काठमाडौं । पछिल्लो ४० वर्षको लामो प्रयासपछि युरिया मलको कारखाना स्थापना गर्ने सपना बल्ल मूर्त रुप लिने बाटोमा पुगेको छ ।
संघीय सरकारले पटक पटक प्रयास गरे पनि यो विषयमा असफल भएको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारले भने ग्रिन हाइड्रोजन(हरित हाइड्रोजन) र कार्वन क्याप्चर प्रविधिमा आधारित युरिया मल कारखाना खोल्ने विषयमा बाजी मारेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १९ गतेदेखि आयोजना गरेको दुईदिने लगानी सम्मेलनको क्रममा कोशी प्रदेशको लगानी प्राधिकरण र नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच समझदारी पत्र (एमओयु) मा सम्झौता भएको छ ।
रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा युरिया मल कारखाना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) को लागि ति दुई निकायबीच समझदारी भएको थियो ।
औपचारिक रुपमा ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित नेपालमा पहिलो पटक युरिया मलको कारखाना स्थापना तथा उत्पादन गर्नका लागि निजी क्षेत्रबाट डीपीआर गर्नका लागि सरकारसँग द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
लगानी सम्मेलनमा ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित युरिया मल कारखानाको परियोजना पनि सोकेसमा राखिएको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले तयार पारेको यो परियोजना लगानी सम्मेलनको सोकेसमा परेको थियो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर तथा ग्रिन हाइड्रोजन ल्यावको टिम लिडरसमेत रहेका डा. विराज थापाका अनुसार यो परियोजना नेपालको कृषि, उर्जा र औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन कोशे ढुङ्गा साबित हुने जानकारी दिए ।
जलविद्युतबाट उत्पादित ग्रिन हाइड्रोजन र उत्सर्जन हुने प्रदूषित धुँवा (कार्वन डाइअक्साइड) प्रयोग गरी युरिया रासायनिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सोकेसमा राखिएको यो परियोजनाबाट प्रभावित भएर उक्त परियोजना अघि बढाउन नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड तयार भएको हो ।
थापाका अनुसार अध्ययन, लगानीको स्वरुप, कारखाना स्थापनाको मोडालिटी तय लगायतका लागि सो समझदारीअनुसार तीन वर्षको समय दिइएको छ । यो सबै गृहकार्य सकेपछि कारखाना निर्माणको लागि सरकारसँग परियोजना विकास सम्झौता(पीडीए) सम्बन्धी सम्झौता हुनेछ ।
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत यो कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने र निजी क्षेत्रले लगानीका साथै व्यवस्थापन पक्ष हेर्ने खाका तयार पारिएको छ ।
यो कम्पनीले सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषित कार्वनडाइअक्साइड शोषण (क्याप्चर) गरेर ग्रिन हाइड्रोजनको सहयोगमा युरिया मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
डीपीआरको लागि सहमति गरेको यो कम्पनीले बिजुली पूर्वाधारवाहेक कारखाना स्थापना गर्न २६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक चरणको लागत खर्च निकालेको छ ।
यसबाहेक कारखाना सञ्चालन गर्न ४०१.८ मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नेछ । कारखाना स्थापना गर्न कम्तिमा १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको जग्गासमेत आवश्यक पर्नेछ ।
कोशी प्रदेशको लगानी प्राधिकरणले यो मल कारखाना स्थापना र उत्पादन गर्न कूल ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक लागत खर्च निकालेको छ ।
यो कारखानाबाट दैनिक ६५० मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिनेछ भने वार्षिक रुपमा २ लाख मेट्रिक टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिनेछ ।
नेपाल ग्रिन हाइड्रोजन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक तथा अध्यक्ष गालबबहादुर ढुङ्गानाका अनुसार सरकारले हाल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानवापतको रकम यो कारखानालाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा २ वर्षमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सक्छ ।
सरकारले अहिले रासायनिक मलमा वार्षिक २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो रकमबाट वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद हुँदै आएको छ । कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले समग्र कृषिजन्य उपजको लागि वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेको बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा लगानी बोर्डले रासायनिक मल कारखानाको विषयमा गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक रुपमा युरिया मलको माग ७ लाख मेट्रिक टन छ।
नेपालले पछिल्लो १० वर्षमा युरिया मलको अनुदानमा झण्डै ७७ अर्ब ८५ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो रकम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित युरिया मल प्लान्ट स्थापना गर्न आवश्यक कूल लगानी १३०५ मिलियन डलरको करिब आधा हिस्सा हो ।
मल उत्पादन गर्न उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आवश्यक, तर निजीकरण गरिँदै
सुनसरी र उदयपुर जिल्लाको बीचमा कार्वनडाइअक्साइडको उत्सर्जन अत्यधिक रहेकाले उक्त क्षेत्रमा कारखाना खोल्दा उत्तम हुने बताइएको छ ।
यो कारखाना स्थापनाका लागि हाल बन्द रहेको उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई पनि अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुपर्ने आधार बनाइएको छ ।
कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक तथा अध्यक्ष ढुङ्गानाका अनुसार मल कारखाना सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा यो सिमेन्ट कारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
‘किनभने यहि सिमेन्ट कारखानाले ठूलो परिमाणमा उत्सर्जन गर्ने प्रदूषित कार्बनलाई क्याप्चर गरेर ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित युरिया मल उत्पादन हुनेछ’, क्लिकमान्डुसँग ढुङ्गानाले भने,‘उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन नहुँदासम्म यो मल कारखाना पनि सञ्चालन हुन सक्दैन ।’
सोझो भाषामा भन्ने हो भने यो मल कारखानाबाट युरिया मल उत्पादन गर्ने मूल स्रोतको रुपमा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना रहेको छ ।
तर सरकारले यो सिमेन्ट कारखानालाई निजीकरण गर्ने निर्णय पछिल्लो समयमा गरेको छ । वैशाख १५ गते बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उदयपुर सिमेन्ट कारखानासहित सात सरकारी उद्योग निजीकरणको निर्णय गरेको थियो ।
बहुदलको पुर्नवहालीसँगै उद्योगहरुलाई राजनीतिक दलले आफ्नो भर्ति केन्द्र बनाएका कारण ति उद्योगहरु धरासायी बनेका हुन् । यसरी थलाइएका सात उद्योगलाई निजीकरण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
व्यवस्थापन सुधार गरी सञ्चालनमा ल्याउनुको साटो निजीकरणको नाममा सरकारले त्यसता उद्योगको जग्गा र संरचनासहित भौतिक सम्पति व्यवसायिक घरानालाई सुम्पन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने’ भनेर निर्णय गरेको छ।
२०४४ जेठ ३१ गते स्थापना भएको यो उद्योग हाल बन्द छ । उद्योगको स्वामित्वमा १० अर्बको सम्पत्ति छ । यो उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सके मुलुकको ६५ प्रतिशत सिमेन्टको माग यसले धान्न सक्छ ।
यसरी उत्पादन हुनेछ ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित युरिया मल
ग्रिन हाइड्रोजन र कार्बन डाइअक्साइडको सहयोगमा विभिन्न चरणवद्ध प्रक्रियामार्फत युरिया मल उत्पादन गर्ने यो परियोजनाको लक्ष्य छ । यसका लागि उपयोग हुने विभिन्न चरण यस्तो छ:
हाइड्रोजन उत्पादन: यसको लागि अल्कालाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइजर प्रविधि छनोट गरिएको छ ।
नाइट्रोजन उत्पादन: यसको लागि क्र्याजेनिक डिस्टिलेसन प्रविधि छनोट गरिएको छ । यो प्रविधिबाट हावाबाट नाइट्रोजन छुट्याउने काम हुन्छ । यो प्रविधिबाट अक्सिजन र आर्गनजस्ता बहुमूल्य सह–उत्पादन पनि प्राप्त हुने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
अमोनिया उत्पादन: यसअन्तर्गत विश्वभर प्रयोगमा रहेको हावर बस्च प्रोसेस प्रविधि अपनाइनेछ ।
कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन: केमिकल शोषणमा आधारित क्याप्चर प्रविधिको उपयोग गरिनेछ । यसको सहयोगमा सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जित धुवाँबाट कार्बन डाइअक्साइड संकलन गरिनेछ ।
यसरी माथिका प्रक्रियाहरु चरणवद्ध रुपमा पार गर्दै अन्तिम चरणमा युरिया मल उत्पादन गर्नका लागि स्नाम्प्रोगेट्टी प्रोसेस प्रविधिलाई अपनाइनेछ ।
रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अहिलेसम्मका प्रयास
रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेर नेपालमा हालसम्म ८ पटक विभिन्न अध्ययन र प्रयास भएका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न बजेट बक्तव्यमार्फत सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा पनि गर्दै आएको छ ।
यस्तै सरकारको आग्रहमा बिभिन्न कालखण्डमा गरी नौं पटक अध्ययन र प्रयास भएका थिए । युरिया मल उत्पादनका लागि फरक प्रविधिहरूको प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो।
जाइका अध्ययन: लागत खर्च १९ अर्ब ५२ करोड
सन् १९८४ मा सरकारले विद्युतमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विषयमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएस) को लागि जाइका (जापान सहयोग नियोग) लाई आग्रह गरेको थियो ।
जाइकाले अध्ययन गरी उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनअनुसार यो कारखानाको तत्कालिन लागत खर्च १९ अर्ब ५२ करोड नेपाली रुपैयाँ (१४४.७९ मिलियन डलर) निकालेको थियो ।
यसमध्ये १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ (११९.८७ मिलियन डलर) विदेशी लगानी र ३ अर्ब ३६ करोड नेपाली रुपैयाँ(२४.९२ मिलियन डलर) सरकारको लगानी रहने उल्लेख छ । स्वपूँजी ३० प्रतिशत र ऋण ७० प्रतिशतको आधारमा यो लगानी निकालिएको थियो।
यो अध्ययन हरियो हाइड्रोजन र कार्बन क्याप्चर प्रविधिमा आधारित थियो । जसअनुसार हाइड्रोजन (पानीको इलेक्ट्रोलाइसिसबाट उत्पादित) र हावाबाट प्राप्त नाइट्रोजनको प्रतिक्रिया गराएर अमोनिया तयार गरिने र त्यसलाई सिमेन्ट उद्योगको धुवाँबाट संकलित कार्बन डाइअक्साइडसँग प्रतिक्रिया गराई युरिया मल उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
कूल २७५ मेट्रिक टन दैनिक उत्पादन क्षमता रहेको यो उद्योग हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना नजिकै निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव जाइकाले दिएको थियो । कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य सन् १९९१ लाई तोकिएको थियो ।
कारखाना सञ्चालनका लागि ७६.१ मेगावाट विजुली आवश्यक पर्ने औल्याएको थियो भने मल उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने धुँवा हेटौडा सिमेन्ट उद्योग र कोइला भारतबाट आयात गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
आईडीईसीके/आईबीएन अध्ययन: कारखानाको लागत डेढ खर्ब रुपैयाँ
जाइकाको अध्ययनपछि सरकारले मुलुकभित्रै दीर्घकालिन रुपमा अमोनिया-युरिया मल कारखाना स्थापना गराउनको लागि लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) मार्फत विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो ।
लगानी बोर्डले अध्ययनको जिम्मेवारी भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन कर्नाटक लिमिटेड (आईडीईसीके), इन्स्ट्च्यिुट अफ एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी र साह कन्सल्ट इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडको संयुक्त टोलीलाई सन् २०१५ मा दिएको थियो ।
यो संयुक्त टोलीले अध्ययन गरेर सन् २०१७ मा आफ्नो प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । अध्ययन टोलीले वार्षिक ७ लाख १ हजार २५० मेट्रिक टन युरिया मलको मागलाई आधार बनाएर प्राकृतिक ग्यास, कोइला र विद्युत प्रयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको आधारमा युरिया मल उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
ग्यास, कोइला र विद्युतको विषयमा तुलनात्मक विश्लेषणका साथै प्रविधिको उपयोगिता, उर्जा खपत, उत्पादन लागतको आधारमा अध्ययन गरी उक्त संयुक्त टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अध्ययनले जनकपुरको ढल्केवरमा कारखाना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझावसहित उद्योग स्थापना गर्न ४ सय एकड जग्गा आवश्यक पर्ने औल्याएको थियो ।
अध्ययनले ग्यास, कोइला र विद्युतमध्ये लागतको हिसावले सबैभन्दा उपयुक्त प्राकृतिक ग्यास रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो भने यो ग्यास भारतबाट आयात गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो ।
आईडीएसीले नेपालमा तत्काल कारखाना सञ्चालन गर्न ‘सम्भव’ नरहेको निष्कर्षसहित आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यो संस्थाले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना स्थापना गर्न ८९ अर्ब ७२ करोड नेपाली रुपैयाँ (६६५ मिलियन डलर) लाग्ने लागत निकालिएको थियो । यस्तै कोइलाको आधारित कारखाना निर्माण गर्न १ खर्ब २८ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ (९५३ मिलियन डलर) र विद्युत इलेक्ट्रोलाइसिसको आधारमा निर्माण गर्दा १ खर्ब ७६ अर्ब १० करोड नेपाली रुपैयाँ(१३०५ मिलियन डलर) लागत खर्च पर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यो संस्थाले तत्कालिन समयको लागतअनुसार कारखाना निर्माण गर्न इच्छुक कम्पनीको पूँजीगत खर्च क्षमता कम्तिमा वार्षिक ७० अर्ब हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
तत्कालिन समयको बजार मूल्यअनुसार विद्युतको प्रयोग गरी युरिया मल उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टनलाई ४८ हजार ८ सय २९ (प्रतिकिलो ४८.८) रुपैयाँ लागत खर्च पर्ने औल्याइएको थियो । विद्युतबाट उत्पादन गर्दा बजारको मूल्यसँग प्रतिस्र्पधा गर्न एक मेट्रिक टनमा ३० हजार (प्रतिकिलो ३०) रुपैयाँ अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
विद्युतमा आधारित कारखाना सञ्चालन गर्न ३८० मेगावाटको छुट्टै पावर प्लान्ट, कार्बन प्लान्ट र पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने औल्याइएको थियो ।
यस्तै कोइलाको सहयोगमा उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टन युरियालाई ४० हजार पाँच सय ४५ (प्रतिकिलो ४०.५) रुपैयाँ लागत खर्च लाग्ने औंल्याएको थियो । कोइलाबाट उत्पादन गर्दा बजारसँग प्रतिस्र्पधा गर्न एक मेट्रिक टनमा २२ हजार (प्रतिकिलो २२) रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
कोइलाबाट उत्पादन गर्न करिब ८०० एकड जग्गा र प्रत्येक वर्ष १६ लाख मेट्रिक टन कोइला खपत हुने औल्याइएको थियो ।
त्यस्तै ग्यासको प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टनलाई ३१ हजार (प्रतिकिलो ३१ ) रुपैयाँ लागत खर्च पर्ने औल्याएको थियो । यसरी ग्यासको सहयोगमा उत्पादन हुने युरिया मललाई बजार मूल्यसँग प्रतिस्र्पधा गराउन एक मेट्रिक टनलाई १२ हजार पाँच सय (प्रतिकिलो १२.५) रुपैयाँ सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
ग्यासको सहयोगमा कारखाना स्थापना गर्न गोरखपुरदेखि नेपालसम्म करिब ६ सय किलोमिटर लामो पाइपलाइन आवश्यक पर्ने र नियमित रुपमा ग्यासको आपूर्ति हुनुपर्ने र एक किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्न करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने सुझाव दिइएको थियो ।
जाइका र आईडीईसीकेको अध्ययन प्रतिवेदनले क्रमश: इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि र प्राकृतिक ग्यासमा आधारित युरिया उत्पादन विधिलाई प्राथमिकता राखेको थियो ।
लगानी बोर्डको अध्ययन: इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि महँगो
लगानी बोर्डले सन् २०२१ मा मल कारखाना निर्माणको सवालमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । बोर्डले मुख्यगरी प्राकृतिक ग्यासमा आधारित र विद्युतीय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित कारखानाको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
यो अध्ययनले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित युरिया मल कारखानाको कूल लागत १ अर्ब २५.१ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरेको थियो । यस्तै विद्युतीय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित युरिया मल कारखाना निर्माण गर्न १ अर्ब ८९.७ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
शतप्रतिशत क्षमता अनुसार युरिया उत्पादनको पहिलो वर्षको प्रति मेट्रिक टनको लागत प्राकृतिक ग्यासमा २७८.८८ अमेरिकी डलर र इलेक्ट्रोलाइसिसमा ६५६.३१ अमेरिकी डलर पर्ने औल्याइएको थियो ।
यो प्रतिवेदनले प्राकृतिक ग्यासको तुलनामा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट युरिया उत्पादन गर्दा २.३६ गुणा महँगो पर्ने औल्याइएको छ । परियोजनाको निर्माण लागत ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइने उल्लेख छ ।
लागत खर्चको आधारमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमार्फत उत्पादन हुने युरिया मलको बिक्री मूल्य ३२४ अमेरिकी डलर र इलेक्ट्रोलाइसिसमार्फत उत्पादन हुने युरिया मल ७६१ अमेरिकी डलर प्रति मेट्रिक टन तोक्नुपर्ने औल्याइएको छ ।
प्राकृतिक ग्यासको तुलनामा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट उत्पादित युरिया मलको बिक्री मूल्य २.३५ गुणा बढी रहेकाले यो विकल्प व्यवहारिक नरहेको लगानी बोर्डको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
लगानी बोर्डले प्रस्तावित युरिया प्लान्टको उत्पादन क्षमता दैनिक २ हजार १२५ मेट्रिक टन रहने प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
यस्तै इलेक्ट्रोलाइसिसमा आधारित लागत खर्च प्राकृतिक ग्यासको तुलनामा १.९१ गुना महँगो पर्छ । प्राकृतिक ग्यासमा आधारित लागत खर्च ३६३ अमेरिकी डलर र इलेक्ट्रोलाइसिसमा आधारित लागत खर्च ६९४ अमेरिकी डलर प्रति मेट्रिक टन पर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनको लागत खर्च नेपाल आयल निगमले व्यहोरेको अवस्थामा कूल निर्माण लागत ७१४ मिलियन डलर लाग्ने र उत्पादन लागत २०४ डलर प्रति मेट्रिक टन हुने उल्लेख छ ।
प्राकृतिक ग्यास प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्दा प्रति टन लागत २७८.८८ अमेरिकी डलर पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो प्रविधिबाट पाइपलाइनको लागत खर्च हटाइयो भने लागत घटेर २०४ अमेरिकी डलर प्रतिटनमा झर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
पाइपलाइनको लागत समावेश गरेर बिक्री मूल्य ३९२ डलर प्रति टनमा परियोजना व्यवहारिक देखिने बोर्डको भनाई छ । यस्तै पाइपलाइनको लागत हटाएर ३१२ डलर प्रति टनमा पनि परियोजना व्यवहारिक हुने औल्याइएको छ ।
अमलेखगञ्जदेखि धनुषाको ढल्केवरसम्म करिब १०८ किलोमिटर खण्डमा आफै पाइपलाइन ओछ्याइयो भने प्रतिकिलोमिटर ४.७५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत खर्च पर्न आउँछ । दीर्घकालिन रुपमा प्राकृतिक ग्यास उपलब्धताका लागि भारतसँग जीटुजी सम्झौतासमेत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
उता इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा जाँदा बिजुली प्रति युनिट ३ रुपैयाँमा उपलब्ध भएको अवस्थामा उत्पादन लागत ४३६ डलर र बिक्री मूल्य ५०७ डलर प्रति टनमा परियोजना व्यवहारिक हुने औल्याइएको छ । अहिलेको विजुलीको प्रति युनिट दरको आधारमा सम्भव नभएको बोर्डले जनाएको छ ।
जलविद्युत प्रयोग गरी युरिया मल उत्पादन गर्न १० हजार ८०० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सम्भव भएपनि त्यसबाट युरिया मल उत्पादन गर्न अहिले सम्भव नरहेको बोर्डको निष्कर्ष छ ।
ऊर्जा नि:शुल्क उपलब्ध गराएको अवस्थामा उत्पादन लागत ३०८ डलर, बिक्री मूल्य ३५८ डलर हुने र इक्विटी आईआरआर १२.५ प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा परियोजना व्यवहारिक देखिन्छ र ११.३० वर्षमा लगानी फिर्ता हुने अनुमान गरिएको छ ।
कृषि मन्त्रालयको निचोड : बायोमास ग्याँसिफिकेसन र जलविद्युतको हाइव्रिड प्रविधि उत्तम
यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले सन् २०२० को अक्टोवर १५ मा आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालिन मन्त्री घनश्याम भुषाललाई उपलब्ध गराएको थियो ।
यो प्रतिवेदनले बायोमास ग्याँसिफिकेसन र जलविद्युतको हाइव्रिड प्रविधिमा आधारित युरिया मलको कारखाना स्थापना गर्न सम्भव रहेको सामान्य प्रतिवेदन दिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष: ग्यास प्रविधि उत्तम
सन् २०२१ मा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनलगत्तै सरकारले तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको संयोकजत्वमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि प्रारम्भिक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
यो समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । यो प्रतिवेदन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थानान्तर गरिएको थियो ।
‘सुरु पूँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखे छ ।
समितिले रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमध्ये तत्कालका लागि नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुदान रकम बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने, थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना वातावरणीय लगायतका कारण उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको थियो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाव छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि प्रकृतिक ग्याँस प्रविधिमा जान उपयुक्त हुने देखिएपनि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबारे पनि विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया