धरहरा चलाउने विषयमा ओली-बालेन ‘आमनेसामने’: महानगरलाई दिन सुझाव, आफैं चलाउने पक्षमा सरकार
काठमाडौं । धरहरा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिनु पर्ने अध्ययन समितिले सुझाव दिए पनि शहरी विकास मन्त्रालयले आफैं धरहरा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘अस्थायी रुपले धरहरा सर्वसाधारणलाई खुला गरी सञ्चालन गर्नको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन’ले तत्कालका संघीय सरकारले धरहरा सञ्चालन गरे पनि दीर्घकालीमा संघीय सरकार र महानगरबीच राजस्व बाँडफाँट गर्दै महानगरलाई धरहरा सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘संघीय सरकारले धरहरा निर्माणमा खर्च गरेकाले राजस्व बाँडफाँट गर्नु पर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न देशमा पार्क वा पुरातात्विक संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय तहबाट हुन्छ । त्यसैले, हामीले समेत स्थानीय तहबाटै धरहरा सञ्चालन गर्नु पर्छ ।’
संघीय सरकारबाटै धरहरा सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारणा राख्दै आए पनि अध्ययन समितिले पार्क व्यवस्थापनको काममा संघीय सरकार सहभागी हुन नहुने सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी सय दिनमा गर्ने गरी सार्वजनिक गरेको कामको सूचीमा धरहरा सञ्चालन गर्ने विषय समेत राखिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा सञ्चालनको मोडालिटीका विषयमा अध्ययन गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लिला खतिवडाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले अस्थायी रुपमा धरहरा सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने संरचनात्मक संरचना तथा धरहरा सञ्चालन गर्दा लाग्ने लागतका विषयमा सुझाव दिँदै दीर्घकालीन रुपमा धरहरा सञ्चालनमा संघीय सरकार संलग्न हुन नहुने सुझाव दिएको हो ।
मन्त्रालयले गत भदौ २ गते शहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा सञ्चालनका मोडालिटीका विषयमा अध्ययन समिति गठन गरेपछि भदौ ७ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरी धरहरा सञ्चालनको जिम्मा महानगरलाई दिन आग्रह गरेका थिए ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग भेट गर्दै मेयर शाहले धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीलाई नभई महानगरलाई दिनु पर्ने बताएका थिए ।
धरहरा सञ्चालन गर्दा निर्माण व्यवसायीले संघीय सरकारलाई दिने बराबरको रकम महानगरपालिका दिने धारणा मेयर शाहले राखेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०५५ साल काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५० वर्ष धरहरा व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाह र प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली बीच बिभिन्न विषयमा मतभेद भएपछि संघीय सरकारबाटै धरहरा चलाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । त्यसका लागि ओलीले २०५५ सालमा गरिएको निर्णय रद्द गर्ने गरि प्रस्ताव तयार गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
संविधानमा सहअस्तित्वमा आधारिक संघीयता कार्यान्वय गर्ने उल्लेख भए पनि पार्क सञ्चालन गर्ने विषयमा केन्द्र सरकार प्रवेश गर्न खोज्नु संविधानको मर्म विपरित रहेको सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
शहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत वा मन्त्रालय मातहत प्रशासक खटाएर धरहरा सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको चासो छ ।
‘तत्काललाई मन्त्रालय मातहत प्रशासक खटाएर धरहरा सञ्चालन गर्ने हाम्रो सोच छ,’ स्रोतले भन्यो ।
संघीय सरकारले संविधान दिवशको अवसर पारेर आगामी असोज ३ गतेबाट सर्वसाधारणलाई धरहरा खुला गर्ने तयारी गरेको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार संविधान दिवशको अवसरमा असोज ३ गते धरहरा प्रवेश नि:शुल्क बनाउने सरकारको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ बैशाख ११ गते धरहरा उद्धाटन गरे पनि हालसम्म पनि धरहरा क्षेत्र निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीका अनुसार धरहराको काम सम्पन्न गर्ने अन्तिम मिति २०८१ असोज २० गतेसम्म छ ।
‘म्याद समाप्त हुन १ महिना बाँकी रहे पनि फिनिसिङको काम सम्पन्न गर्न ५/६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने सक्छ,’स्रोतले भन्यो, ‘सबै काम पूरा नगरी राजनीतिक लाभका लागि संघीय सरकारबाट धरहरा चलाउने निर्णय गर्नु राम्रो होइन । काम सम्पन्न नभई धरहरा खुला गर्दा थप क्षति पुग्न सक्छ ।’
क्लिकमान्डु
