विराटनगर । निर्यातमुखी उद्योगलाई विदेशी मुद्रा आम्दानीमा टेवा पुग्ने गरी लक्षित कर्जा सुविधा र व्याजमा अनुदानको व्यवस्था दिन पूर्वका उद्योगीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि तय गर्ने मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्वसूचित मापदण्डमा आधारित बनाउनु पर्ने सुझाएका छन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीले मौद्रिक नीति पूर्व राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै आयातमा निर्भर व्यवसाय, कच्चा पदार्थ एवं प्रविधिमा आधारित उद्योगका लागि विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा शूल्क कटौती तथा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने, कोभिड लगायत विभिन्न संङ्कट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहत स्वरुप कर्जामा लचिलो नीति लिन सुझाव दिएको छ ।
लचिलो मौद्रिक नीतिले उद्योगको लागत घटने र उत्पादनमा बृद्धि हुनुका साथै रोजगारीका अवसर सृजना हुने महासंघको बुझाइ छ । महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार राष्ट्र बैंकलाई पठाएको २० बुँदे सुझावमा सेयर धितो कर्जाको सीमा कम्तीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सेयर सुरक्षण राखेर प्रवाह हुने कर्जाको हकमा सुरक्षण वापत राखिने सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट पछिल्लो १८० कार्य दिनको मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको बढीमा ७० प्रतिशत रकम मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधानलाई संशोधन गरेर यसको सीमा ८० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
घर जग्गा तथा रियलस्टेट कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने माग पनि पूर्वका उद्योगीले गरेका छन्। ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाले व्याक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यवसायिक कर्जा तथा व्याक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याउँदा आयश्रोत देखाउनु पर्ने माग महासंघको छ।
हाल सम्पूर्ण उद्योग व्यापारको वैज्ञानिक वर्गिकरण नगरी एउटै मापदण्डमा राखेर चालुपूँजी कर्जा मूल्याङ्कन भइरहेकोमा उत्पादन मूलक उद्योगका लागि चालुपूँजी कर्जा वित्तीय रिर्पोटको अध्ययनका आधारमा निर्धाण गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने ब्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीले आगामी मौद्रिक नीतीमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
हाल असुल हुन बाँकी ब्याज पुँजीकरण गर्न नपाउने नीति छ । ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । घर जग्गा खरिद–निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुने गरी आय श्रोत देखाउनु पर्ने नीति हुनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।
वर्किङ क्यापिटल ऋणलाई वर्षमा एक पटक ७ दिनका लागि शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्था असान्दर्भिक भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । महिला, युवा तथा स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि विशेष कर्जा योजना, ब्याज अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तार हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया