काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गर्ने भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका प्रकार, अनुदान दिने ब्याज र कर्जाको सीमा घटाउने गरी कार्यविधि संशोधन हुने भएको हो ।
कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले संशोधन गर्नेछ । यतिबेला संशोधनको विषयमा अर्थमा छलफल भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुझाव अनुसार यस्तो कर्जाको सदुपयोग हुने गर्ने गरी चौथोपल्ट कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको हो ।
कार्यविधि संशोधन मार्फत अहिले १० वटा क्षेत्रमा दिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु प्रकार घट्नेछन् । अर्थमन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले कार्यविधि संशोधनको प्रारम्भिक ड्राफ्ट आएको र मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको पुष्टि गरे ।
नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न नसकेपछि पछिल्लो २ वर्षदेखि कर्जा लगानी नै रोकिएको छ भने बैंकले ग्राहकलाई दिएको सहुलियतवापत्को अनुदान पाएका छैनन् ।
लगानी भए तापनि त्यसले उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन नसेकेको भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पुनरसंरचना गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनरसंचना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर माताहत रहेको केन्द्रिय समन्वयन तथा अनुगमन समितिले कार्यविधि संशोधनको लागि मस्यौदा बनाएर पठाएको अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त गरेको हो । फागुनको अन्तिम साता नै कार्यविधि संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा आएको हो ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिता अध्ययन गर्न घोषणा गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र परामर्शदताको रुपमा जोशी एन्ड भण्डारी एसोसिएटलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । उक्त परामर्शदाताले ७ प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको र त्यसभन्दा धेरै कर्जा दुरुपयोगको आशंका रहेको भन्दै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
प्रतिवेदन पाएपछि केन्द्रिय बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पुनरसंरचना गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्षसहित कार्यविधि संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर छलफलको लागि पठाएको हो । स्रोतको अनुसार व्यावसायिक कृषि कर्जामा हाल अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा प्रदान गर्न पाइने व्यवस्था छ । साथै, केन्द्रिय समन्वयन तथा अनुगमन समितिले उक्त सीमाभन्दा बढी ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृत दिनेगरी व्यवसायिक कृषिमा अधिकतम १० करोडको कर्जा सीमा छ । त्यसलाई संशोधन गरेर ५० लाख र केन्द्रिय समन्वयन तथा अनुगमन समितिले स्वीकृत गरेर १ करोडसम्म कर्जा दिनेगरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको हो ।
यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जामा हाल दिइँदै आएको ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानलाई पनि घटाएर ३ प्रतिशत अनुदान दिनेगरी संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा अर्थमा आइपुगेको हो । महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य ९ शीर्षकको सहुलितपूर्ण कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइँदै आएकोमा त्यसलाई आधा बनाउने गरी संशोधन मस्यौदा मन्त्रालयमा पुगेको हो ।
अनुदान दिने ब्याज घटाउने प्रस्तावमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको असहमति छ । कृषिको अन्य अनुदान पनि कटौती भएको र सीधै ऋण लिने किसानले पाउँदै आएको अनुदान पनि घटाउने प्रस्ताव आएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसमा असहमति जनाएको हो ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कोषको अवस्था अनुसार निर्णय गर्ने भएकोले अनुदान पाउने ब्याज घटाउने वा नघटाउने निर्णय अर्थमन्त्रालयमा निर्भर हुन्छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरले अध्यक्षता गर्ने कमिटीमा छलफल भएर सहुलियतपूर्ण कर्जामा अहिलेको अवस्था र त्यसलाई निरन्तरता दिन कस्ता संशोधन आवश्यक छ भन्ने सुझाव सहितको मस्यौदा माथिल्लो कमिटीमा पठाएका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘डेपुटी गभर्नरसमेत सदस्य रहने अर्थ मन्त्रालयको सचिवले अध्यक्षता गर्ने केन्द्रीय निर्देशन समितिमा छलफलमा पठाएको हो । उक्त समितिले उपयुक्त लागेमा आव आवश्यक संशोधन गरेर स्वीकृतिको लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाउनेछ ।’
अहिले १० वटा शीर्षकमा कर्जा दिने भनेपनि सबै शीर्षकमा कर्जा नगएकाले अनुदान पाउने केही शीर्षकमा मात्रै कर्जा गएको छ । धेरै वटा शीर्षक राख्ने भन्दा पनि धेरै कर्जा गएको व्यावसायिक कृषि, महिला उद्यमशिलता लगायका ४/५ वटा शीर्षकमा मात्रै कर्जा दिनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्न प्रस्ताव पठाएको स्रोतले बतायो । भुकम्प पिडितको निजी आवस निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा लगायका शीर्षकमा अनुदानको कर्जा आवश्यक नभएको निष्कर्ष सहित ३/४ वटा शीर्षक घटाएर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव पठाएको स्रोतले बतायो । यस्तै पशुपन्छीको कर्जामा पनि बीमा र कर्जा सुरक्षणको केही समस्या रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको हो । उदाहरणका लागि, अहिले कुनै गाईफार्ममा गाई मरेको अवस्थामा कर्जा नियमित नभएमा मात्रै कर्जा सुरक्षणमा दाबी गर्न पाइनेमा अब गाई मरेमा गाईमा बिमा दाबी नपाउने अवस्था देखिए तुरुन्तै कर्जा सुरक्षण कोषमा त्यसको दाबी बैंकहरुले गर्न पाउने गरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव भएको छ ।
यस्तै कर्जा सुदपयोगिता र दुरुपयोगिताका सन्दर्भमा पनि अहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनाले पनि कृषि लगायतका केही परियोजनामा सम्पूर्ण कर्जा बैंकिङ प्रक्रियाबाट मात्रै खर्च गरेर सदुपयोग हुने अवस्था नहुँदा त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको देखिएको थियो । यस्तो अवस्थामा कर्जा सुदपयोग भएको हो कि होइन भनेर कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने अहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव भएको हो । दुरुपयोग भएको कर्जामा अनुदानको सबै ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने हालको कार्यविधिले गरेको छ । तर, अब दुरुपयोग भएको अवस्था र समय यकिन गरी दुरुपयोग भएको समयपछिको मात्रै अनुदान फिर्ता गराउने जस्ता विषयमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव भएको छ ।
यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न बैंकले अनुगमन र मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । सोही सममितिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन र मूलयांकन गर्नेगरी बैंकलाई नै जवाफदेही बनाउने गरी कार्यविधि संशोधन मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको हो ।
सरकारले बैंकहरुलाई २ वर्षदेखिको अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छैन । करिब ९ अर्ब रुपैयाँ ब्याज सरकारले अझै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । वि.सं. २०७५ मा सुरु भएको सहुलियतपुर्ण कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदानको लागि हालसम्म २८ अर्ब ४९ करोड ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले दिनुपर्ने ब्याज अनुदानलाई नियमित गर्न नसकेपछि उक्त कर्जा पछिल्लो २ वर्षयता रोकिएको छ । राष्ट्र बैंकको २०८१ माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार हाल सहुलितपुर्ण कर्जा लिएका ऋणीको संख्या १ लाख ७ हजार ४३१ छ । उक्त ऋणीहरुलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ५७ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएकोमा अब बक्यौता कर्जा ९८ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख छ ।
सहुलियतपुर्ण कर्जा लिने ऋणीमध्ये ६५ हजार १६८ महिला उद्यमशिलता कर्जा शिर्षकका छन् । जसमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ । उक्त कर्जा ६६ अर्ब ७४ करोड १५ लाख लगानी भएकोमा अब २८ अर्ब २७ करोड २९ लाख बक्यौता छ । यस्तै व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिने ऋण लिने ऋणी संख्या ४० हजार ५६० छ । उक्त शिर्षकमा यी ऋणीलाई ९२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा बक्यौता कर्जा ६९ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यी शिर्षक बाहेक विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा लिने ऋणी ६३१, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा लिने ऋणीको संख्या ७०३ छ । अन्य ६ वटा शिर्षकमा ऋण लिने ऋणीको संख्या १०० पनि छैनन् ।
प्रतिक्रिया