डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद: प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने संसदीय समितिमा माग

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भटराईले लेखा समितिका सभापति प्रतिपक्षको हुने यसअघिको सहमति अनुसार भएको भन्दै अर्को कुनै राजनीतिक सहमति जुटे अहिलेका सभापति ऋषिकेष पोखरेल हट्ने बताए ।

डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम ठूलो भएको र सबै प्रतिवेदनहरुमा अन्तरबिरोध रहेको बताए ।

९ वर्ष एउटै पार्टीले उर्जा मन्त्रालय सम्हालेको भन्दै त्यसबीचमा समस्या समाधान किन हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरे ।

भट्टराइले मिनेद्र रिजालको प्रतिबेदन कार्यान्यन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद भट्टराईले विद्युत प्राधिकरणमा पदीय जिम्मेवारीमा रहेकालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि अख्तियारले नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘कमी कमजोरी छ्न् । टिओडी मिटरको रेकर्ड राखिएको छैन । सम्बन्धित पदीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई त्यो प्रतिबेदनमा भनिएको छ । किन अख्तियारले कारबाही गरेन ?’ उनले भने ।

उनले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणलाई दुईवटा पत्र दिएको भन्दै त्यसमाथि अनुसन्धान हुनु पर्ने बताए । ‘सरकारले दुईवटा अर्थ लाग्ने पत्र दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्छ,’ उनले भने ।

मुख्य सचिवले क्याविनेटको निर्णय किर्ते गर्दा छाप नै छुटाए

लेखा समितिले यसअघि गरेको निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेकोभन्दै भट्टराईले प्राधिकरण नेतृत्वलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने बताए ।

प्राधिकरणको रेकर्ड र सर्त अनुसार बक्यौता उठाए समस्या नहुने राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डेको भनाइ छ ।

महालेखा, अदालतले निर्णय गरेकोले त्यसविरुद्ध जान नहुने उनले बताए । बक्यौता विवाद समाधानका लागि एउटा समिति गठन गर्न उनले प्रस्ताव गरे ।

प्राधिकरणलाई धराशायी बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । लेखा समितिले उद्योगी र प्राधिकरण कुनै एकपक्षमा नलागि निर्णयमा पुग्नु पर्ने उनले बताए ।

सांसद दीपक गिरीले प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई बिल दिनु पर्ने बताए । उपयोग गरेको बिजुलीको महसुल उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भन्दै उनले यसमा धेरै अलमल गर्न जरुरी नभएको बताए।

समितिले प्राधिकरणसँग टीओडी बिल माग गरेको भए पनि १ ट्रक बिल आएको भन्दै उनले चाहिने भए राख्न अन्यथा फालिदिनु पर्ने बताए ।

भ्रममा नपरि समिति उचित निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनले बताए । उद्योगीले बिजुली प्रयोग गरेको बक्यौता तिर्नुपर्ने बताए ।

सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले समितिले महसुल उठाउने निर्णय गर्नुपर्ने बताए । १/२ महिनामा उठाउने निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

अर्का सांसद असिम शाहले महसुल बक्यौता विवादमा पर्दा पछाडि खेल भएको बताए । यस विषयमा पछिल्लो समय चिया पसलदेखि सबैतिर चर्चा हुने गरेको बताए । समितिका सभापतिले २२ अर्ब उठाउन पर्छ भनेको र त्यसमा आफ्नो सहमति रहेको बताए ।

प्राधिकरणले समितिमा पठाएको टीओडी मिटरको डेटा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।