दुर्गा प्रसाईंको अराजकतामा प्रचण्डकै साँठगाँठको आशंकाः बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त पार्न खोज्दा पनि राज्यको मौनता !

काठमाडौं । देश राजनीतिक र आर्थिक अराजकतामा प्रवेश गरेको छ ।

चाख लाग्दो कुरा यो छ कि यो अराजकताको नायक सत्ता स्वयं आफैं हो ।

२०५० को दशकदेखि नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक अराजकता मच्चाउनेहरू दुई अतिवादी शक्ति हुन्, माओवादी र राजावादी । २०८० मा निम्त्याइएको यो अराजकताका नायक पनि यिनै दुई शक्ति हुन् ।

माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह तिनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आडमा यो देशमा अराजकता मच्चाउँदैछन् । २०५० को दशकको उत्तरार्धमा ज्ञानेन्द्र सत्तामा बसेर र ज्ञानेन्द्रको आडमा प्रचण्ड जंगलमा बसेर देशमा अराजकता मच्चाएका थिए । त्यसको मूल्य राष्ट्रले अझै चुक्ता गर्न सकेको छैन ।

माओवादी सत्ताको नेतृत्व गरेरै देशमा अराजकता मच्चाउन उद्यत छ । किनभने, निकट भविष्य उसका लागि अन्धकारमय देखिएको छ । राजावादीहरू गुमेको सत्ताको खोजीमा देशमा अराजकता मच्चाउन उद्यत छन् । उनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूको असफलताले गुमेको सत्ता फिर्ता गर्न सकिएका कि भन्ने झिनो आशा छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनको सम्झौताअनुसार प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनुपर्ने दिन नजिकँदै जाँदा छटपटाउन थालेका छन् । उनले राजनीतिक र आर्थिक अराजकताहरू निम्त्याएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन चाहान्छन् । सत्ताबाट आफू हट्नुपर्ने अवस्थामा अर्को राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने उनको योजना प्रष्ट देखिन्छ ता की यो देशमा शान्ति, स्थिरताका लागि सत्ता प्रचण्डको हातमा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश उनको छ ।

विपक्षी दलका रुपमा एमालेका लागि यो अराजकता राजनीतिक फाइदा लिने मौका हुनसक्छ भनेर थप गडबढीका लागि ताली बजाउनु उसको संसदीय राजनीतिको चरित्र मान्न सकिएला ।

तर, अहिले नेपाली कांग्रेस कहाँ छ ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कहाँ छन् ? कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी हो । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो र उसकै काँधमा अडिएर दाहाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । यस्तो अवस्था देखिँदैछ- दाहाल कांग्रेसको बुई चढेर उसकै खुट्टा काट्न तल्लिन छन् । तर, कांग्रेस अलिकति पनि हलचल गर्न सकिरहेको छैन ।

कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा आफ्नो सत्तारोहणको दिनगन्ती गर्दै घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन् । उनका लागि राजनीतिक र आर्थिक अराजकताभन्दा ठूलो फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किनु हो । त्यसैले होला, प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तामा बसेर मच्चाइरहेको अराजकताको उनले नतमस्तक भएर अनुमोदन गरिरहेका छन् । माओवादी अगाडि उनी निरिह साबित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा यति निरिह सभापति सायद यिनै देउवामात्रै हुन् । दाहालले सत्ता आफूलाई बुझाउनेछन् भन्ने आशामा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै गम्भिर प्रश्न उठिसक्दा समेत यिनि दाहालका अगाडि निरिह बनेर सत्ताको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । दाहालले गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता बुलन्द नेतालाई समेत थाङ्नामा सुताईदिएका थिए भन्ने यिनले अहिले बिर्सेका छन् ।

दुर्गा प्रसाईंले ज्ञानेन्द्रको ‘दर्शनभेट’ गर्दै राजनीतिक अराजकताको मैदानमा पौडी खेलिरहेका छन् । प्रसाईंले देशको आर्थिक अवस्थालाई स्थिर बनाइराख्ने बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूमाथि धावा बोलिरहेका छन् । कुनै पनि वित्तीय संस्थामाथि तथ्यभन्दा बाहिर गएर गैरजिम्मेवार रुपमा टिप्पणी गर्नु, सार्वजनिकरुपमा भाषणको विषय बनाइनु र सामाजिक सञ्जालमा हुँदै नभएको कुरा लेख्नु उक्त वित्तीय सस्थाका लागि होइन, राष्ट्रको अर्थतन्त्रका लागि अपराध हो । दुर्गा प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमा एनआईसी बैंक डुब्न लागेको भन्दै उक्त बैंकबाट निक्षेप निकाल्न आम निक्षेपकर्तालाई आव्हान गरेका छन् । भ्रममा परेका केही निक्षेपकर्ताहरुले बैंकबाट आफ्नो पैसा फिर्ता लिएका समाचार आएका छन् । निरन्तर एउटा बैंकमाथि प्रसाईं र उनको समूहले हौवा चलाईंदिदा बैंक मानसिकरुपमा दबाबमा परेको छ । उसले आफ्ना वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै निक्षेपकर्ताहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

तर, राजनीतिकरुपमा मच्चाइएको यो अराजकताको सामना एक्लो बैंकले मात्रै गर्न सक्छ ? यो समस्यामा सरकार किन मुकदर्शक बनेर बसेको छ ? राष्ट्र बैंक किन मुकदर्शक बनेर बसेको छ ? मानिलिनुस्, एउटा वाणिज्य बैंक यो अराजकताका कारण धराशायी भयो भने यसको सिधा असर अन्य बैंकहरुमा पर्नेछ । र, यसले देशको समग्र अर्थतन्त्र हल्लिने अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन ? यसको जवाफ दिन ढिला भएन र ?

उक्त बैंकमा केही समस्या होलान् तर ति राष्ट्र बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने सहज समाधान गर्न सकिने खालका छन्। दुर्गा प्रसाईंले भनेजस्तै बैंक धराशायी हुने अवस्थामा छैन । तर, दाहाल नेतृत्वको यो सरकार दुर्गा प्रसाईंलाई खुलेआम अराजकता मच्चाउन दिएर उनलाई नै साथ दिइरहेको छ ।

के यो तहको अपराधमा उत्रिँदा दुर्गा प्रसाईंमाथि कारवाही गर्नु पर्दैन ?

यसले दुर्गा प्रसाईं र प्रचण्डवीच तालमेल छ भन्ने देखाउँदैन ?

प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले दुर्गा प्रसाईंप्रति किन मौनता साँधेर बसेका छन् ? यो मौनता साध्नुपर्ने उनको बाध्यता के हो ?

यसले ज्ञानेन्द्र शाह र प्रचण्डबीच साँठगाँठ छ भन्ने देखाउँदैन ?

के नेपाली कांग्रेस यी सबै कुराको साक्षी बस्न अभिशप्त बनेको हो ?

प्रतिपक्षी दल भए पनि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिका हिसाबले यि कुराहरु हेरेर बस्नु नै एमालेको जिम्मेवारी हो ?

राजनीतिकरुपमा आफ्ना एजेण्डा राख्नु राजनीतिक लडाईं हो । तर, बैंक तथा वित्तीय सस्था र उद्यमी व्यवसायीमाथिको आक्रमण कुनै पनि शासन व्यवस्थामा क्षम्य मानिँदैन । यो राष्ट्रमाथिको अपराध हो । यहि अपराध दुर्गा प्रसाईंले गरिरहेका छन् । र, त्यो अपराधलाई यो सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यदि छैन भनेर यो सरकारले दावी गर्छ भने प्रसाईंमाथि अहिलेसम्म के कारवाही गर्यौ भनेर समाजले पहिला सरकरको जवाफको अपेक्षा गर्दछ ।

बैंकको ऋण लिने अनि तिर्नुपर्ने बेलाआएपछि बैंकविरुद्ध हुलहुज्जत गर्ने प्रसाईंका गतिविधि कुनै पनि हालतमा माफीयोग्य छैनन्। प्रसाईंको यो अराजक हर्कत नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि लागेको देखिँदैन । अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणाली जोगायने दायित्व अर्थमन्त्री र गभर्नरको होइन ?

नेपालको इतिहासमा यो तहमा ओर्लिएर यति गैरजिम्मेवार काम कसैले गरेको थिएन र गरेको भए उ शक्त कारवाहीको दायरामा आउथ्यो । संविधानविपरित राजतन्त्र फर्काउने उदेश्यले आयोजना गरिएका राजनीतिक सभाहरुमा प्रसाईंले यो देशका प्रतिष्ठित उद्यमी व्यवसायीको तस्बिर राखेर यिनीहरु अपराधी हुन भनेर घोषणा गरिरहेका छन् । फलानो फलालो बैंक धराशाही हुदैछ पैसा निकाल भनेर आव्हान गरिरहेका छन् । यो देशको अर्थतन्त्र, राजस्व, रोजगारी श्रृजना र उद्यमशिलताका प्रतिविम्ब व्यवसायीहरूलाई अपराधीलाई जस्तै गरि ललकारी रहेका छन् । उनीहरूमाथि गैरकानूनी भौतिक आक्रमणका लागि समेत प्रसाईंले उक्साइरहेका छन् ।

सरकार भएको देशमा यस्तो अवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

सरकार भएको देशमा कसैले पनि यो तहमा ओर्लिएर अरुको मानमर्दन गर्न पाउँदैन । कानूनी राज्यमा यो गर्न पाईंदैन ।
दुर्गा प्रसाईं यो देशको अर्थतन्त्रका अभिन्न हिस्सा बनेका मारवाडी समुदायप्रति अराजक शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

तपाईंलाई मन परोस् वा नपरोस् । तपाईंलाई उनीहरुको अनुहार राम्रो लागोस् वा नलागोस् । तपाईं राष्ट्रबादको जामा जतिसुकै पहिरिनोस्, आजको दिनमा यो देशको अर्थतन्त्रमा मारवाडी समुदायको जति योगदान अरू कसैको छैन । काम गर्ने सिलसिलामा केही कमजोरीहरु भएका होलान् । गल्ती गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, प्रसाईंको खोक्रो राष्ट्रवादका अगाडि मारवाडी समुदायले यो देशको अर्थतन्त्र निर्माण गरेर यो देशलाई आर्थिकरुपमा बलियो बनाएर देशको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाईदिएको यथार्थ भूल्न मिल्छ ?

कुनै पनि देश आर्थिकरुपमा जति सम्पन्नशाली हुन्छ त्यो देशको राष्ट्रियता त्यति नै सम्पन्न हुन्छ । त्यति बलियो हुन्छ । मारवाडीलाई गाली गर्नेहरूले पनि यो देशको अर्थतन्त्रमा थोरबहुत योगदान पु¥याउन सकेको भएको देशको राष्ट्रियतामा केही भए पनि योगदान हुन्थ्यो । देश दुनियाँतर्फ आँखा खोलेर अलिकति हेर्न सकियो भने यो कुरा छर्लङ्गै देखिन्छ ।

दुर्गा प्रसाईंले एकातिर अराजकता मच्चाइरहेका छन् । सरकार आफैं अर्कोतर्फ अराजकता मच्चाइरहेको छ । ‘हिरो’ बन्ने सपनामा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एकपछि अर्को ‘स्टण्ट’ गरिरहेका छन् । र, त्यो स्टण्टलाई नेपाली कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टीले मुकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ ।

किन हराउँदै छ उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास ?

केही समयअघि नारायणहिटी र पशुपति गौशालाको नाममा देशका उदीयमान उद्यमी आनन्दराज बतासमाथि आतंक मच्चाईयो, मानौं कि बतास आफैंले रातो कलम बोकेर, सिंहदरबारमा मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आफैं निर्णय लेखेका हुन् । नारायणकाजीले हिरो बन्न भाटभटेनीका संचालक मिनबहादुर गुरूङलाई रातारात गिरफ्तार गरे मानौं उनलाई गिरफ्तार नगर्ने हो भने देशले ठूलै नोक्सान ब्यहोर्नेछ । त्यसको लगत्तै जनताबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता सुनिल शर्मालाई लगभग बिनाकारण गिरफ्तार गरे । उनीमाथि नक्कली सर्टिफिकेट राखेको आरोप लगाइयो । त्यो सर्टिफिकेटका आधारमा न उनले कतै जागिर खाएका छन् न दुरूपयोग नै गरेका छन् । उद्यम व्यवसाय गर्न शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था के नारायणकाजीले गरेका छन् ? बरू आजको समयमा देशको मन्त्री बन्न एउटा शैक्षिक योग्यताको अपेक्षा गरिन्छ र नैतिकवान राजनीतिज्ञका लागि यो अपरिहार्य पनि छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठको सत्तामा बसेर स्टण्ट गर्ने राजनीतिक योग्यताका लागि शैक्षिक योग्यता कति हो ? राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनेका शर्मा तत्काल सरकारको हिरासतबाट मुक्त भए । सुनिल शर्मा हिरासत मुक्त हुँदाको दिन गृहमन्त्रीले नैतिकता देखाउनु पर्दैन ? उनले गलत काम गरेका थिए भन्ने प्रमाणित भएपछि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मिल्छ ?

त्यसपछि गृहमन्त्री बरिष्ठ उद्यमी अरुण चौधरीविरुद्ध उभिए, रातारात उनलाई गिरफ्तार गरेर । २०३७ सालको बाँसबासी जग्गालाई छानविन गर्न न अरुणले कुनै अवरोध गरेका थिए, न उनी कतै भागेर जानेवाला नै थिए । देशमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी गरेको राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ कर बुझाउने र दशौं हजार व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको एउटा उद्यमीलाई गृहमन्त्रीले यसरी गिरफ्तार गरे मानौँ उनलाई गिरफ्तार नगर्दा देशलाई ठूलै नोक्सान हुनेथियो ।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउः राजनीतिक प्रतिशोध कि कर्पोरेट वार ?

माओवादी र राजावादी अतिवादी राजनीतिक हर्कतहरूमा देशका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज र उद्यमी व्यवसायीहरुका प्रतिनिधिमूलक सस्थाहरूको भूमिक कमजोर देखिएको छ । विशेषगरि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक जिम्मेवारीका बारेमा मुख खोल्न जरूरी छ- के उ यिनै अराजकताको बीचमा भूमिका बिहिन पार्टी बनेर बस्न चाहान्छ वा यि हर्कतहरूलाई अन्त्य गरेर देशलाई राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताको बाटोमा हिँडाउन प्रतिवद्ध छ । सस्तो लोकप्रियताको स्टण्टबाजी राजनीतिमा कांग्रेसका युवा नेताहरूलाई बडो चाख भने बुझ्नुपर्छ राजनीतिको यो भाग नेपाली कांग्रेसलाई पर्दैन । यस्तो राजनीति गर्न कि माओवादी कित्तामा उभिनुपर्छ वा दुर्गा प्रसाईंको कित्तामा । यि युवाहरुले कांग्रेसको इतिहास फेरि एकपटक पढे हुन्छ ।

त्यसैगरि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ पनि यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा खरो उत्रिन सकेको देखिँदैन । उनीहरूले यो घटनालाई व्यक्तिगत रुपमा लिइरहेको जस्तो महशुस हुन्छ । बतासदेखि चौधरीसम्मका घटना बुढी मरि भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने हो । यसले आजको नेतृत्वमा रहेका उद्यमी व्यवसायीलाई फेरी उपयुक्त मौका मिलाएर एक्ला एक्लै सिध्याउन सक्छ भनेर समयमै बुझ्नुपर्छ । त्यसैले उद्यमी व्यवसायीमाथि अत्याचारको विरुद्धमा संगठितरुपमा उभिन, बोल्न र हिम्मतका साथ शसक्त प्रतिक्रिया जनाउन ढिला भइसकेको छ ।