ट्रंक डेडिकेटेड लाइन विवाद: उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न फेरि पत्राचार गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई फेरि पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न रिमाइन्डरसहितको पत्र लेख्न लागेको हो  । ‘हामीले लाइन काटेर जोडेको ४५ दिनमा रिमाण्डर पठाउन लागेका हौं,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हामीले तीन महिनामा बक्यौता तिर्ने शर्तमा उद्योगीको लाइन जोडेका हौं । प्राधिकरणले आफ्ना उपभोक्तालाई पत्राचार गर्न सक्छ नी !’

सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ वटै उद्योगको लाइन साउन ८ गते मंगलबार जोडेको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउदै आएका छन् । नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

यहि तीन महिनाको बीच उद्योगीहरुले आफु अनुकुल निर्णय गराउन खोजिरहेका छन् । उनीहरु लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको विषयमा प्रतिनिधीसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भइरहेको छ । लेखा समितिले उद्योगी र प्राधिकरणबीच छुट्टा छुट्टै र एकै ठाउँमा समेत छलफल गरेको छ । पछिल्लो लेखा समितिको बैठकले प्राधिकरणले गल्ती गरेको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङविरुद्ध छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारलाई पठाउने तयारी भएको थियो ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आफैंले प्रस्ताव गरेका थिए तर नेपाली कांग्रेस, रास्वपालगायतका पार्टीले नमानेपछि निर्णय हुन सकेन । कुलमानलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने विषयमा विवाद हुँदा लेखा समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि रोकिएका छ ।