काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम बन्द भएको २ वर्षपछि बल्ल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तातेको छ । प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न सात दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने गरी चार्टर एकाउन्टेन्टमार्फत आवेदन मागेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७ दिनभित्र चार्टर एकाउन्टेन्टमार्फत आवेदन पेश गर्न सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न आशयपत्र दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचनाअनुसार स्मार्ट टेलिकमलाई २०७० वैशाख २ गते दिएको इजाजतपत्र खारेज भएको र सोको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले आवश्यक शर्तसहित आवेदन मागेको छ ।
प्राधिरकणले अनुमतिपत्र बहाल नगरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नका लागि उक्त आवेदन मागेको हो । यस्तो आवेदनको सूचना अनुसार मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको योग्यता र अनुभवसहित आवेदन दिन ७ दिनको सूचना जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणको अक्षमताको शिकार स्मार्ट टेलिकम पीडित हुन पुगेका छन् । सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व सकार गर्ने निर्णय गरेको वर्षौंसम्म पनि यसका प्रयोगकर्ता, कर्मचारी र घरभाडामा दिएका घरधनीले पाउनुपर्ने बक्यौता चुक्ता गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिएर जनताको घरभाडा, बिजुलीको शुल्क नतिरेको, सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्न जनताले दुस्ख पाएको भन्दै ‘स्मार्ट टेलिकम पीडित संयुक्त संघर्ष समिति’ दुई साता अगाडि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि साढे दुई घण्टा धर्ना बसेका छन् । उनीहरुले स्मार्ट टेलिकमको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, सरकारले सम्पत्ति लिएर पनि सहजीकरण नगरेको भन्दै आन्दोलनमै उत्रिएका थिए ।
सरकारी समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र सम्बन्धित पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारका कारण स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति करिब २ वर्षदेखि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थपन हुन नसक्दा यसका काठमाडौंमा मात्रै १७ सय टावर सम्बन्धित घरधनीलाई टाउको दुखाइ बनेको छ ।
स्मार्टका टावर हटाइदिन र घरभाडा दिलाइदिन पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सरकारले वेवास्था गरेको र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आलटाल मात्रै गरेको कारण आन्दोलनमा नै उत्रुपरेको पीडितको भनाइ छ ।
सरकारले स्मार्टको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक बनाउन बनाएकै सरकारी समिति गैरजिम्मेवार हुँदा स्मार्ट टेलिकमको अर्बौंको सम्पत्ति अलपत्र परेको हो । स्मार्टले सरकार आफैंले चलाउने भनेर ग्रहण गरेको सम्पत्ति न व्यवस्थापन गर्न सकेको छ न त स्मार्ट टेलिकमका प्रयोगकर्ता, कर्मचारी वा पीडित व्यक्तिले पाउनुपर्ने दायित्व भुक्तानी भएको छ ।
सरकारले २०८० वैशाख पहिलो साता स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र खारेज गरेर त्यसको सम्पत्ति सरकारी मातहत ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि काम गर्न सकेका छैन ।
यो समितिले बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न नसकेकै कारण अलिहेसम्म यसको दायित्वमा कुनै टुंगो लागेको छैन ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा हुन नसक्दा र व्यवस्थापन समितिको बेवास्थाले यो कम्पनीको अर्बौंको दायित्व भुक्तानीसमेत डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र छ ।
स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेकै कारण बन्द भएको यो कम्पनीप्रति सरकारी निकायले चासो नदिँदा एकातर्फ सरकारी राजस्व गुमेको छ भने अर्कोतर्फ भएकै सम्पत्तिसमेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । २०८० वैशाख २० देखि औपचारिक रूपमै बन्द भएको यो टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इजाजतपत्रको नवीकरण गर्न मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो
सोही वर्षको वैशाख ३ बाट इजाजतपत्रको अवधि सकिएपछि नवीकरण हुन नसकेको यो टेलिकम कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने शुल्कमात्रै करीब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यो कम्पनीले आफ्नो दायित्व भुक्तान गर्न नसेकेको र इजाजतपत्रको नवीकरणसमेत नगरेका कारण यसको सेवा बन्द हुन पुगेको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको सेवा बन्द गर्नुअगाडि ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ जारी गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकम बन्द भएसँगै यसले राखेको टावर हटाउन नसक्दा सम्बन्धित घरधनीलाई सबैभन्दा ठूलो घाँडो भएको छ । स्मार्ट बन्द हुन अगाडि देखिनै ४ वर्षसम्मकै भाडा बाँकी रहेको ति घरधनीलाई यसको टावर टोक्नु न बोक्नु भएको छ । टावर हटाउन लाखौं खर्च लाग्ने, वर्षोदेखिको भाडा गुम्ने र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै निर्णय नदिएका कारण घरधनी चिन्तामा छन् ।
स्मार्ट टेलिकम बन्द हुनुअगाडि २४ लाख प्रयोगकर्ता थिए भने यसको करोड रुपैयाँको रिचार्ड कार्ड बजारमा पुगेको थियो । स्मार्टको सेवा बन्द हुँदा उक्त कार्डसमेत बेकामे हुन पुग्यो ।
प्रतिक्रिया