लघुवित्तप्रति राष्ट्र बैंक बन्यो झन् कठोर, मनपरीसँगै लाभांश पनि घट्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमाथि थप कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तले ग्राहक संरक्षण कोषको आकार बढाउनु पर्ने, शुल्क कम गर्नुपर्ने, कर्जालाई बचतको रुपमा राख्न नपाउने तथा ऋणीबाट कर्जा उठाउँदा कठोर हुन नपाउने जस्ता निर्देशन दिएको हो ।
अबदेखि लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न नपाइने भएको छ । आइतबार एक परिपत्र जारी गर्दै कर्जा लिएर अनिवार्य बचत गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी बचत लिँदा बचतको ब्याजदर समेत ग्राहकहरूलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । साथै ग्राहकको सहमति नलिई निजको खाताबाट कुनै रकम कट्टा गर्न पाइनेछैन । यस अघि एउटा समूहका कुनै सदस्यले ऋण नतिरे समूहको अरु सदस्यको खाताबाट असुली गरिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था अन्त्य गरेको हो ।
लघुवित्तले ऋण असुलीका लागि कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि अपनाउन नपाउने पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कर्जामा लिइने सेवा शुल्कमा पनि कैंची लगाएको छ । अबदेखि कर्जा रकमको १.३ प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लिन पाइनेछ । यसअघि १.५ प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिन पाइन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रतिफलमा पनि लगाम लगाएको छ । एक परिपत्र जारी गर्दै ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने रकमको सीमा बढाएर लघुवित्तको प्रतिफलमा अंकुश लगाएको हो ।
परिपत्र अनुसार अबदेखि लघुवित्तले आर्जित मुनाफाको ३ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषका लागि छुट्याउनु पर्ने भएको छ । हालसम्म १ प्रतिशतमात्र छुट्याउनु पर्ने गरेकामा राष्ट्र बैंकले तेब्बर बनाएको हो ।
वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम पनि यसै कोषमा राख्नुपर्नेछ ।
यस्तो छ, राष्ट्र बैंकको परिपत्रः
क्लिकमान्डु
