कक्रोच प्रदर्शनका बीच दिल्ली प्रहरी आयुक्तलाई दिइयो विशेष अधिकार

एजेन्सी । विद्यार्थीको नाममा सुरु भएको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को प्रदर्शन हिंसात्मक र अत्यन्तै उग्र बनेपछि भारतको केन्द्र सरकारले दिल्लीका प्रहरी आयुक्त अनुराग कुमारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अन्तर्गत प्रदर्शनकारीलाई थुनामा राख्ने अधिकार दिएको छ ।

द ट्रिब्युनका अनुसार, बुधबार जारी गरिएको दिल्ली राजपत्र (असाधारण) मा यस सम्बन्धमा औपचारिक घोषणा गरिएको छ । तर, आधिकारिक सूचनाको मिति १५ जुलाई रहेको थियो । कुमारलाई हालै दिल्ली प्रहरीको आयुक्त नियुक्त गरिएको हो ।

यस वैधानिक कानुनले कुनै औपचारिक आरोप बिना व्यक्तिलाई १२ दिनदेखि १२ महिनासम्म थुनामा राख्न अनुमति दिन्छ । नयाँ आदेश अनुसार, यो निवारक नजरबन्दको अधिकार १९ जुलाई देखि १८ अक्टोबरसम्म तीन महिनाका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ ।

दिल्लीको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रका उपराज्यपाल सार्वजनिक सुरक्षाका लागि थुनामा राख्ने अधिकारको प्रत्यायोजन आवश्यक छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘एनएसएको धारा ३(३) र धारा २(ई) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दै दिल्लीका उपराज्यपालले तोकिएको अवधिमा दिल्लीका प्रहरी आयुक्तले पनि ऐनको धारा ३(२) अन्तर्गत थुनामा राख्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने निर्देशन दिएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एनएसए अनुसार, यस प्रत्यायोजनले प्रहरी आयुक्तलाई सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा वा आवश्यक आपूर्ति र सेवाहरूको मर्मतमा हानिकारक हुने गतिविधि गर्नेहरू विरुद्ध निवारक नजरबन्दको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ । सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न सम्बन्धित अधिकारीले जिल्ला मजिस्ट्रेट र प्रहरी प्रमुखहरूलाई थुनामा राख्ने अधिकारीको रूपमा नियुक्त गर्न सक्छन् ।

गत वर्ष २६ सेप्टेम्बरमा लेहका जिल्ला मजिस्ट्रेटले एउटा निर्देशन जारी गरेका थिए जसका कारण उक्त क्षेत्रमा सोनम वाङचुकको अनसनका क्रममा हिंसा भड्किएपछि उनलाई एनएसएको प्रावधान अन्तर्गत थुनामा राखिएको थियो । उनलाई १७० दिनसम्म जेलमा राखिएको थियो ।

नीट प्रश्नपत्र चुहावटको विरोध र शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै जन्तर मन्तरमा सुरु गरिएको प्रदर्शन हिंसामा परिणत भएको छ । त्यहाँ प्रहरीमाथि समेत ढुंगा र बोतलले प्रहार गरिएको छ ।

यसअघि, मनसुन सत्रको पहिलो दिन सीजेपी सदस्यहरूले संसद्तर्फ मार्च गर्न ब्यारिकेडहरू तोड्न खोज्दा राष्ट्रिय राजधानीमा झडप र अशान्ति मच्चिएको थियो ।

वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधिहरूले केन्द्रले न त गल्तीहरूलाई कम आँकेको छ, न त जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास नै गरेको छ र उनीहरूको राजनीतिक माग स्वीकार गर्ने कुनै मनसाय नभएको कुरा स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

‘त्यहाँ समस्या थियो । हामीले यो कुरा रेकर्डमा भनेका छौं र जिम्मेवारी पनि लिएका छौं । सरकार यसबाट भागिरहेको छैन,’ एक अधिकारीले भने ।

‘हामी मानिसहरूले विरोध गर्नु हुँदैन भनिरहेका छैनौं । लोकतन्त्रमा मानिसहरूलाई विरोध गर्ने पूर्ण अधिकार छ । तर यो मुद्दा कसले उठाइरहेको छ, कसरी उठाइँदै छ र यसको पछाडि को छ भन्ने कुराहरू फरक हुन् । के हामीले राजनीतिक दबाबमा झुक्नुपर्छ र ?’ अर्का एक अधिकारीले प्रश्न गरे ।

उनले थपे, ‘हामीले विश्वास गरेका मानिसहरूले प्रणालीलाई कमजोर बनाए । हामी प्रश्नपत्र माफिया होइनौं । प्रणालीभित्रकै मानिसहरूले हामीलाई धोका दिए । हामीले उनीहरूलाई विश्वास गरेका थियौं । हामीले चुहावट लुकाएनौं । हामीले जिम्मेवारी स्वीकार गर्याैं र यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्याैं ।’

दिल्ली प्रहरीले बिहीबार एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी गर्दै राष्ट्रिय राजधानीमा जारी काक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को प्रदर्शनसँग जुध्न प्रहरी आयुक्तलाई राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन, १९८० अन्तर्गत विशेष रूपमा निवारक नजरबन्दको अधिकार दिइएको भन्ने रिपोर्टहरूको खण्डन गरेको छ । यो हरेक तीन महिनामा नवीकरण गरिने एक नियमित आदेश हो र यसको जारी सीजेपी प्रदर्शनसँग कुनै सम्बन्ध छैन, प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ ।