गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अन्त्य गरी राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्नका लागि चलिरहेको आन्दोलनले हिंस्रक रूप लिएको छ । गणतन्त्र लागू भएको डेढ दशकभन्दा बढी बितिसकेको अवस्थामा अहिले राजतन्त्र पुनर्बहालीको माग उठ्नुमा विभिन्न कारकतत्त्वहरू छन् ।
सबभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कारण भनेको जनताले सरकारको अभिभावकत्व महसुस गर्न नसक्नु नै हो । संघीय व्यवस्था सहितको संविधान अन्तर्गत गठन भएका तीनै तहका सरकारले जनतालाई गतिलो सेवाप्रवाह गर्न नसकेको स्थिति छ। आफूसँग प्रत्यक्ष ठोकिने स्थानीय सरकारबाट पाइने सेवा लिन जाँदा जनताले रुखो व्यवहार र अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्दा क्रमशः व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारसँग जनताको दैनन्दिन कारोबार नहुने भए पनि प्रदेशको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका चाहिने भन्दा बढी पदाधिकारीको भारले थिचिएकाले जनताले आफूले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको अनुभव गरेका छन् ।
प्रदेशका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको विलासिताका लागि ठूलो रकम खर्च भइरहेको तथ्यले जनतालाई आक्रोशित बनाइरहेको छ ।
धर्म, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव लगायतका बलिया स्तम्भहरूलाई भत्काएर परधर्मीहरूलाई चलखेल गर्ने अवसर यही उग्रवामपन्थले दिलाएको हो । यसैलाई प्रतिकार गर्नका लागि उग्रदक्षिणपन्थीहरू अहिले सलबलाइरहेका हुन् ।
केन्द्र सरकारले पनि जनताको हित हुने नीति बनाउनुको साटो एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्दै जाँदा आगोमा घ्यू थप्ने काम भइरहेको हो । शहरी आक्रोशको अभिव्यक्तिका रूपमा राजावादीहरूको आन्दोलन चलिरहेकै समयमा बहालवाला सरकारले कुलमान घिसिङ जस्ता कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नु अनि फिजुलखर्ची हुने गरी पूर्वविशिष्टहरूको सुविधा बढाउने तयारी गरिनु कुनै पनि कोणबाट समर्थनयोग्य कदम हैन ।
प्रतिगमनको स्वर उठ्नुमा दोस्रो कारण स्थिरताको चाहना पनि हो । नेपालमा गणतन्त्रको आगमनपश्चात् कुनै पनि सरकारले आफ्नो निर्धारित अवधि पूरा गर्न पाएको छैन, जुन रोग बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पनि विद्यमान थियो । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या पर्दछ । मुलुकमा राजतन्त्र हुँदा अरू बेथिति भए पनि राजसंस्था चाहिँ स्थिरताको प्रतीकका रूपमा विद्यमान थियो भन्ने सोच जनतामा भेटिन्थ्यो । तर राजा दरबारबाट हटेसँगै सयौं राजाहरूले देशमा रजगज गरेर अस्थिरता चर्काएको तीतो यथार्थले जनतालाई पीडा दिइरहेको छ ।
२०७४ सालमा नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि त्यसले स्थिरता कायम गर्ने अपेक्षा थियो । तर शीर्ष नेताहरूको अहंकार तथा एकअर्कालाई निषेध गर्ने क्रियाकलापले उक्त एकता कायम रहन दिएन । त्यससँगै उत्ताउलो रूपमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई देशको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्न दिने र बहुमतको दम्भमा नेपाली कांग्रेस जस्तो ठूलो शक्तिलाई विश्वासमा लिनका लागि प्रयत्न नगर्ने नेकपाको कदम पनि हानिकारक सिद्ध भयो ।
अहिले नै पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले स्थिरता तथा चुस्तदुरुस्त सेवाप्रवाहको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । वर्षौंसम्मको अस्थिरता, अव्यवस्था र कुशासनको अन्त्य रातारात हुने अपेक्षा पनि गर्न त मिल्दैन तर सुशासन कायम गर्नेतर्फको न्यूनतम प्रयत्न पनि नभएको देख्दा जनतामा गणतन्त्रप्रति नै अरुचि र अविश्वास जाग्नु आश्चर्यजनक कुरा हैन । राजनीतिक दाउपेच बाहेक अन्य खासै योग्यता नभएका “मिडियोकर” नेताहरूकै पकडमा दलहरू रहुन्जेल सुशासनको अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता नै हुनेछ ।
खासमा भन्नुपर्दा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको प्रमुख कारण हो । तरमारा वर्गको हालीमुहाली रहेको समानुपातिक प्रणाली सहितको निर्वाचन प्रणालीले एकल बहुमतको सरकार बन्नै दिँदैन । दलहरूले सरकार बनाउन गठबन्धन गर्नैपर्ने र सत्ता साझेदारलाई हरदम रिझाउन नसकिने बाध्यताका कारण राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको हो । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगर्ने हो भने गणतन्त्रको भविष्य धरापमा पर्ने जोखिम छ ।
तेस्रो कारण भूराजनीति तथा विश्व व्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तन पनि हो । विशेषतः भारतमा दक्षिणपन्थी सरकार विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि विद्यमान रहेकोमा उसको आड पाएर नेपालमा पनि दक्षिणपन्थी शक्तिलाई सत्तामा पुग्न सकिन्छ कि भनी आशा पलाएको हुन सक्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँगको भेटघाटपछि राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन चर्काउनका लागि आफ्ना समर्थकहरूलाई उक्साउनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । भारतको केन्द्र सरकारले पनि राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनलाई मौन समर्थन गरिरहेको हो कि जस्तो संकेत भारतीय संस्थापन पक्षसँग निकट रहेका सञ्चारमाध्यममा आइरहेका सामग्रीले गर्दछन् ।
संसारभरि नै अहिले दक्षिणपन्थी राजनीतिको लहर चलिरहेको छ । शीतयुद्धको अन्त्यपछि लामो समयसम्म वामपन्थी उदारवादी विचारधाराको वर्चस्व कायम रहेकोमा उक्त विचारधारा फरक सोचलाई निषेध गर्ने अनि पहिचानको साँघुरो राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा मोडियो । विशेषगरी आर्थिक असमानताको कुरा उठाउनु भन्दा पनि धर्मको विरोध, राष्ट्रवादको दानवीकरण, अवैध आप्रावसनको प्रवर्धन र समलैंगिक लगायतका अल्पसंख्यक भनिएकाहरूको अनावश्यक दुरुत्साहन लगायतका गलत नीतिहरू उदारवादले अँगाल्न थाल्यो । फलस्वरूप, त्यसका विरुद्ध दक्षिणपन्थी स्वरहरू मुखरित हुँदै गए ।
नेपालमा पनि २०६३ सालपछि वामपन्थी पहिचानवादी विचारधाराको वर्चस्व हुन थालेको हो । धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई विकृत व्याख्या गर्दै चर्को रूपमा हिन्दू धर्मको विरोध गर्ने र अन्य धर्मको महिमागान गर्ने प्रचलन बढ्दै गयो । सबै जातजातिका मानिस मिलेर बसिरहेको प्रांगारिक समाजमा जातीय पहिचानका मुद्दा चर्का स्वरमा उठ्न थाले ।
कथंकदाचित् राजावादीको आन्दोलन सफल भएर राजा आएछन् भने पनि उनले कुनै चमत्कार गर्न सक्ने छैनन् किनकि उनीसँग जादूको छडी छैन
आफ्नो जातिगत पहिचानलाई स्थापित गर्नु वाञ्छनीय नै हुन्छ तर त्यसक्रममा अन्य जातजातिलाई निषेधको प्रयत्न गर्नु चाहिँ अक्षम्य नै हो । अहिले पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा जातीय द्वन्द्व चर्काउनका लागि विभिन्न प्रयत्नहरू भइरहेका छन् तर त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारका तर्फबाट ठोस प्रयत्न भइरहेको देखिँदैन । त्यस्तो स्थितिले दक्षिणपन्थमा झुकाव राख्ने व्यक्तिहरूलाई राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलन गरिरहेका मानिससँग एक्यबद्धता कायम गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा गणतन्त्रमा माओवादी उग्रवाद हावी भएकाले माथि इंगित गरिएजस्तो निषेधको राजनीतिले चलखेल गर्न पाइरहेको हो । पशुपतिमा चलखेलदेखि लिएर राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नेसम्मका क्रियाकलाप माओवादीहरूले चलाए । धर्म, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव लगायतका बलिया स्तम्भहरूलाई भत्काएर परधर्मीहरूलाई चलखेल गर्ने अवसर यही उग्रवामपन्थले दिलाएको हो । यसैलाई प्रतिकार गर्नका लागि उग्रदक्षिणपन्थीहरू अहिले सलबलाइरहेका हुन् ।
उग्रवामपन्थ र उग्रदक्षिणपन्थ दुवै देशका लागि हानिकारक छन् । मध्यमार्गी शक्ति नै देशमा हावी हुनुपर्छ । प्रत्येक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता मध्यमार्गी दलहरूले धेरै सिट ल्याउने गरेको देख्दा नेपाली जनता मध्यमार्गमा नै विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । तर यी मध्यमार्गी दलमा शीर्ष नेताहरूको अकर्मण्यता र अक्षमता नै वर्तमान असन्तोषलाई चर्काउनमा बढी जिम्मेवार देखिन्छ ।
कथंकदाचित् राजावादीको आन्दोलन सफल भएर राजा आएछन् भने पनि उनले कुनै चमत्कार गर्न सक्ने छैनन् किनकि उनीसँग जादूको छडी छैन । अहिले राजावादीहरूले कार्यकारी अधिकार सहितको राजा खोजेका हुन् कि संवैधानिक अंकुश सहितको राजतन्त्र चाहेका हुन्, स्पष्ट छैन । निरंकुश राजतन्त्रलाई जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् भने संवैधानिक राजतन्त्रमा दलहरूकै वर्चस्व हुने हुँदा राजाले सुशासनका लागि केही गर्न सक्ने स्थिति हुने छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा राजतन्त्रको सान्दर्भिकता खासै देखिँदैन ।
तर राजावादीको आन्दोलनले गणतान्त्रिक नेताहरूलाई सच्चिनका लागि दह्रो सन्देश चाहिँ दिएको छ । उनीहरू सुध्रिएलान् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ भने देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया