हड्तालमा उत्रिएका पाइलट काममा, आकस्मिक सेवा रोकेको विषयमा निगम मौन

काठमाडौं । अस्थायी पाइलटसरहको तलव सुविधा दिने सहमतिपछि नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलटहरु नियमित काममा फर्किएका छन् ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले पर्यटन मन्त्री सचिवसँगको परामर्शपछि अड्तालमा उत्रिका पाइलटको विषयमा तलब सेवा सुविधा बढाउने जायज मागको विषयमा सहमति भएको बताए । यसको कार्यान्वयनको लागि भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयलसमेतको सहमति लिनुपर्ने भएकोले सोको लागि भने समय मागिएको पनि अधिकारीले क्लिकमाण्डुलाई बताए ।

निगमले हड्तालमा उत्रिका पाइलटलाई सहमति गरेर हिजैदेखि काममा फर्काएको भएपनि अत्यावश्यक सेवा सुविधा रोकेको विषयमा भने निगम मौन छ । निगमले अत्यावश्यक सेवा रोकेको, निगमलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको र निगमको शाख गिराएको विषयमा भने निगमले सम्बन्धित पाइलटहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारवाही गर्ने विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन।

निगमले पनि पाइलटहरुले उठाएको जायज मागको विषयमा सहमति भएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप विषयमा प्रवेश गर्ने पनि जानकारी दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका स्थायी पाइलटले हड्ताल गरेका कारण शुक्रबारयता यसको अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित हुँदै आएको छ ।

पाइलटले जहाज उडाउनै नगएका कारण आइतबार दुईवटा उडान नै रद्द हुन पुग्यो । रोस्टरमा राखिएका चालक नै जहाज उडान नआएपछि त्यसको व्यस्थापन मिलाउन निगमलाई निकै असहज भयो । निगमले अड्तालमा नउत्रिएका र करारका पाइलटमार्फत आइतबार रोकिएको उडानसहित सोमबारदेखि मात्रै उडान व्यवस्थापन जसोतसो मिलायो ।

निगमसँग भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ठूलो आकारको वाइडबडी जहाजका वरिष्ठ क्याप्टेनहरू अश्विन खड्का, प्रशान्त श्रेष्ठ, भोगेन्द्र कठायत, सञ्जय पौडेल र सजल कुइँकेलले हड्ताल गरेका कारण निगमको उडान प्रभावित भयो । न्यारोबडीका वरिष्ठ क्याप्टेनहरू अरबिन्दराज पहाडी, लालबहादुर थकाली र नरबहादुर विश्वकर्माले समेत साथ दिएका कारण सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने शर्तका नाममा आइतबारको अत्यावश्यक हवाई उडान सेवा नै अवरुद्ध गरिदिए ।

निगमका करारमा भएका पाइलटसरहको तलब सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरुले हड्ताल गरेका थिए । निगमका स्थायी पाइलटले मासिक ५ देखि ६ लाख पाउँछन भने पेन्सनसहितका सुविधा पाउँछन भने रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ । तर, अस्थायी क्याप्टेनले हातमा स्थायीको भन्दा ३/४ लाख रुपैयाँ बढी पाउने भएपनि पेन्सन तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने निगमको भनाइ छ।

निगमका पाइलटले अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गरेर गरेको हड्तालले निगमलाई आर्थिक क्षति मात्रै नभएर यसको शाखमै असर परेको छ । निगम सरकारी वायुसेवा भएकोले सरकारको नुन खाएका जिम्मेवार पदाधिकारीले समेत अत्यावश्यक काममा निस्किएका आम सर्वसाधारणलाई बिचल्ली बनाइदिए ।

वायुसेवा निगमका पाइलटले सुनियोजित रुपमा सिक रिपोर्ट/अर्जेन्ट वर्क रिपोर्ट पेश गरेर विवादामा बसेका छन । यसरी विदामा बस्ने ८ जना पाइलटसहतिहरुको सेवा सुविधासहितको माग पूरा गराउन निगमले भने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसैका लागि सोमबार दिनभर अर्थ मन्त्री, पर्यटन मन्त्रीसहितका निगमका उच्च पदाधिकारी र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँगको वैठकबाट उचित निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम गराउन खोजेको जानकारी निगमले गराएको छ ।

निगमले हड्तालमा उत्रिका पाइलटलाई काममा फर्कन आग्र्रह गर्दा पनि अटेर गर्नेलाई नियमानुसार हुने व्यवहोरासहितको जानरकाी समेत गराएको छ । निगमका कामु अपरेसन विभाग निर्देशक दीपुराज ज्वारचन र कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले संयुक्त रुपमा सबै ककपिट क्रुहरुलाई जानकारी गराएको पत्र दिएको छ ।

उक्त पत्रमा निगमको उडानमा पर्न गएको असरले आर्थिक नोक्सानी भएको, निगमको शाख र इज्जतमा परकेो नकारात्मक असरको सम्बन्धमा पाइटलहरुलाई नियामानुसार हुने व्यवहोरासमेत जानकारी गराएको छ । निगमले भनेको नियामानुसार भनेको नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार कारवाही हुन्छ ।

निगमका पाइलहरुले अत्यवाश्यक सेवामा अवरोध पुर्याएर हड्तालन गर्ने ती पाइलटलाई ६ महिनासम्म जेल सजाय गर्ने अधिकारी निगम नेतृत्वलाई छ । २०७५ मा संशोधन भएको ‘अत्याश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ ले ‘निषेधित गरिएको हड्ताल गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जारीवाना वा दुबै सजाय गराउन सक्ने अधिकार छ ।

यो ऐनले हवाई मार्गबाट यात्री ओसारपसार गर्ने यातायात सेवालाई अत्यावश्यकमा राखेको छ । यही व्यवस्था अनुसार वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले हड्तालमा उत्रने पाइलटलाई निलम्बन गर्नेदेखि तोकिएअनुसारको कडा कारवाही गर्न सक्छ । तर, यो विषयमा निगमले प्रवेश नै गनै चाहेको देखिएन