काठमाडौं । रासायनिक मलको वितरण प्रणालीलाई परिस्कृत गरी प्रभावकारी बनाउन ल्याउन लागिएको निर्देशिका रोकिएपछि यो वर्ष पुरानै प्रक्रियाबाट मल वितरण हुने भएको छ ।
किसानले चाहेको परिमाणमा रासायनिक मल पाउन नसकेको गुनासो वर्षेनी आइरहेकाले वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि सरकारले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यो निर्देशिकाको दफा ११ र दफा २१ को उपदफा ४ मा रहेको वितरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठकाअनुसार सुशासन, सञ्चालन र प्रवद्र्धन ऐनको दफा ४५ लाई टेकेर ति दुवै दफामा परिमार्जन गरि सहमतिको लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
‘तर जुन ऐनमा टेकेर निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो, उक्त ऐनको दफा ४५ केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत परिमार्जन गरिएकाले निर्देशिका संशोधन हुने बाटो अवरुद्ध भयो,’ उनले भने, ‘संशोधन हुन नसक्दा यो वर्ष पनि पुरानै प्रक्रियामार्फत मल वितरण हुने भएको छ ।’
संशोधनसहितको नयाँ निर्देशिका स्वीकृत भएर आगामी साउनदेखि कार्यान्वनयमा आउने भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पुरानै निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाअनुसार मल वितरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि परिमार्जनसहिन सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको निर्देशिका अस्वीकृत भएपछि कृषि मन्त्रालयले अहिले फेरि सुशासन, सञ्चालन र प्रवद्र्धन ऐनको दफा ४५ नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका संशोधन गर्न राय सुझावको लागि बजेट आउनुअघि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट संशोधनमा राय आएपछि मन्त्रालयबाटै उक्त निर्देशिका जारी गरिने सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका जारी गर्ने व्यवस्था थियो । तर सुशासन, सञ्चालन र प्रवद्र्धन ऐनको दफा ४५ मा भएको पछिल्लो संशोधनमार्फत अबदेखि कार्यविधि वा निर्देशिका सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जारी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ निर्देशिका जारी हुन समय लाग्ने भएकाले यो वर्ष पुरानै निर्देशिकाअनुसार मल वितरण हुने तयारी भइरहेको छ ।
नेपालमा रासायनिक मलको वितरण साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र कृषि सामाग्री कम्पनीले गर्दै आएको छ । देशभर करिब ५ हजार बढी मल वितरणका लागि डिपोहरु रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमारराज भण्डारीले बताए ।
सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानित मलको ३० प्रतिशत हिस्सा साल्ट ट्रेडिङ र ७० प्रतिशत हिस्सा सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले बितरण गर्दैआएको छ ।
स्थानीय तहबाट सिफारिश लिएर आउने विभिन्न सहकारीमार्फत साल्टले मल वितरण गर्दैआएको छ भने कृषि सामाग्री कम्पनीले देशभर रहेका आफ्ना ४० वटा वितरक कार्यालयमार्फत मल बितरण गर्दैआएको छ ।
सहसचिब श्रेष्ठकाअनुसार नयाँ निर्देशिकामार्फत मलको खरिद प्रणाली छोटो अवधीको बनाउन लागिएको छ ।
यस्तै मल वितरणमा हालसम्म सहकारीलाई मलको कोटा निर्धारण गरेको चौमासिक अर्थात् १२० दिनसम्म सोही सहकारीले उठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले कोटा तोके अनुसार डिपोमा मल भए पनि १२० दिनसम्म तोकिएकै सहकारीले मात्रै लैजान मिल्ने प्रावधान थियो । तोकिएको सहकारीले १२० दिनसम्म उक्त मल नउठाएमा मात्रै अर्को सहकारीले उठाउन पाउने व्यवस्था थियो ।
‘यो व्यवस्थाले डिपोमा मल हुँदा पनि किसानहरूले नपाएको र ढिलो मल पाएको समस्या भोगिरहेका थिए । यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर घटीमा १५ दिन र बढीमा १ महिनाको समय तोक्न लागिएको छ,’ सहसचिब श्रेष्ठले भने ।
तोकेको सहकारीले १५ दिनभित्र मल नउठाएमा अर्को सहकारीलाई उक्त मल दिन मिल्नेछ । यसले गर्दा किसानहरूले समयमै मल पाउने र डिपोमा लामो समयसम्म मल राख्नुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रिया पनि समाप्त हुनेछ ।
यस्तै हाल देखिएको वितरण प्रणालीका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो । पहिले सक्कली किसानको स्थानमा नक्कली किसानले पहुँचको भरमा आफुखुशी मल प्राप्त गरी बढी मूल्यमा बजारमा बिक्री गर्दैआइरहेको गुनासाहरु आइरहेका थिए ।
अहिले त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले वास्तविक किसानलाई मात्रै चाहिएको परिमाणमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तै मल वितरणको लागि कस्ता प्रकारका सहकारी छनौट गर्ने, जिल्लामा अनुगमनको संयन्त्र कस्तो हुने, मलमा भएको कोटा प्रणालीलाई सुधार गरी नयाँ कोटा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । यसले गर्दा मलमा हुने कालोबजारीको समस्या अन्त्य हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
केन्द्रले कम्तिमा १० प्रतिशत बफर स्टक र र प्रदेशले कम्तिमा दुई प्रतिशत वफर स्टक राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि यो कार्यविधिमार्फत ल्याउन लागिएको छ
मलको कोटा तोक्न लिइने आधारहरूमा पनि यो निर्देशिकामार्फत परिमार्जन गर्न लागिएको छ । जुन स्थानमा अत्यधिक बढी खेती हुन्छ, अत्यधिक बढी वाली लगाइन्छ, सिंचाईको सुविधा पनि पर्याप्त मात्रा छ र मलको खपत पनि बढी छ, त्यस्तो स्थानको लागि बढी परिमाणमा मलको कोटा निर्धारण पनि यो निर्देशिकामार्फत गर्न लागिएको छ ।
यसका साथै प्रदेशलाई पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार मल परिचालन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट प्रदेशले आफ्ना स्थानीय तहमा उत्पादन हुने बाली, खेतियोग्य जमिन र आवश्यकता अनुसार मलको परिचालन गर्न सक्नेछ ।
पहिले धान र गहुँवालीमा मात्रै खपत हुने मल अहिले चिया, उखु, केरा, तरकारी, मकैलगायतमा समेत प्रयोग हुन थालेपछि वार्षिक ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । सरकारले युरियामा प्रतिकिलोमा ७०, पोटास र डीएपीमा करिब ६० प्रतिशत अनुदान दिदैं आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारले ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा मल अनुदानमा ८७ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खर्च भएको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४ अर्ब, २०७९/८० मा ३१ अर्ब, २०७८/७९ मा १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै २०७७/७८ मा ९ अर्ब ४१ करोड र २०७६/७७ मा ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मल खरिद प्रक्रियामा सुधार
सरकारले रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया सहज बनाउने गरी हालै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद निमायवलीमा १४ औं संशोधन गरेर सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने थपघटका कारण पर्ने खरिद जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको छ ।
रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा आपूर्ति हुँदासम्म लामो समय लाग्छ । टेण्डर गर्ने समयमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य हुन्छ भने खरिद गर्ने वेलामा मूल्यमा थपघट भइसकेको हुन्छ । यसले गर्दा निर्धारित समयमा मल नआउने, टेण्डर कवोल गर्ने आपूर्तिकर्ताले मल खरिद गरेर आपूर्ति नगर्ने समस्याका कारण निर्धारित समयमा किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भइरहेका थिए ।
यो समस्यालाई समधान गर्न कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावको आधारमा नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
बोलपत्रदातालाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान, मिति र समय उल्लेख गरी सो मिति र समयमा उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा ७ दिन र अन्तर्राष्ट्रियको बोलपत्रको हकमा १५ दिनको अवधि दिई सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई संशोधन गरी रासायनिक मलको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा समेत ७ दिनको अवधि दिई सूचना गर्नुपर्ने गरी समय संशोधन गरिएको छ ।
रासायनिक मलको हकमा पटक–पटक टेण्डर गर्ने तर मल ल्याउन नसक्ने अवस्था यो संशोधनबाट हट्ने विश्वास गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीअनुसार अब रासायनिक मलको खरिदमा वोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको मितिदेखि ३० दिनसम्म बोलपत्र मान्य हुने अवधी राखिएको छ । यसअघि १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको बोलपत्रका लागि ९० दिन र १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको लागत अनुमान भएको बोलपत्रको हकमा १२० दिन राखेर प्रस्ताव गर्नुपर्ने नियम थियो।
यस्तै रासायनिक मलको लागत अनुमान तयार गर्ने विषयलाई समेत नियमावली संशोधनमार्फत सहजीकरण गरिएको छ । यसअघि नियमावलीमा रासायनिक मलबारे छुट्टै प्रावधान राखिएको थिएन ।
संशोधित नियमावलीअनुसार मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्बन्धित क्षेत्र वा देशको फ्रि अन बोर्ड (एफओबी) मूल्यलाई आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी जहाज भाडा, स्टेभडोरिङ, पोर्ट खर्च, प्याकेजिङ, क्लियरिङ, फर्वाडिङ, रेल्वे ढुवानी खर्च र बैंक तथा बीमा खर्चलाई समेत आधार मानेर रासायनिक मलको लागत अनुमान तयार गर्न पाइने नियमावलीको १४ औं संशोधनमार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।
रासायिनक मल खरिदको हकमा यसरी तयार गरिएको लागत अनुमानमा बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त हुनुभन्दा अगाडी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषक कम्पनीले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेखित फ्रि अन बोर्ड (एफओबी) मूल्यका आधारमा संशोधन गरी संशोधन लागत अनुमान तयार गर्न सकिने गरी नियमावलीमार्फत सहजीकरण गरिएको छ ।
अहिलेसम्म कति भयो मल आपूर्ति र वितरण ?
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको कोटा तोकिएको थियो । यसको लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
२०८१ साउनदेखि २०८२ जेठ २० सम्ममा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न टेण्डर आह्वान भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार खरिद भएर आइसकेको र खरिद भएर बाटोमासमेत रहेको गरेर ३ लाख २८ हजार ५ सय ६५ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भएको छ । जसअनुसार यसमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीले युरिया, डीएपी र पोटास गरी २ लाख ७० हजार ३ सय ७४ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ५८ हजार १ सय ९१मेट्रिक टन मल प्राप्त गरेको छ ।
यसमध्ये जेठ २० गतेसम्ममा कृषि सामग्री कम्पनीले युरिया, डीएपी र पोटास गरी २ लाख ८६ हजार १ सय २७ मेट्रिक टन मल बिक्री गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बाँकी रहेको मलसहित यो परिमाणमा बिक्री भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ८६ हजार २ सय १७ मेट्रिक टन बिक्री गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले कृषि सामग्र्री कम्पनीसँग युरिया २८ हजार ५ सय १८, डीएपी ३० हजार ५ सय ७६ र पोटास ७ हजार ५ सय ७९ मेट्रिक टन गरी कूल ६६ हजार ६ सय ७५ मेट्रिक टन मौज्दात छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग युरिया ६ हजार ५ सय ८६, डीएपी २ हजार १ सय ७१ र पोटास २ हजार ४ सय ४ मेट्रिक टन गरी कूल ११ हजार १ सय ६२ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ ।
प्रतिक्रिया