राज्यलाई पौने ४ खर्ब राजस्व तिरिसकेको एनसेलको भविष्य अन्योलमा, तीन वर्षपछि के हुन्छ यसको लगानी ?

काठमाडौं‌ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्र आगामी २०८६ को भदौंमा सकिने भएपछि त्यसपछि नेपालको टेलिकम क्षेत्रको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र अधिकतम २५ वर्षसम्म मात्रै कायम रहने व्यवस्था गरेको र सरकारले समेत दुइ वर्ष अगाडि इजाजतपत्र नवीकरण गर्दै पाँच वर्षलाई मात्रै गरेको छ ।

एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि कम्पनीको सेवा स्वतः बन्द हुने, सरकारी स्वामित्वमा जाने वा नयाँ अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेलको योगदान र टेलकम क्षेत्रमा यसकाे अभाव हुँदा पर्न सक्ने जटिलता र कानुनी व्यवस्थाले सेवा सञ्चालनको निरन्तरता, नयाँ प्रविधिमा लगानी र राजस्व संरक्षणको आधार सहित कारण एनसेललाइ सेवामा निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क यसले गरेको छ । एनसलेले आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यसकाे अवस्था र लगानीसहितकाे विषमा केन्द्रित भएको पत्र बुझाएको छ ।

एनसलेले यही तर कानुनको व्याख्या, अनुमतिपत्र नवीकरण र प्रशासनिक प्रक्रियामा अन्योल रहे सेवा अवरोध, लगानी अनिश्चितता र कानुनी विवादको जोखिम पनि उत्तिकै रहेको एनसेलको भनाइ छ।

एनसेलले कानूनी आधार उल्लेख गर्दै कानूनले एनसेलको सम्पूर्ण स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था नगरेको दाबी गरेको छ। एनसेलका अनुसार दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ ले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा अन्य पूर्वाधार मात्रै सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गरेको छ।

कम्पनीको सेयर स्वामित्व र सेवा सञ्चालनमा प्रयोग भएका भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्वलाई एउटै विषयका रूपमा बुझ्न नहुने तर्क पनि कम्पनीले अघि सारेको छ।

त्यही दफामा सरकारको स्वामित्वमा आएका सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्य बुझाएर पुनः अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै एनसेलले २५ वर्षपछि पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन सकिने दाबी गरेको छ।

कम्पनीका अनुसार सेवा सञ्चालन जारी रहे सरकारले कर, दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र अन्य शीर्षकबाट नियमित राजस्व प्राप्त गरिरहनेछ। स्थापना भएदेखि हालसम्म करिब तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय राजस्वमा योगदान गरेको दाबी गर्दै एनसेलले आफू देशका ठूला करदातामध्ये एक भएकाले सेवा सञ्चालनमा अवरोध आए सरकारी आम्दानीमा समेत असर पर्न सक्ने जनाएको छ।

यद्यपि यही व्यवस्थाले सरकारलाई पनि सेवा प्रदायकको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुनः परीक्षण गर्ने अवसर दिन्छ। सम्पत्तिको उचित मूल्याङ्कन, नयाँ अनुमतिपत्र शुल्क र नियामकीय सर्तमार्फत सार्वजनिक हित तथा राजस्व संरक्षण गर्न सकिने अवस्था सरकारसँग रहने देखिन्छ।

एनसेलले अनुमतिपत्रको भविष्य समयमै स्पष्ट भए फाइभजी, डेटा सेन्टर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न सहज हुने जनाएको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधारमा हुने लगानी दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने भएकाले नेटवर्क विस्तार, टावर निर्माण, उपकरण खरिद र प्रविधि स्तरोन्नतिमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक पर्ने कम्पनीको भनाइ छ। अन्यथा ठूलो लगानी गर्ने निर्णय प्रभावित हुन सक्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।

हाल कम्पनीसँग करिब एक करोड ४० लाख ग्राहक आबद्ध रहेको भन्दै एनसेलले सेवा सञ्चालनमा अवरोध आए यति ठूलो ग्राहक आधारलाई अर्को सेवा प्रदायकले तत्काल व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने जनाएको छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिक मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाबाट बढी प्रभावित हुन सक्ने कम्पनीको दाबी छ।

यसको असर दूरसञ्चार सेवामा मात्र सीमित नहुने कम्पनीको भनाइ छ। मोबाइल बैंकिङ, फिनटेक, डिजिटल भुक्तानी, राइड हेलिङ, डेलिभरी, ई–गभर्नेन्स, टेलिहेल्थ र ई–शिक्षाजस्ता सेवा पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा निर्भर रहेकाले सेवा अवरोधले समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।

एनसेलले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी आफ्नो सञ्चालनसँग जोडिएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका कर्मचारीसँगै वितरक, खुद्रा विक्रेता, नेटवर्क निर्माण कम्पनी, प्राविधिक जनशक्ति तथा अन्य व्यावसायिक साझेदार पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ। सेवा सञ्चालन रोकिने वा लामो समयसम्म अन्योल कायम रहे रोजगारीसँगै प्रविधि र सीप हस्तान्तरणमा पनि असर पर्ने कम्पनीले जनाएको छ।

विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको ठूलो उदाहरणका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै एनसेलले कानुनबमोजिम सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइए नेपालले लगानी सुरक्षाको सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने जनाएको छ। तर अनुमतिपत्रको अवधि बाँकी रहँदै सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउने वा पछि बनेका नियम पुराना कारोबारमा लागू गरिने अवस्था आए लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढ्ने कम्पनीको भनाइ छ।

एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा विद्यमान सेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने सर्त राखिएको उल्लेख गर्दै दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्र अवधिभित्र सेयर संरचना परिवर्तनमा पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाएको दाबी गरेको छ। यद्यपि सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति, कर दायित्व, सेवा निरन्तरता र राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सेयर कारोबारमा नियामकीय निगरानी आवश्यक ठान्न सक्ने देखिन्छ।

कम्पनीले सम्पत्ति मूल्याङ्कन, हस्तान्तरण र पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया समयमै पूरा नभए सेवा सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। त्यस्तो अवस्था आए नेटवर्क मर्मत, उपकरण खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा व्यावसायिक सम्झौतामा समेत असर पर्ने कम्पनीको भनाइ छ।

तर यही प्रक्रियाले सरकारलाई सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न, नयाँ सञ्चालन मोडल तय गर्न तथा सेवा प्रदायकको क्षमता पुनः परीक्षण गर्ने अवसर पनि उपलब्ध गराउने देखिन्छ।

हालै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने आशयसहित निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि कम्पनीको सेयर कारोबार, अनुमतिपत्र नवीकरणका सर्त र २०२९ पछिको सञ्चालनबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सरकारतर्फ केन्द्रित भएको छ।

त्यसपछि एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुनः पत्र पठाउँदै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका सर्त र दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।

कम्पनीले नेपाली लगानी ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने तथा सार्वजनिक सेयरधनीको प्रतिनिधित्व सञ्चालक समितिमा सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। साथै बहुमत नेपाली स्वामित्व कायम भएपछि एक वर्षभित्र फाइभजी सेवा सुरु गर्ने योजना पनि पत्रमा समेटिएको छ।