खर्च हुने गरी मात्रै बजेट बनाउन महालेखाको सुझाव

काठमाडौं । महालेखा परीक्षाकको कार्यालयले खर्च हुने गरी मात्रै बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारले वर्षेनी गर्ने खर्च विनियोजित कुल बजेटको २० प्रतिशत कम हुने गरेको देखिएको छ । यस्तो बजेट खर्च कुल बजेटको ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने भएकोले विनियोजित बजेटको २०.४४ प्रतिशत खर्च नभएकोले बजेट यथार्थपरक बनाउनुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षाकको ६२ औं प्रतिवेदनले दिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १०(३) मा बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमतासमेतको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २०८०/८१ मा सुरु बजेट रु.१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन भएकोमा रु. १३ खर्ब ९३ अर्ब १६ करोड (७९.५६ प्रतिशत) खर्च भएको छ । नेपाल सरकारको कुल बजेटमध्ये २०७८।७९ मा ७९.५१ प्रतिशत र २०७९/८० मा ७९.२३ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

रकमान्तर यो वर्ष कुल बजेट रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रहेकोमा रु. २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड ३ लाख ( १४.६४ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ । सोमध्ये २०८१ को आषाढ महिनामा रु २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख र आषाढ अन्तिम हप्तामा रु. १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थपघट गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा यो वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रु. ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख (कुल रकमान्तरको ४.५४ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ ।

शुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका २३ कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी रु. ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख बजेट कायम गरेको छ । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने  महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख छ ।