काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नु नपर्ने भन्दै अभियान नै चलाएर चर्चा बटुलेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका ३ परियोजनामा बैंकले दिएको ऋण ७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
विगत २/३ वर्षदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गराउनुपर्ने र अन्य ऋणकोसमेत ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने जस्ता गैरव्यवसायिक माग राखेर अभियान चलाएका प्रसाईं पछिल्लो समय राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको अभियान चलाउँदै राजतन्त्र फर्काउन अभियानको जनकमाण्डर समेत घोषित भए ।
उनकै नेतृत्वमा चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादीले आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि फरार भएर भारत पुगेका उनी हाल नेपाल प्रहरीको हिरासतमा छन् । प्रसाईंको बयान सुरु भएको छ ।
आफू आर्थिक संकटमा फसेपछि प्रसाईं बैंकविरुद्धको आन्दोलनमा थप आक्रामक बनेका थिए । बैंकले ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि प्रसाईंले बैंकका कर्मचारीलाई धम्क्याउने मात्रै गरेनन्, तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरुलाई पनि धम्की दिएका थिए । प्रसाईंले भारतीय कुख्यात गुण्डा नाइके लोरेस्न बिश्नोईको मान्छे हूँ भन्दै दर्जनौं पटक धम्कीपूर्ण म्याजेज र फोन गरेका थिए।
बैंकहरुले आफूविरुद्ध ज्यादती गरेको भन्दै प्रसाईंले बैंकहरुविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए । २०७९ फागुन १ गते झापाको काकडभिट्टामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऔं महाअभियान’ सुरु गरेका प्रसाईंले मासलाई उत्तेजित पार्न भनेका थिए, ‘अब लघुवित्तका मानिस आए भने च्याप्प समाएर कालो मोसो दलिहाल्ने, बैंकका मानिसलाई बैंकबाहिर मोसो दल्ने, भित्र पसे डाँका मुद्दा लागिहाल्छ । मोसो दल्दा केही समस्या पर्दैन । जम्मा ५ दिन लगेर हिरासतमा राख्छ।’
यतिबेलासम्म प्रसाईं नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग उपप्रमुख थिए । एमालेको चितवन महाअधिवेशनबाट वर्षौंदेखि पार्टीमा लागेका कार्यकर्तालाई पखा लगाउँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रसाईंलाई मनोनित केन्द्रीय सदस्य बनाएका थिए ।
२०७४ फागुन ६ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भक्तपुरस्थित निवासमा मार्सी चामलको खाना खुवाएपछि प्रसाईं राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा आएका हुन्।
उनै प्रसाईं अहिले ओली र प्रचण्डका लागि मात्रै होइन, अहिलेको व्यवस्थाकै लागि चुनौती बनिरहेका छन्।
सुरुमा व्यवसायसँगै माओवादीको राजनीतिमा सक्रिय प्रसाईं पछिल्लो समय राजतन्त्र फर्काउने अभियानको कमाण्डरसमेत बन्न भ्याए । बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ कर्जा लिएर ऋण मिनाहा गराउने भन्दै आन्दोलन चर्काएका प्रसाईंका कम्पनीले लिएको ऋणमा समस्या देखिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसनधान ब्युरो (सीआईबी) ले कर्जा दुरुपयोग र सम्पत्ति शुद्वीकरणमा अनुसन्धान थालेको छ।
६ वाणिज्य बैंक, १ विकास बैंक र १ फाइनान्स कम्पनीबाट उनका ३ परियोजनाले लिएको कुल कर्जा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक क्लिकमान्डुलाई प्राप्त भएको छ । जसको सावाँ र ब्याज पछिल्लो २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि नियमित छैन ।
प्रसाईंको नेतृत्वमा अघि बढेका ३ वटा परियोजनामा ८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । ३ वटा परियोजनाको ऋण नियमित नभएको बैंकरहरु नै बताउँछन् । प्रसाईंले झापामा बीएण्डसी मेडिकल कलेज र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । त्यस्तै उनले झापामै एट्रियम होटल समेत निमार्ण गरिरहेका छन् ।
प्रसाईंको निमार्णाधीन होटलमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र प्रभु बैंकले लगानी गरेका छन् । त्यस्तै पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा कुमारी बैंक (साविकको एनसीसी) बैंकको नेतृत्वमा ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक र गुडविल फाइनान्सले लगानी गरेका छन्।
त्यस्तै, प्रसाईंकै झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजमा ग्लोबल आईएमई बैंक (साविकको जनता बैंक) को नेतृत्वमा कुमारी बैंक (साविकको एनसीसी बैंक), नबिल बैंक (साविकको एनबी बैंक) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकले लगानी गरेका छन् ।
सुरुमा नेकपा मोओवादी केन्द्र निकट र पछि एमाले अध्यक्ष ओली निकट भएर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले आफ्नो व्यवसाय खडा गरेका थिए ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल, बि एण्ड सी मेडिकल कलेजमा र होटलमा गरेर ७ अर्ब रुपैयाँको ऋण रहेको छ । ८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण रहेको प्रसाईंले २०७९ पुसयता कुनै पनि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरेका छैनन् ।
उनले कुनै कर्जामा २०७९ असोज र कुनैमा पुसम्मको ब्याज तिरेको छन् । होटल निमार्णकै चरणमा रहेकोले होटलको कर्जा भने यसबीचमा राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्था अनुसार ब्याज पुँजीकरण भएको छ ।
उनले २०७९ असोजपछि बैंकको ब्याज तिर्न नसकेसँगै बैंकहरुलाई ऋण असुली रोक्न कानुनी उपायसँगै बैंक विरुद्धको अराजक आन्दोलन समेत सुरु गरेका थिए ।
उनको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा कुमारी बैंक (साविकको एनसीसी बैंक) कुमारी बैंकको नेतृत्वमा प्रभु बैंक, ग्लोबल बैंक र गुडविल फाइनान्सले प्रसाईंलाई पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनार्थ कर्जा दिन तयार भएका थिए ।
२०७७ असार १८ मा भएको सप्लिमेन्ट्री फ्यासीलीटी एथ्रिमेन्ट अनुसार अस्पताल र बैंकहरुबीच २०७७ चैत २५ मा सहवित्तीयकरण परियोजना कर्जा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता भएपछि बैंकहरुले जम्मा स्वीकृत भएको रकममध्येबाट १ अर्ब ७४ करोड ९० लाख ३९ हजार ५० रुपैयाँ अस्पताललाई प्रदान गरे । कर्जा सम्झौताअनुसार प्रसाईंका क्यान्सर अस्पतालले कर्जा निकासा भएको मितिले २४ महिना वा परियोजना सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ६ महिना जुन पहिला आउँछ, त्यो मितिदेखि अस्पतालले किस्ता तिर्न थाल्नुपर्ने थियो । २ वर्ष ग्रेस अवधिसहित १२ वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७९ को चैतबाट कर्जाको सावाँ-ब्याज तिर्न सुरु गरेर २०८९ मा चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सुरुमा बैंकहरुले सम्झौताअनुसार कर्जा दिए पनि बीचमा कर्जा नदिएको भन्दै प्रसाईं र बैंकहरुबीच विवाद बढ्दै गयो । कर्जा सम्झौता अनुसार प्रसाईंले ऋण लिएको २ वर्षबाटै ऋण तिर्न सुरु गर्नुपर्ने भए पनि उनले कर्जा सम्झौताको शर्त पूरा नगरेको भन्दै थप कर्जा दिन अस्वीकार गरे । बैंकहरुले सुरुमा मेडिकल उपकरण खरिदको लागि भन्दै ३० करोड ९ लाख रुपैयाँ थप कर्जा दिने सम्झौता गरे पनि उक्त ऋण नदिएको भन्दै अवधि तोकिएको थियो ।
प्रसाईंको अस्पतालले यसबीचमा कर्जा तिर्न सुरु गर्नुपर्नेमा थप चालु पुँजी कर्जा आवश्यक परेको भन्दै २०७९ साउन २४ गते थप ३५ करोड चालु पुँजी कर्जा माग गर्ने निर्णय गरेर बैंकमा निवेदन दियो । लामो समयको विवादपछि २०७९ जेठ र दोस्रो पटक चैतमा आएर प्रसाईंलाई मेडिकल उपकरण खरिद गर्नका लागि ३० करोड ९ लाख ऋण दिने सम्झौता गरे पनि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रसाईंले सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरेको कुमारी बैंक सहितका बैंकलाई विपक्षी बनाउँदै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
बैंकहरुले सहवित्तीयकरणको कर्जा सम्झौतामै मेडिकल उपकरण खरिदको लागि ३० करोड ९ लाख रुपैयाँ थप कर्जा दिने उल्लेख भएको र ऋण लगानी गरेको परियोजनामा चालु पुँजी कर्जा ३५ करोड रुपैयाँ थप निकासा गर्नुपर्ने साथै उक्त अस्पतालको कर्जामा ब्याज पुँजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले कुमारी बैंकसहितलाई विपक्षी बनाउँदै अदालतमा रिट दायर गरेको थिए ।
कुमारी बैंकको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरणमा संलग्न भएका बैंकहरुले मेडिकल उकरण खरिदमा थप कर्जा दिने सम्झौता गरेर पनि कर्जा नदिएको र २०८० बैशाखमा ब्याज तिर्न ताकेता गर्दै पत्राचार गरेको भन्दै उनले कुमारी बैंकसहित सहवित्तीयकरणमा संलग्न भएका बैंकलाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।
कुमारी बैंकले १० बैशाख २०८० मा ऋण तिर्न ताकेता गर्दै ऋण नतिरे कानुनअनुसार असुली गर्ने पत्राचार गरेपछि प्रसाईं उच्च अदालत गएका थिए । उनले १० बैशाखाको पत्रसँग सम्बन्धित निर्णय, पत्राचार एवं काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका थिए । साथै उक्त पत्र र त्यससँग सम्बन्धित निर्णय, पत्राचार एवं काम कारबाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू भन्ने आदेश माग गरेका थिए । सँगै अस्पतालले मेडिकल उपकरणहरु खरिद गर्न आवश्यक पर्ने र सहवित्तीयकरणमा संलग्न भएका बैंकहरुबाट समेतबाट निर्णय भए अनुसारको रकम ३० करोड ९ लाख रुपैयाँ र चालु पुँजीको लागि ३५ करोड ऋण बैंकबाट उपलब्ध गराउन रोक नलगाउनू भन्ने आदेशसमेत माग गरेका थिए ।
उनले उक्त ब्याज पुँजीकरण गर्नबाट समेत वञ्चित नगर्नु-नगराउनू, तथा हस्पिटल र सोको सम्पत्ति लिलाम बिक्री नगर्नु, नगराउनू भनी आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेकोमा त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले २०८० असार १० मा प्रसाईंको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिमा आदेश दिँदै अन्तरिमा आदेशको लागि २०८० असार २० मा बोलाएको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार बैंकहरुले २०८० असारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत लिएर पुँजीकरण गरी कर्जा पुनर्संचरना र पुनरतालिकीकरण गरे पनि प्रसाईंले सम्झौताअनुसार कर्जा तिरेका छैनन् ।
अदालतले पनि सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरुले मेडिकल उकरण खरिदमा थप ऋण दिनेगरी सम्झौता भइसकेको र प्रसाईंले झापा जिल्ला अदालतमा पनि बैंकहरुलाई सोही प्रकृतिको रिट दायर गरेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
सम्झौताअनुसार प्रसाईंले २०७९ चैतबाट नै कर्जा तिर्न सुरु गर्नुपर्ने भए पनि उनले कर्जा नतिर्दै त्यसलाई लम्ब्याउन अदालको बाटो रोजेका थिए । उनले त्यसअघि नै २०७९ फागुबाट नै बैंक बिरोधि अभिायन सुरु गरेका कारण शशंकित भएपछि कुमारीले २०८० बैशाख १० मा ऋण तिर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनी अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याएपछि बैंकहरु ब्याज पुँजीकरण गर्न बाध्य भएका थिए । बैंकहरुले ब्याज पुँजीकरण गरे पनि बैंकहरुसँगको शर्त पूरा नगरेपछि क्यान्सर अस्पतालमा थप ऋण लगानी गरेनन् । पुँजीकरणपछि अस्पतालमा बैंकहरुको कुल लगानी करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको लगानी गरेकोमध्ये एक बैंकक उच्च अधिकारीले बताए ।
यस्तै प्रसाईंको बी एन्ड सीलाई ग्लोबल आईएमई बैंकको नेतृत्वमा नबिल, कुमारी (तत्कालीन एनसीसी) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र गुडविल फाइनान्स कर्जा दिन सहमत भए । बैंक र बी एन्ड सीबीच २०७१ जेठ २८ गते १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा सम्झौता भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ माघ १४ गते मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि दिएको मनसाय पत्र (एलओआई) लाई आधार बनाएर बैंकहरुले कर्जा दिने निणर्य लिए । कर्जा सम्झौतामा विद्यार्थीको पहिलो भर्ना भएपछि प्रथम किस्ता बुझाउन थाल्ने र कर्जा अवधि १५ वर्ष रहने उल्लेख थियो ।
तर, विभिन्न कारण प्रसाईंको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सञ्चालन अनुमति पाएन । चालु आर्थिक वर्षबाट भने अदालतको आदेशमा उक्त मेडिकल कलेजले मेडिकल कोटा प्राप्त गरेको छ । बैंकहरुले केही समय त पर्खिए । तर कलेजले एफिलिएसन पाउने छाँट नदेखेपछि ब्याज पुँजीकरण गर्न छाडे र भुक्तानीका लागि ताकेता गर्न थाले ।
विभिन्न समयमा बैंकहरुलाई ब्याज बुझाइरहेका प्रसाईंले २०७९ पुस मसान्तसम्म बुझाइरहेका भए पनि त्यसपछि भने बुझाउन छाडे ।
प्रसाईंको कर्जा असुलीमा समस्या भएसँगै बैंकहरुले धितो लिलामी गर्ने चेतावनी दिन थालेका थिए । बैंकहरुले धितो लिलामी गर्ने चेतावनी दिएसँगै उनले लगानीको नेतृत्व गरेको ग्लोबल आईएमई सहितका बैंकलाई विपक्षी बनाउँदै जिल्ला अदालत झापामा रिट दायर गरेको थिए । झापा जिल्ला अदालतले उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै अर्को आदेश नहुँदा साँवा–ब्याज असुल नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दियो त्यसपछि बैंकहरुले उच्च अदालत इलाममा पुनरावेदन गरे । पुनरावेदनमा पनि झापा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भयो ।
झापा जिल्ला अदालतको आदेशसँगै बैंकहरुले बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गरेको थिए । उक्त मेडिकले कलेजसले सम्बन्धन पाउनुअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै ब्याज पुँजीकरण गरेको एक बैंकका सीईओले बताए ।
बीएण्डसी मेडिकल कलेजमा ब्याज पुँजीकरण समेत बैंकहरुको लगानी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।
प्रसाईंले सरकारले प्रारम्भिक स्वीकृति दिएसँगै आफूले स्वपुँजी र बैंक कर्जा लिएर मेडिकल कलजको लागि आवश्यक संरचना बनाएको तर सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्वीकृत नदिएको भन्दै कर्जा सम्झौताअनुसार मेडिकले कलेज सञ्चालन नहुँदासम्म ब्याज तिर्नु नपर्ने दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसमा झापा जिल्ला अदालतले प्रसाईंका पक्षमा आदेश दिएपछि बैंकहरुले ब्याज पुँजीकरण गरेका हुन् ।
प्रसाईंले परियोजना र उनको व्यवसायिक दक्षताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उक्त कर्जा स्वीकृत भएको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरेको जनता बैंकको सञ्चालक समितिको विवादले पनि प्रष्ट हुन्छ । तत्कालीन जनता बैंकको अगुवाईमा बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको लागि कर्जा लगानी गर्न बैंकको सञ्चालकको नेतृत्वमा नै स्थलगत अनुगमनमा एउटा टोली गएको थियो । ‘त्यतिबेला बैंकमा कार्यरत एक बैंकर भन्छन्, ‘स्थलगत अनुगमनमा गएका सञ्चालकले सञ्चालक समितिमा पेश गरेको रिपोर्टमा उक्त कलेजमा ऋण लगानी गर्ने विषयमा फरक मत व्यक्त गरेको थिए ।’
प्रसाईंको उक्त मेडिकल कलेजमा सहवित्तीयकरणमा लगानी हुँदा एनसीसी बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । लगानीको नेतृत्व गरेको बैंकमा लगानीका सम्बन्धमा भएको विवादमा राष्ट्र बैंकसमेत जानकार रहेको स्रोतको दाबी छ ।
‘हाम्रो बैंकमा पनि उक्त मेडिकल कलेज र क्यान्सर अस्पतामा लगानीको लागि प्रस्ताव आएको थियो । तर, प्रसाईंको गैरव्यवसायिक गतिविधि हामीले नियालिरहेका थियौं,’ एक बैंकको उच्च व्यवस्थापमा रहेको एक बैंकरले भने, ‘प्रसाईंले त्यतिबेला आफ्नो पहुँचको प्रयोग गरेर केही बैंकबाट ऋण अस्वीकार हुँदा समेत लगानी जुटाउन सफल भएका हुन् । यसमा राजनीति पहुँचको प्रयोग गर्ने कोसिस हाम्रो बैंकमा समेत भएको थियो ।’
प्रसाईंका ३ परियोजनामा कुन बैंकको कति ऋण ?
दुर्गा प्रसाईं संलग्न रहेका ३ परियोजनामा ८ वटा बैंकको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतकाअनुसार पछिल्लो अद्यावधिक तथ्यांकमा प्रसाईंले परियोजनामा सबैभन्दा ठूला लगानी प्रभु बैंकको छ । होटल र क्यान्सर अस्पतालमा लगानी गरेको बैंकको लगानी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकको १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले प्रसाईंको क्यान्सर अस्पताल र मेडिकल कलेजमा लगानी गरेको छ ।
त्यस्तै कुमारी बैंकको १ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । बैंकले पनि क्यान्सर अस्पताल र मेडिकल कलेमा लगानी गरेको छ । प्रसाईंको होटलमा लगानी गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नबिल बैंकबाट ८० करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७७ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकको करिब १५ करोड ३० लाख र गुडविल फाइनान्सको ११ करोड रुपैयाँभन्दा माथि लागेको छ ।
होटल निर्माणाधीन नै रहेकोले बैंकहरुले ब्याज पुँजीकरण गरिरहेका छन् । मेडिकल कलेजले सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सम्बन्धन पाएर यसपटकबाट पढाउन सुरु गरेको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएसँगै सही नियत हुने हो भने उक्त कर्जा तिर्न कुनै समस्या नहुने एक बैंककका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।
‘मेडिकल कलेज र क्यान्सर अस्पतालको रेभिन्युले नै कर्जा तिर्न कुनै समस्या पर्दैन । तर, नियत सही हुनुपर्यो,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘क्यान्सर अस्पतालले कोशी प्रदेशका विकट ठाउँम पुगेर कम लागतमा उपचार गर्ने र त्यसको बिल सरकाबाट भरपाई गर्दै लिने गरेको समेत देखिन्छ । त्यस्तोमा क्यान्स अस्पतालको आम्दानी पनि राम्रो भएकोले नियत असल हुने हो भने ऋण तिर्न समस्या देखिँदैन ।’
क्रेडिट रेटिङलाई दिएनन् सूचना
पछिल्लो वर्ष सन् २०२४ मा प्रसाईको बीएण्डसी मेडिकल कलेजले आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएपछि रेटिङ एजेन्सी केयरएज नेपालले रेटिङ खारेजी गरेको छ ।
सन् २०२२ मा बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा थियो । रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालको तथ्यांक अनुसार बी एण्ड सी मेडिकल कलेजले सन् २०२२ मा १ अर्ब १९ करोड ६० लाख आम्दानी गरेको थियो । सन् २०२१ मा ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन् २०२० मा ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।
त्यस्तै, कम्पनीले सन् २०२३ को ५ महिनाको अवधिमा ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ । त्यस्तै प्रसाईंको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले सन् २०२० मा १ अर्ब ५५ करोडको ऋणको रेटिङ गराएको थियो ।
प्रतिक्रिया