माओवादी युद्धमा बालसेना भर्ती: फौजदारी अपराध मान्ने कानुन बनाउन सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका पूर्व बालसेनाहरूलाई ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसेनाहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी सरकारी अभिलेखमा त्यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न र उनीहरूलाई तत्काल न्यायोचित परिपूरण (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

पूर्वबालसेना लेनिन विष्ट र डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा बालसेनाको सरोकार उपेक्षा गरिएको र उनीहरूको पहिचान समाप्त पारिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,’द्वन्द्व प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका रिट निवेदक जस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट जारी हुने दस्ताबेज तथा अभिलेखमा अयोग्य, बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरू प्रयोग नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

अदालतले उनीहरूको भोगाइ, शैक्षिक अवसरको क्षति, र मानसिक–शारीरिक स्वास्थ्यमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न केवल सामान्य आर्थिक राहत मात्र पर्याप्त नहुने ठहर गरेको छ । अब सरकारले उनीहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र पुन:स्थापना सहितको प्याकेज (परिपूरण) तत्काल ल्याउनुपर्नेछ ।

सर्वोच्चले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको ‘युद्ध अपराध’ भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दण्डनीय बनाउन कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि बालसैन्य भर्तीलाई फौजदारी अपराधको रूपमा परिभाषित गर्ने आन्तरिक कानुन नबन्नुलाई अदालतले प्रोटोकलको उल्लंघन मानेको छ ।

अदालतले बालसैन्यको प्रयोगलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’ को परिभाषाभित्र समेट्ने गरी कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

रिट निवेदकहरूले तत्कालीन माओवादी नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध बालसेना भर्ती गरेकोमा फौजदारी अभियोग चलाउन माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले यो विषय ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ को क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने र निवेदकहरूले त्यहाँ उजुरी समेत दिइसकेकाले अहिले नै अदालतबाट थप बोलिरहनु नपर्ने जनाएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूले नै यसबारे अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्दै अदालतले तत्काल नेतृत्वमाथि अभियोजनको आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक फैसलाले द्वन्द्वकालमा बालसेनाका रूपमा प्रयोग भएका हजारौँ युवाहरूलाई राज्यबाट सम्मानजनक पहिचान दिलाउने र उनीहरूको न्यायको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।