निजीक्षेत्र मैत्री कानुन बनाउने सांसदहरुको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले निजीक्षेत्र मैत्री नीति निर्माण आफ्नो पूर्णसहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘दीगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार’ कार्यक्रममा उपस्थित १०० भन्दा बढी सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न वाधा नपुग्ने गरि नीति निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धि गर्न वातावरण निर्माण गरेसम्म परिवर्तन सम्भव नरहेको बताए । साथै उनले वर्तमान सरकार बनेयता अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि विशेष प्रयास गरिरहेको पनि बताए।

निरन्तर निजी क्षेत्रसंग संवाद गरि उद्यमी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको भन्दै सरकारले तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि काम गरिरहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका लागि गठन हुने उच्चस्तरीय सुधार आयोगले अध्ययन गरि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सुधार गर्ने जनाउँदै सरकारले बनाउने कुनै पनि कानुन एकोहारो ढंगले लादने क्रममा नरहेको जानकारी दिए।

महासंघले संसदमा विचाराधीन र निजीक्षेत्र सम्वद्ध करिब डेढ दर्जन कानुन सुधारमा दफावार रुपमा उद्यमी व्यावसायीका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।

विशेष अतिथि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत सुधारका लागि लगानी सम्मेलनका बेला भएका संशोधनले वातावरण तयार पारको बताए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य ठाउँमा पनि मझौला र ठूला उद्योगहरुको दर्ता हुने क्रम बढेको जानकारी दिए । पहिले निजीक्षेत्र बजेटमा सुझाव दिने मात्रै रहेकोमा हाल महासंघले निरन्तर कार्यक्रम आयोजना गरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई झक्झाइरहेको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले संसदमा विचाराधीन विद्युत र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारी भैरहेको बताए । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र प्रसारणलाइन लगायतमा निजीक्षेत्रको प्रवेशका बिषयमा पनि सरकारले छलफल गरिरहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धिलगायतका कानुनमा छलफल भैरहेको बताउँदै यसमा वृहत् छलफल गरि निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

यस्तै, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरुत्साहित हुने नीतिका कारण निजीक्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको बताए । लगानी विस्तार निजीक्षेत्रले गर्ने हुँदा उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुबेदीले निजीक्षेत्रलाई काम गर्न कानुन वाधक नहुने बताइन् भने नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजी सामाजिक न्यायसहितको निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आप्mनो पार्टि सधै तयार रहेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका प्रवक्ता मनिष झाले परम्परागत रुपमै उद्यमी व्यवसायीको मान कम हुने गरेको र अहिले पनि सोही प्रवृत्ति रहेको बताए । निजीक्षेत्रलाई काम गर्ने वतावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समावेश गरि व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्ने पनि उनको विचार थियो ।

महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजीक्षेत्र फस्टाउने वातावरण बनाउन सबैको ध्यानाकर्षण गरे । निजीक्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त देखि नै सकिएको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न अवरोध गर्न नहुने बताए । यसैगरि लगानी र उत्पादन निरुत्साहित हुने गरि कानुन नबनोस् भनेर कार्यक्रम आयोजना गरि सुधारको पहल गरिएको पनि उनले बताए ।