुसार क्रमिकरुपमा पुँजी बढाउनुपर्छ भनेको थियौं । त्यसको आधारमा डेपुटी गभर्नरसाब कामु गभर्नर बन्दा पुँजी बढाउन खोज्नुभएको थियो । सोही समयमा पुँजीबजारमा विचौलियाले अराजकता फैलाए । अन्नतः पुँजी बढाइएन । ४ गुणाले पुँजी बढाउन सम्भव छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । तर, नयाँ गभर्नर आएपछि ४ गुणाले नै बढाउने निर्णय गर्नुभयो । त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी वास्तविक रुपमा बढेन । लगानीकर्ताले बैंकबाटै कर्जा लिएर पुँजी लगानी गरे । अर्थतन्त्रले लगानी बढाउनेगरी पुँजी प्राप्त गरेको होइन । यसर्थ पुँजीवृद्धि सफल भएन ।

बैंकमा समस्या आएपछि समान्यतयाः बलियो बैंकले कमजोरलाई लिने र त्यसले कमजोरको पनि समस्या समाधान हुन्छ भनेर मर्जरको नीति अबलम्बन गरिएको हो । पछि बैंकको संख्या तोकेकोभन्दा धेरै भयो भनेर कमजोर संस्थाको पनि फोर्स मर्जर गरियो । यसकारण पनि अहिले धेरै बैंक समस्यामा छन् ।

लघुवित्तको लाइसेन्सिङ, नियमन र सुपरिवेक्षणमा जे भयो, त्यो विषयमा पनि राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । लघुवित्तको सिद्दान्त राम्रो हो तर व्यवहारमा बिग्रिएको हो । लघुवित्तमार्फत् सानो खुद्रा काम गर्नुपर्छ भनेर मार्जिन बढी राखियो । बैंकहरुले २० प्रतिशत नाफा गर्दा लघुवित्तको ४० प्रतिशत भयो । नाफा देखेर वाणिज्य बैंकहरुकै ग्रुपले लघुवित्त खोले । एउटै ऋणीले एकभन्दा धेरै ऋण लिँदा समस्या भयो । लघुवित्तको समस्या गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।

आागमी मौद्रिक नीतिले के गर्ने ?

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता, ब्याजदर र कर्जाको व्यवस्थापनमा उचित ध्यान पुर्याउनुपर्छ । यसको मौद्रिक उपाय ब्याजदर थप घट्न दिनु नहुने नीति अबलम्बन गर्नु हो । ब्याजदर कति हुनुपर्छ भन्ने एउटा नियम छ । मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशत छ, ब्याजदर ३/४ प्रतिशत भयो भने कसैले निक्षेप राख्दैन । किनकी बैंकमा राखेको पैसाको मूल्य घट्दा निक्षेप राख्नुको तुक हुँदैन । वास्तविक ब्याजदर धनात्मक हुनेगरी वा मुद्रास्फीतभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बढी हुने ब्याजदर तय गर्नुपर्छ ।

भारतमाको भन्दा कम ब्याजदर बनाए पनि पुँजी पलायन हुन्छ । ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

यसैगरी अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) १ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । अहिले तरलता बढी भएर ब्याजदर तल आउने अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने उपाय सोच्नुपर्छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्ने रकम बढाउँदा बैंकरुसँग लगानी गर्ने पैसा कम भएर ब्याजदर व्यवस्थापन सहज हुन्छ । बैंकहरुमा तरलता कमी हुँदै जाँदा त्रैमासिक समीक्षामार्फत् सीआरआरलाई घटाउँदै लैजाँदा पनि हुन्छ ।

विगतको ट्रेन्ड हेर्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रमा कर्जा ३ गुणा अर्थात् १८ प्रतिशतले विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ । कर्जा उत्पादन र रोजगारीमा सदुपयोग हुँदा पनि १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार दरले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनसक्छ । तर, सबै कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नजाँदा १८ प्रतिशतको कर्जा विस्तारदर आवश्यक रहने देखिन्छ । पछिल्ला २ वर्षमा साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हुँदा कर्जा विस्तारदर ११.५ प्रतिशत र चालु आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हुँदा कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत हुनुपर्ने लक्ष्य राखियो । यसमा पनि मिसम्याच देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले यसलाई पनि मिलाउनुपर्छ । कर्जा धेरै बढाउँदा मुद्रास्फीति बढ्छ कि भन्नेमा हाम्रोमा त्यो समस्या हुँदैन ।

डेढ दशकदेखि बन्द बैंकको लाइसेन्स खोल्न पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव, ‘लघुवित्तलाई वाणिज्य बैंकमा विलय गरौं’

बैंकका लाइसेन्स दिनुपर्छ

अहिले लामो समयदेखि बैंकको लाइसेन्स बन्द छ । अहिले जसरी बैंक चलेका छन् । त्यस्तो बैंक थप्न आवश्कय छैन । तर, बैंकिङ क्षेत्रले काम गर्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गएकोले त्यसलाई ट्याकमा ल्याउन पनि प्रयास गर्नुपर्छ । नयाँ सुरुवात गर्दा अरुलाई पनि सन्देश हुन्छ ।

जस्तो निजी क्षेत्रको बैंकको लाइसेन्सपछि पुरानो बैंकमा पनि सुधार भएको थियो । तोकिएको उदेश्य पुरा गर्न नयाँ बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्छ । तर, अहिलेको जस्तो लगानी गर्नेगरी नभई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी संरचना मिलेन भनेका छौं । नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिँदा त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । संघीयताको मर्म देखिने गरी वाफिया र राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ । एनआइडीसी र कृषि विकास बैंकले पहिले उद्योग र कृषिमा केन्द्रित लगानी गर्ने गरी खुलेको थियो । तर, असफलताले एनआईडीसी मर्जर भयो, कृषि विकास वाणिज्य बैंक भयो ।

एनआइडीसी र कृषि विकास बैंकले गर्नेजस्तो काम सँगै गर्नेगरी प्रदेशहरुलाई बैंक खोल्न दिनुपर्छ । यसलाई केन्द्रिय बैंकले सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ ।

लघुवित्त संस्था वाणिज्य बैंकमा मर्जर गरेर छुट्टै विङ को रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । विगतमा लघुवित्त चाहिन्थ्यो । सडक, कम्युनिकेसन पुगेको थिएन । अहिले सिमिति ठाउँ छोडेर पहुँच पुगेकोमा लघुवित्तको महत्व कम भएको छ । वाणिज्य बैंकले नै मर्जर लघुवित्त सेवा छुट्टै रुपमा दिनेगरी लघुवित्त समस्या समाधानको विकल्प हुनसक्छ । अहिलेकै तरिकाले लघुवित्तलाई बचाउन र चलाउँदा ठुलो खाल्डोमा फस्ने जोखिम छ ।

कर्जा नीति फेरिनुपर्छ

उत्पादन र रोजगराी बढाउन कर्जा नीतिमा के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ । अहिलेसम्म बजेटमा जे आउँछ त्यसलाई सहयोग गर्नेगरी कर्जा नीति तय गरीन्छ । केन्द्रिय बैंक बैंकले आफैं अध्ययन र पाइलट प्रोजेक्ट गरेर, रोजगारी, उत्पादन वृद्धिमा स्रोत प्रयोग हुने कर्जा नीति चाहिन्छ ।

अहिले सडकले नछोएको जमिन बैंकले धितोमा लिदैन । किसानसँग जमिन भएपनि सडक पुगेको हुँदैन । तर, त्यसको मूल्य र कारोबार हुन्छ । धितोको रुपमा यस्तो जग्गा लिने र कृषि कर्जाको साँवा ब्याज तिर्दा उत्पादन चक्रको आधारमा हुुनुपर्छ । यो व्यवस्था १० वर्ष अघिदेखि नै छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंकको बुझाइले गर्दा बैंकमा जाँदा यो दिन मिल्दैन भन्छ । यसमा के कमजोरी भयो सुधार गर्नुपर्छ ।

घरजग्गाको धितो बाहेक परियोजना कर्जा दिनुपर्छ । बैंकिङ स्रोत किन अधिकेन्द्रिकरण भयो भन्दा जोसााग जग्गा धेरै छ । उसले त्यो धितो राखेर कर्जा पाउने भयो । किसान, गरीब र साना व्यवसायीसँग धेरै सम्पत्ति हुँदैन । घरजग्गा धितो खोज्ने प्रवृत्तिलाई हटाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास गर्ने सकिन्छ । अहिले ६५ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा छ । अहिले लिजमा जग्गा लिएर व्यवसाय गर्दा जग्गा आफ्नो होइन भने त्यहाँ बनेको संरचना धितो नहुने भनेर लोन नदिने समस्या पनि छ । त्यसलाई समाधान गर्न प्रस्ट नीति आउनुपर्छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले संघीय संसदको अर्थसमितिमा व्यक्त गरेको बिचार)