काठमाडौं । नयाँ हवाई नीतिमार्फत हवाई भाडा बढाउनेदेखि पैसा तिर्ने क्षमता भएका यात्रुलाई धेरै कर लिनुपर्ने गरी कर लगाउनु पर्नेसम्मको सुझाव पेस भएको छ ।
सरकारले हवाई नीति २०६३ लाई विस्थापित गर्न खोजेको छ । यसका लागि हवाई नीति २०८२ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेर १३ असारमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुझाव संकलन गरेको छ ।
मन्त्रालयले संकलन गरेको विभिन्न ५२ वटा सुझावमा हवाई भाडा बढाउने विषय नीतिमै राख्नुपर्ने गरी सुझाव आएको छ ।
नीतिमा हवाई भाडा तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्ने विषय हवाई नीतिमै आउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् । लामो समयदेखि नबढेको हवाई भाडा बढाउने विषय नीतिमै राखिदिनेसहितको सुझाव पेस भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको हवाई नीति २०८२ को मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै सम्बन्धित सरोकारवालाले विजनेश क्लास र इकोनोमि क्लासका यात्रुलाई फरक फरक करको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
यात्रुबाट उठाएको कर यात्रुकै हितमा खर्च गर्नुपर्ने गरी नीति बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
हवाई नीतिले विमास्थल सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन मोडालिटीको विषय उल्लेख गर्नुपर्ने विषय सुझावमार्फत औंल्याइको छ । हाल सरकारले प्रशस्त मात्रामा विमानस्थल बनाएको भए पनि सञ्चालन मोडालिटी नहुँदा अलपत्र परेको बुझाइ सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको छ।
सरकारले नयाँ विमास्थल सञ्चालनमा आकर्षक अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने, कुनै वायुसेवा चल्न नसकेर बन्द भए त्यसको आवश्यक कारण हेरेर प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् ।
नचलेका विमानस्थलमा विविध उड्डयन क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, होटल सरह वायुसेवालाई पनि उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने, नयाँ जहाज ल्याउने संस्थालाई सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव छ ।
विमानस्थलको निजीकरणको विषय सम्बोधन हुनुपर्ने, वायुयानको उमेरका आधारमा निर्धारण गरिएको आायत प्रतिवन्ध हटाउनुपर्ने, एकल इन्जिनका वायुसेवाको प्रयोगको विषय स्पष्ट हुनुपर्नेसहित सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया