टीकापुर जग्गा प्रकरण: गैरकानुनी रुपमा नामसारी भएको ठहर, सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने फैसला

काठमाडौं । टीकापुर नगर विकास समितिमार्फत जग्गा नामसारी हुँदा किर्ते कागजात प्रयोग गरिएको ठहर भएको छ ।

बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु टेक नारायण कुँवर, तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले टिकापुरको जग्गा गैरकानुनी रुपमा नामसारी भएको ठहर गर्दै त्यसरी नामसारी भएका सबै जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने फैसला गरेको हो ।

टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी र जोशी नेतृत्वको समितिले गठन गरेको गणेशसिंह रावल संयोजक भएको उपसमितिले बदनियतपूर्वक किर्ते प्रमाण सिर्जना गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको विशेष अदालतको ठहर छ ।

व्यवस्थित बसोवास बसाउने, खासगरी न्यून आय भएका समूहलाई प्राथमिकतामा राखी सुपथ मूल्यमा घडेरी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०२८ सालदेखि दीर्घकालीन सोचका साथ सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनाको मूल मर्मविपरीत स्वयं विकास समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू समेतको बदनियत र मिलेमतोबाट आफ्नो तोकिएको कर्तव्य र दायित्वभन्दा पर गएर लक्षित वर्ग, समूह र पूर्वआवेदकभन्दा भिन्न आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई विकास समितिको जग्गा वितरण गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको र यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)ज), दफा २२ र दफा २४ बमोजिमको कसुर हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, उपसमिति संयोजक गणेशसिंह रावल तथा सदस्यहरू श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्रबहादुर कुँवर, पदमराज न्यौपाने, खड्गबहादुर शाह, उक्त समितिका सदस्यसचिव अम्बादत्त जोसी, योजना प्रमुख बलबहादुर कडायत, नापी अधिकृत मानबहादुर चन्द र मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टलाई दोषी ठहर गरेको छ। मुख्य भूमिकामा नेत्रप्रसाद जोशी र गणेशसिंह रावल देखिएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद र बिगोको दामासाहीले जनही १३ लाख ७ हजार ३०० रुपैयाँका दरले जरिवाना पनि तोकेको छ ।

यसमा अध्यक्ष जोशीलाई थप ३ महिना कैद गरिएको छ। श्याम खत्री, बमबहादुर बम, देवेन्द्रकुँवर, पदमराज न्यौपाने, खड्कबहादुर शाह, अम्बादत्त जोशी, बलबहादुर कडायत, मानबहादुर चन्द र जयबहादुर विष्टलाई जनही ३ महिना कैद र बिगोको दामासाहीले जनही १३ लाख ७ हजार ३०० का दरले जरिवाना तोकिएको छ ।

विकास समितिमा नक्कली कागज पेस गरी जग्गा लिने ७८ जनालाई जग्गा जफतसँगै ३ महिना कैद र उक्त जग्गाको मोलबराबरको जरिवाना हुने सजाय समेत विशेष अदालतले सुनाएको छ ।

पछिजग्गा किन्नेहरुले भने आफ्नो डुबेको रकम सुरुमा विकास समितिबाट जग्गा नामसारी गर्नेहरुसँगै दाबी गरी लिन सक्ने बाटो पनि फैसला देखाइदिएको छ ।