विद्युत नियमन आयोगको पूर्वस्वीकृति नलिई हाइड्रोको ५% बढी सेयर किनबेच गरेपछि…

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति विना जलविद्युत कम्पनीहरुको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किनबेच गरेपछि धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेका छन् ।

विद्युत नियमन आयोगलाई जानकारी नदिई सेयर किनबेच गरेपछि चालु आर्थिक वर्षमा ५ कम्पनी कारबाहीमा परेका छन् ।

विद्युत नियमन आयोगको सचिव मनदेवी श्रेष्ठका अनुसार धेरै कम्पनीहरुले नियमन आयोगलाई जानकारी नदिई सेयर किनबेच भइरहेको छ । ‘धेरै कम्पनीहरुको हामीलाई जानकारी नदिई सेयर किनबेच भएको पाइएको छ । धेरैले नियमन आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा जानकारी नपाएको जस्तो बुझियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले जानकारी दिन सूचना निकाल्ने गरेका छौं । कारबाही र सेवा शुल्क लिने गरेका छौं । चालु वर्ष ५/६ वटा कम्पनी कारबाहीमा परेका छन् ।’

विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम ४५ बजोजिम ‘विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्कासन गर्न वा सेयरको संरचनामा ५ प्रतिशत भन्दा बढी परिवर्तन हुने गरी सेयर खरिद बिक्री गर्न आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’

सोही बमोजिम ५ प्रतिशतभन्दा बढी र ५० प्रतिशहतभन्दा कम सेयर खरिद बिक्री तथा सेयर संरचना परिवर्तनको हकमा ‘विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धि विनियमावली,२०७६’ को विनियम १७ बमोजिम तथा ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्नका लागि  ‘विद्युत नियमन आयोग अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एक आपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभिन,आपसमा मिल्न, सेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति  वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ को दफा ६ बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सेयर खरिद बिक्री तथा सेयर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व आयोगको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात मात्र कम्पनी रजिष्टारमा सो को अभिलेख गराउनुपर्छ ।

आयोगको पूर्व स्वीकृति बेगर सेयर खरिद बिक्री तथा सेयर संरचना परिवर्तन गरी कम्पनी रजिष्टारबाट अभिलेख गरिएको पाएमा नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १९ बजोजिम जरिवाना हुने उल्लेख छ । यो दफा अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले धेरै ठूलो संख्यामा हाइड्रोपावरहरु जरिवानामा पर्न लागेको बताए । ‘धेरै ठूलो संख्यामा जलविद्युत् आयोजनाहरु जरिवानामा पर्न लागेका छन् । हामीले यसमा सहजीकरण गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई यसबारे सूचित गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो ।’

पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाहरुको सेयर किनबेच बढिरहेको छ । जेनेरेस लाइसेन्स लिएपछि लाइसेन्सको ३५ वर्षे अवधि गणना हुने भएकाले समेत कतिपय आयोजनाहरुको किनबेच गरेर समेत फाइनान्सिल क्लोजर भइरहेको छ ।