श्रम ऐन नलागे पनि बैंकका कर्मचारीले ट्रेड युनियन र बोनस ऐनको सुविधा पाउने बैंकर्सको निष्कर्ष

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने सर्वोच्चको आदेशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नमुना विनियमावलीको आधारमा अगाडि बढ्ने भएका छन् ।

यसअघि बैंकहरुले श्रम ऐन र राष्ट्र बैंकको नमुना विनियमावलीको आधारमा आफ्‌नो किसिमले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली बनाएर काम गर्दै आएका थिए । अब विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐनको व्यवस्था आकर्षित नहुने सर्वोच्च अदालतका आदेशपछि बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीमा अन्यौलता देखिएको थियो ।

बैंकिङ क्षेत्रले समेत यसलाई प्राथमिकताा राख्दै कसरी अगाडि बढ्ने भनेर बुधबार वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले पुर्णबैठक बोलाएर छलफल गरेको हो । राष्ट्र बैंकको नमुना विनियमावली र बैंकहरुको हालको विनियमावलीको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव आएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । संघले विज्ञबाट सर्वोच्चको आदेशपछि कसरी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा प्रस्तुतकरण गर्न लगाएको थियो ।

बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले ट्रेड युनियन कानुन अनुसार कर्मचारी संघमार्फत सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने, बोनस ऐन अनुसार बोनस पाउनुपर्ने छलफलको निष्कर्ष रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले बताए । बैंकहरुले आफ्‌नो विनियमावली र राष्ट्र बैंकले बैंकहको विशेष ऐन अथात् बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको आधारमा तयार गरेको नुमना विनियमावलीको आधार अगाडि बढ्ने निर्णय भएको अध्यक्ष कोइरालाला बताए ।

सर्वोच्च अदालतको वृहत् पुर्णइजलासले २ फागुनमा विशेष ऐन अन्तरगत सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको थियो । स्वाबलम्बन लघुवित्तले लघुवित्तका केही कर्मचारीलाई हटाएको थियो । ती कर्मचारीले श्रम ऐन विपरित आफहरुलाई सेवाबाट हटाएको भन्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिए । श्रम अदालतले ७ असोज २०७९ मा कर्मचारीको पक्षमा फैसला गर्दै सेवासुविधा सहित पुर्नवहालीको आदेश दिएको थियो । श्रम अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध लघुवित्तले सर्वोच्च अदालतका रिट दायर गरेको थियो ।

स्वाबलम्बन लघुवित्तले श्रम अदालतको सम्पुर्ण अदेशविरुद्ध १८ मा २०८० मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । लघुवित्तले आफू वित्तीय संस्था भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने भएकोले श्रम अदालत र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुको आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो । स्वाबलम्बन लघुवित्तले सर्वोच्चमा उक्त दायर गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने फैसला गरेको थियो ।

प्राइम बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने दाबीसहित दर्ता गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गर्दै २०७४ सालमा आएको श्रम ऐन बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लागू हुने आदेश दिएको थियो । श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको र सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बैंक तथता वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित हुनेगरी दिएको आदेश समेत वृहत् पूर्ण इजसालबाट बदर भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्राइम कमर्सिउल बैंकको रिटमा आदेश आइसकेको थियो । जसले स्वाबलम्बनले श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

वृह्‌त पुर्ण इजसाले विशेष ऐनबाट सञ्चालित भएकोले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लागु नहुने आदेश मात्रै दिएन यसअघि प्राइम कमर्सियल बैंकलाइृउ संयुक्त इजलाले दिएएको श्रम ऐन लागु हुने आदेश समेत खारेज गरिदियो ।

श्रम ऐन लागु नहुने सर्वोच्चको आदेशपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर बैंकर्स संघले छलफल गरेको हो ।