इप्पानद्वारा ऊर्जा विकास मार्गचित्रको स्वागत
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८१ पुस १६ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ लाई स्वागत गरेको छ । बिहीबार इप्पानले सरकारलाई यो कदमका लागि धन्यवाद दिँदै उक्त मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझावहरु सार्वजनिक गरेको छ।
इप्पानले सरकारको यो योजनाले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरु अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
मार्गचित्रले पूर्ण कार्यान्वयन पाउने हो भने सरकारलाई आयोजनाको निर्माण अवधिमा भ्याटवापत ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड र राजस्ववापत ८८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने साथै, प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजार अस्थायी तथा आयोजना सञ्चालन अवधिमा १ लाख ५० हजार दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना हुने इप्पानले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ स्वीकृत भएको छ ।
यस्तो छ इप्पानको भनाइ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यहि मिति २०८१ पुस १६ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ स्विकृत गर्ने निर्णयको करिब ६०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुको साझा संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) हार्दिक स्वागत गर्दछ ।
ऊर्जा विकासमा सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर विद्यमान अवरोधहरुको पहिचान गरी सोको निराकरणका लागि आवश्यक कानुनमा संसोधन, स्रोतको सुनिश्चितताका श्रोत पहिचान गरि ल्याइएको मार्गचित्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऐतिहासिक रहकोले सोका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय ऊर्जामन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।
यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भएको खण्डमा आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारले भ्याटवापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्ववापत ८८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउनेछन् र आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले दिर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन् ।
ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको साढेदुई दशकमा नै निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २७ सय ४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् ।
यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पिपिएका आवेदन दिएका १० हजार मे.वा. का आयोजनाहरु मध्ये पनि ८ हजार मे.वा. भन्दाबढी निजी क्षेत्रका रहेका छन् । निर्माणका अनुमती पत्र प्राप्तको लागि लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय छन् । यि सबैमा आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १३ खर्ब लगानी भैसकेको छ भने आगामि १० वर्षमा ३० खर्ब भन्दाबढी लगानी गर्नुपर्ने छ । यसले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उत्साहवर्धक ढंगले अगाडि बढीरहेको स्पष्ट छ ।
हामीले विगत देखिनै सरकार समक्ष उर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुद्धण्ड मानेर उर्जा विकासको माध्यमबाट देशमा आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न, रोजगाी सिर्जना गर्न, वैदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (बन, वातावरण, भूमि सम्वन्धी) कानुनहरुको निलम्बनको नेपाल सरकार सँग ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणाको लागि पहलगर्दै आइरहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।
वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यो संग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु ऊर्जा मैत्री मात्र होईनन्, विकास मैत्री नै छैनन् । यिनीहरुलाई तत्काल निलम्बनको हामीले अपेक्षा गरेका छौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिव १९,००० मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना रोकिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र स्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा सोको सफल कार्यान्वयनको लागि तपशिलका कार्यहरु तत्काल अघि बढाउनको लागि नेपाल सरकारसंग आग्रह गर्दछौं ।
१.विद्युत विधेयकको संशोधनः
क) विद्युत विधेयकको दाफा १९ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्न ।
ख) विद्युत विधेयकको दाफा २३ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्न ।
ग) विद्युत विधेयकको दाफा ५मा निजी क्षेत्र आफैले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत अनुमती पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थपगर्न ।
घ) विद्युत विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ को व्यवस्था हटाउन
ङ) विद्युत विधेयकको दफा ७ का क को ३ र ख हटाउन
च) विद्युत विधेयकको दफा ५७ मा ५०० मेगावाट भन्दा ठूला बहुउद्देशिय आयोजना भनेर उल्लेख गर्न ।
२. पीपीए खुला गर्नुपर्ने
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्न।
३.सरकारी जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा सहजीकरण
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएकोको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने । र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन ।
४. प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण
मार्गचित्रले नै प्रसारणलाइनको अभावमा विद्युत खेर गइरहेको समस्याको पहिचान गरेकोले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न, प्रसारणलाइनको लागि आवश्यक स्वीकृत इआईए तथा आइईई अनुसारको जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि राइट अफ वे को जग्गाको सतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउने र जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकार दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने । र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन ।
५. विद्युत व्यापार
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिन ।
६. पूँजीबजारबाट पूँजी परिचालन
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तिय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आइपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि सहज गर्ने र जलविद्युत कम्पनीलाई नेटवर्थको व्यवस्था हटाउन ।
७. क्राउड फाइनान्सीङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन
ऊर्जा आयोजनामा क्राउड फाइनान्सीङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन सहज बनाउन आधारभूत शेयरधनी र कम्पनीका सञ्चालक बाहेकको शेयर आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि लकइनको व्यवस्था हटाउन ।
८. बैंक तथा वित्तिय संस्थााबाट ऋण परिचालन
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्ष भित्र २० प्रतिशत पुर्याउन ।
९. हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज
१० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाबमा परिवर्तन भइ विद्युत उत्पादनमा कमि भएको हुँदा जलविद्युत आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन ।
१०. स्थानीय समस्याको सम्बोधन
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना एवं विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयहरुको अधिक मागका कारण असहज भएकोले सो समस्याहरु समाधानको लागि संघीय सरकारले एकीकृत कानुन बानाइ कार्यान्वयन गर्न ।
११. ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि विद्युत प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत आयोजनाहरुमा सरकारले नै सुरक्षा व्यवस्था गरिदिने । बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न कडा कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न ।
१२. कम्पनी रजिष्ट्रारसँग सम्बन्धित काम
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि एक भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीहरुमा सञ्चालन रहन पाउने व्यवस्था गर्ने । र कम्पनीका शेयर लगत प्रमाणिकरणमा सहज व्यवस्था गर्न ।
१३. उद्योग सम्बन्धमा
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि ऊर्जा उद्योग दर्ताको लागि विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डको स्वीकृती आवश्यक नपर्ने र एकपटक दर्ता गरेका उद्योगकको क्षमता वृद्धिमा लाग्ने समयलाई कम गरी अनुमतिपत्रको अवधि बहाल रहेको अवधिसम्म उद्योग नविकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न ।
१४. जग्गाको हदबन्दी छुट
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन विकास गर्दा स्वीकृत क्ष्भ्भ् तथा भ्क्ष्ब् अनुसार प्रयोग गर्ने जग्गाको हकमा कुनै हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गर्न ।
१५. आयोजनाको इआईए तथा आइईई
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि १०० मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजना, २५ मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत आयोजना र १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा क्ष्भ्भ् मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गर्न ।
१६. बिष्फोटक पदार्थमा सहजिकरण
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक पर्ने बिष्फोटक पदार्थ सहजरुपमा आपूर्तिको वातावरण बनाउन ।
१७. बीमा सम्बन्धी समस्या सहजिकरण
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत बीमालाई सहज बनाउन ट्यारिफबाट डिट्यारिफमा जाने, डिडक्टिबल रकम र समय घटाउने र दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन ।
विगतमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु पुरा नहुनुमा मार्गचित्रमै उल्लेख भएमा खरिद ऐनमा विद्युत आयोजना विकासका लागि अनुकुल व्यवस्था नहुनु, आयोजना विकासका लागि समयानुकुल कानुन परिमार्जन नहुनु, ऐन र कानूनबीच सामज्यसता नहुनुसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख कारण भएको हाम्रो ठम्याइ छ ।
त्यसैले मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनको लागि माथि उल्लेखित बुँदाहरुको सम्बोधन गर्न सरकारले तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाइ लागूगर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण रहेको छ ।