काठमाडौं । नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर सेवाप्रदायक र नियामक बनाउने गरी दुईवटा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले शनिबार (१९ माघमा) उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गराएका हुन्।
यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले दफावार छलफल गर्ने छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको ३१ दिनभित्रमा उड्डयन प्राधिकरण विभाजन भएर दुईवटा निकाय बन्ने छ ।
नेपालको हवाई क्षेत्रलाई विभाजन गर्न सन् २०१४ देखि नै तयारी भए पनि सरकारले एक दशक बितिसक्दासमेत यो विधेयक बनाएर स्वीकृति गराउन नसक्दा नेपालको हवाई क्षेत्रको सुधार र विकासमा हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
नेपालको हवाई उड्डयनलाई सन् २०१३ देखि युरोपेली युनियन (ईयू)ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रभित्र उड्न नपाइने गरी लगाएको प्रतिबन्ध अझै हटेको छैन ।
हवाई क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार यो विधेयक पारित भएर व्यवहारिक रुपमा लागू नभएसम्म नेपालको उड्डयन क्षेत्रमाथि ईयूको कालोसूची नहट्ने पनि उल्लेख छ ।
सरकारले संसदमा नेपालको हवाई सेवा प्राधिरकणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको छ । दुबै विधेयक स्वीकृत भए पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुईवटा निकाय भएर सेवा सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया