पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुका आधार र कारण स्पष्ट गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादी लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न कास्की जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको हो ।
कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि उक्त आदेश बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो ।
प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् उच्च अदालतले निवेदनलाई पेशीमा राखेर दुवै पक्षका बीचमा बहस हुनेछ । बहसपछि उच्च अदालत कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशलाई सदर गर्ने वा उल्ट्याउने भन्ने विषयमा अर्को आदेश जारी गर्नेछ ।
यसअघि, कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर समूह मिलेर अपचलन गरेको आरोपमा उनीसहित सात जनाविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया