सरकारले पटक पटक हवाई नीति परिमार्जन गर्न गरेको प्रयासस्वरुप नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । निजी जहाज राख्न र उडान अनुमतिकाे व्यवस्था राखेर जारी भएकाे याे नीतिकाे मस्याैदाबाहेक सरकारले हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित नयाँ ऐन जारी गरेरै निजी वायुसेवा राख्न पाउने प्रावधान गर्दै छ । त्यही व्यवस्थालाई नयाँ हवाई नीतिले पनि कार्यान्वयनमा जोड दिने भएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले १९ वर्ष अगाडिको हवाई नीतिलाई विस्थापन गर्ने तयारीसहित ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा तयार पारेर प्रारम्भिक छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ हवाई नीतिले निजी प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई वायुसेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यो व्यवस्थापछि नेपालमा पहिलोपटक व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि जहाज राखेर उडान गर्न पाइन्छ । हाल व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै नेपालमा हवाई जहाज तथा हेलिकप्टर सेवा सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ।
निजी वायुसेवा राख्न पाइने व्यवस्था छैन भने निजी प्रयोजनमा हाल चार्टर गरेर (भाडामा) हेलिकप्टर प्रयोग हुँदै आएको छ । नयाँ हवाई नीति जारी भएपछि भने व्यापारिक उडान गर्न नपाउने र हवाई सुरक्षाका प्रावधानलाई अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने शर्त भने तोकिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न पेशा र व्यवसायका व्यक्तिले आफ्नै जहाज राख्ने गरेका छन् ।
नेपालमा पनि नयाँ हवाई नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्दै क्षमता र रुची हुनेले आफ्नै जहाज राख्न र पाउने छन् । यो व्यवस्थापछि व्यापारी, उद्योगी, कलाकारदेखि विभिन्न पेशा र व्यवासायमा व्यस्त भइरहनेहरुले जहाज खरिद गरेर राख्रन सक्ने क्षमता देखाए पाउँछन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको हवाई नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाल वायुसेवा निगमको एकाधिकार रहेको भूमिस्थ प्रवन्ध सेवा (ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सर्भिस)लाई समयानुकुल सुधार गर्दै गुणात्मक तथा प्रतिस्पर्धी बनाइने उल्लेख छ । यो व्यवस्था गरिएपछि भने निगमको भूमिस्थ सेवाको एकाधिकार खोसिन सक्छ ।
वायुसेवा निगम स्थापनाकालदेखि हालसम्म एकाधिकार रहेको विदेशी वायुसेवालाई विमानस्थलभित्र जहाजसम्म यात्रु लाने ल्याउने तथा कार्गो सेवा अर्थात भूमिस्थ प्रवन्ध सेवा खोस्न सक्ने अधिकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाउने छ ।
हाल नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमन गर्ने यो संस्थाले पटक पटक निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवालाई प्रतिस्पर्धाका नाममा खोस्न गरेको प्रयास निगमका कर्मचारीले असफल बनाउँदै आएका छन् ।
यसअघि सातामा ३५ उडान गर्दै नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा दिने वायुसेवालाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याडलिङ दिन सकिने भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिमालय एयरलाइन्सलाई दिने प्रयास गरेको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सफल हुन सकेको छैन ।
वायुसेवा निगमका कर्मचारीको विरोधका कारण प्राधिकरणले हिमालयलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सेल्फ अनुमतिपछि व्यावसायिक रुपमै सेवा दिन सम्बन्धित वायुसेवा सक्षम हुने र निगमको एकाधिकार खसिनुका साथै व्यवासायिक शाख गुम्ने भन्दै ग्राउण्ड ह्याण्डलिमा प्रतिस्पर्धाको विरोध हुँदै आएको छ ।
वायुसेवा निगमले जहाज उडाएर कमाइ गर्नुपर्ने भए पनि कम्पनीले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङलाई मात्रै जोड दिएको र त्यसकै कमाइमा रमाएका कारण उड्डयन सुरक्षमा ध्यान नपुगेको भन्दै पटक पटक सरकारले प्रतिस्पर्धाका नाममा निगमको अधिकार खोस्न खोजेको छ । निगम ग्राउण्ड ह्याण्डलिङकै कारण हवाई उड्डयन सेवामा थप प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको दाबी सरकारी नियकाकै पदाधिकारीको छ ।
एक वर्ष अगाडि २०८१ जेठमा मात्रै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमले हाल दिँदै आएको सेवामा भैरहवा विमानस्थलको हकमा भने हिमालय एयरलाइन्स, बुध्द एयर, श्री एयरलाइन्स र यति एयरलाइन्सबीच प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय नै गरिसकेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालन आधार बनाउने गरी नियमित उडान सेवा सुरु गर्ने शर्तमा निजी वायुसेवालाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउने काम सुरु नभएको र हाल निगमले नै भैरहवा र पोखरामासमेत ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा दिइरहेको छ । यद्यपि पोखरा र भैरहवा दुबै विमानस्थलमा नियमित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाले हवाई उडान गर्न सकिरहेका छैनन् ।
काठमाडौं विमानस्थलको हकमा एक भारतीय वायुसेवा बाहेक सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवाको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा निगमले नै दिँदै आएको छ । निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाबाट नै कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन पुर्याउँदै आएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको हवाई नीतिको मस्यौदामा नयाँ आन्तरिक वायुसेवालाई दिने उडान अनुमति काठमाडौं बाहिर आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थामा आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन गर्न चाहने वायुसेवाले काठमाडौं बाहिरको विमानस्थललाई आधार बनाएर मात्रै इजाजतपत्र लिन पाउने व्यवस्था हुने छ । यस्तो वायुसेवालाई निश्चित अवधिसम्म सहुलियत प्रदान गर्ने पनि उल्लेख छ ।
हाल काठमाडौंलाई आधार बनाएर सेवा दिएका कारण नाइटस्टप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै हुने गरेको छ । काठमाडौं बाहिर आधार भएको अवस्थामा सम्बन्धित विमानस्थलमा नै जहाज नाइट स्टपको लागि जानुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले नेपालमा भित्र्याउने पाउने जहाजकाे क्षमतालाई पनि नयाँ हवाई नीतिबाट केही परिमार्जन गर्ने छ ।
प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिले फ्लाइङ स्कुल संचालन गर्न निश्चित अवधिसम्म निःशुल्क विमानस्थल प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुने भएको छ । यस्ता संस्था सञ्चालनमा आएको अवधिदेखि पहिलो निश्चित वर्षसम्म करमा विशेष छुट तथा सहुलियत दिने प्रस्ताव पनि पर्यटन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ हवाई नीतिमा उल्लेख छ ।
नयाँ हवाई नीति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालन गर्न ९० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउने पाउनेछन् । यस अघि ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउने पाउने व्यवस्था छ ।
आन्तरिक वायुसेवामा भने साविककै ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउने पाउने व्यवस्था यथावत छ । वायुयान मर्मत, निर्मात तथा डिजाइनको संस्थामा ९५ प्रतिशत, र अन्यको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने पाउने छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार हाल फ्लाइङ स्कूलमा ९५ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याउने पाइने व्यवस्थामा परिवर्तन भएर ८० प्रतिशतसम्म मात्रै हुने भएको छ ।
त्यसो त सरकारले संसदमा दर्ता गराएको हवाई उड्डयनको विधेयकमै निजी प्रयोजनमा जहाज राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थलाई यो नीतिले कार्यान्वयनमा जोड दिने छ ।
सरकारले वायुसेवा कम्पनीलाई मर्ज गराउने र ५ वर्षभित्र ५ वटा जहाज पुर्याउने व्यवस्थासमेत गराउने गरी नयाँ हवाई नीती जारी गर्दै छ ।
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकाय गरी दुई भागमा विभाजित गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल भाडामा दिनेदेखि व्यक्तिगत रुपमा जहाज दर्ता गर्न पाइनेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ।
पर्यटन मन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले संसदमा दर्ता गराएको नेपालको हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा सरकारको स्वीकृति लिएर आवश्यकताअनुसार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्री पाण्डेले दर्ता गराएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा नेपालमा दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालेले तोकिए बमोजिमको शर्त पूरा गरेर वायुयान दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक स्वीकृत भएपछि व्यक्तिगत रुपमा जहाज किन्न र दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था हुने भएको छ ।
प्रतिक्रिया