कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै युरोपेली संघले लगायो गुगललाई ८९ करोड युरो जरिवाना

0
Shares

एजेन्सी । अनलाइन प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै युरोपेली संघ (ईयू) ले प्रविधि कम्पनी गुगललाई कुल ८९ करोड युरो जरिवाना गरेको छ ।

युरोपेली संघको कार्यकारी निकाय युरोपेली आयोगले गुगलले आफ्नो सर्च इन्जिन र एप स्टोर सेवामार्फत डिजिटल मार्केट एक्टको उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगका अनुसार, गुगलले सर्च नतिजाहरूमा आफ्नै सपिङ र होटल डिल जस्ता सेवाहरूलाई अन्य प्रतिस्पर्धीका तुलनामा प्राथमिकता दिएर व्यापारिक नियम मिचेको पाइएको छ ।

यसका साथै गुगलले एप विकासकर्ताहरूलाई आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई गुगल एप स्टोरभन्दा बाहिरका सस्तो अफर वा अन्य एप स्टोरहरूतर्फ आकर्षित गर्नबाट रोकेर कानुन उल्लंघन गरेको छ । यसैका आधारमा सर्च इन्जिनसम्बन्धी उल्लंघनका लागि ४६ करोड युरो र एप स्टोरसम्बन्धी उल्लंघनका लागि ४३ करोड युरो जरिवाना तोकिएको हो ।

आयोगले अब गुगललाई सर्च नतिजामा देखिने तेस्रो पक्षका सेवाहरूलाई निष्पक्ष र गैर–विभेदकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न र एप विकासकर्ताहरूलाई गुगलको स्टोर बाहिर पनि अफरहरू उपलब्ध गराउन अनुमति दिन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले गुगलले सर्च नतिजामा आफ्ना सेवाहरू देखाउने तरिकामा परिवर्तन गर्न परीक्षण सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई अनुपालनको दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति भनेको छ । एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, यस निर्णयबाट युरोपेली उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् किनभने अब उनीहरूले प्रयोग गर्ने सर्च इन्जिनको नतिजा पहिलेभन्दा फरक र प्रतिस्पर्धी हुनेछ ।

ओपन मार्केट इन्स्टिच्युट युरोप नामक थिंकट्यांकका निर्देशक म्याक्स भोन थुनले यो जरिवाना गुगल जस्तो ठूलो कम्पनीका लागि निकै कम भएको टिप्पणी गरेका छन् । गत वर्ष मात्रै ४०० अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गरेको कम्पनीका लागि यो रकम न्यूनतम मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

उनले आयोगले अब गुगललाई यस्ता प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यासहरू सधैंका लागि बन्द गर्न छिटो कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यो जरिवाना यस्तो समयमा लगाइएको छ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले करिब ६० देशहरू विरुद्ध लगाएको अस्थायी विश्वव्यापी महसुलको अवधि समाप्त हुन केही घण्टा मात्र बाँकी छ ।

यस निर्णयले ट्रम्पलाई आक्रोशित पार्न सक्ने जोखिम भए पनि युरोपेली अधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने सार्वभौम अधिकार आफूसँग रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूले यो जरिवानाको समय र ट्रम्पको महसुल नीतिबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका छन् ।

यसअघि पनि युरोपेली संघले एप्पल र मेटा जस्ता कम्पनीहरूलाई यस्तै कानुन अन्तर्गत जरिवाना गरिसकेको छ । एप स्टोरमा प्रतिस्पर्धा विरोधी अभ्यास गरेको भन्दै एप्पललाई ५० करोड युरो र फेसबुक तथा इन्स्टाग्रामको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिका लागि मेटालाई २० करोड युरो जरिवाना गरिएको थियो ।

गुगलले भने यस निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्न र यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्न सक्नेछ ।

गुगलका ग्लोबल अफेयर्स अध्यक्ष केन्ट वाकरले यस जरिवानाको विरोध गर्दै यसलाई उत्पादनको गुणस्तर घटाउने कदम भनेका छन् । उनले यसबाट युरोपेली व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई नकारात्मक असर पर्ने तर्क गरेका छन् ।

वाकरका अनुसार, नयाँ कानुनले गर्दा गुगलले युरोपेलीहरूले मन पराउने रियल–टाइम सर्च फिचरहरू (जस्तै होटल, उडान र रेस्टुरेन्टको तत्काल मूल्य जानकारी) हटाउनुपर्ने र गुगल प्लेको सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।