लघुवित्तको लाभांशमा राष्ट्र बैंकको लगाम, एक लघुवित्त एक ग्राहक नीतिबाट ‘ब्याक’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रतिफलमा लगाम लगाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आइतबार एक परिपत्र जारी गर्दै ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने रकमको सीमा बढाएको लघुवित्तको प्रतिफलमा अंकुश लगाएको हो ।

परिपत्र अनुसार अबदेखि लघुवित्तले आर्जित मुनाफाको ३ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषका लागि छुट्याउनु पर्ने भएको छ । हालसम्म १ प्रतिशतमात्र छुट्याउनु पर्ने गरेकामा राष्ट्र बैंकले तेब्बर बनाएको हो ।

यस्तो कोषमा यसै आवदेखि ३ प्रतिशत छुट्याउनु पर्दैन । आव २०८१/८२ को नाफाबाट १.५ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तमा २ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म ३ प्रतिशत छुट्याउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम पनि यसै कोषमा राख्नुपर्नेछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाफाको केही हिस्सा ग्राहकको हितमा खर्च गर्नुपर्छ । सोही उद्देश्यसहित यी संस्थाले नाफाको एक प्रतिशत रकम (अबदेखि ३ प्रतिशत) र १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम अलग्गै ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

लघुवित्त संस्थाले उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसाय सुरक्षण एवं पुनर्स्थापना गर्न, ग्राहकको शिक्षा र क्षमता विकास गर्न, सन्तानको विद्यालयस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणजस्ता सामूहिक हित हुने कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्छ । थोक कर्जा उपलब्ध गराउने लुघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस्तो कोषको रकम ग्राहक संस्थाका सदस्यको वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन् । यसरी खर्च भएको रकमसम्बन्धी विवरण संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्छ ।

यस्तै, हालसम्म लघुवित्त संस्थाले लिइरहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कलाई राष्ट्र बैंकले १.३ प्रतिशतमा कायम गरेको छ । साथै, लघुवित्तहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ सर्कुलरअनुसार अब लघुवित्तले प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा मात्र समेत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सस्तोको घर बनाउन लघुवित्तबाट प्रतिपरिवार बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा दिन सक्ने बाटो पनि खोलेको छ । राष्ट्र बैंकले एउटा ऋणीले बढीमा दुईवटा लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । एक ऋणी एक लघुवित्त नीतिबाट ब्याक हुँदै राष्ट्र बैंकले बिना धितो सामुहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने नुहने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आन्तरिक लेखापरीक्षण खुकुलो बनाएको छ । अब तालीमप्राप्त कर्मचारीले नियमित आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्न पाउने भएको छ । लघुवित्तले सबै शाखाको कम्तिमा १ वर्षमा सबै शाखाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसअघि यस्तो अवधि २ वर्ष थियो ।

कर्मचारी छनोट, सरुवा–बढुवामा नयाँ नियम
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको कर्मचारी छनौट, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा मुल्यांकन सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार शाखा व्यवस्थापक वा सोभन्दा माथि को कर्मचारी भर्ना गर्दा उक्त कर्मचारीको विगतको पृष्ठभूमि विश्लेषण गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने तथा निश्चित तालिम एवं कार्यानुभवका आधारमा मात्र पदोन्नति र जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ । नो योर इम्प्लोइको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछट ।

यसैगरी कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सम्बन्धित सर्टिफिकेशन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ ।

लघुवित्तले व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन समय समयमा गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले वार्षिक रुपमा संस्थागत सुशासन प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक जानकारीको लागि आफ्नो वेबसाइटमा पनि राख्नुपर्ने भएको छ ।

सञ्चालकको ३ पुस्ते राख्नुपर्ने
लघुवित्तहरुले आफ्नो सञ्चालकहरुको तीन पुस्ते सहितको लगत विवरण तथा सञ्चालकहरुको एकाघर परिवारको विवरण तयार गरी अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने भएको छ ।

अल्पकालका लागि कालोसूचीबाट हटाउन पाउने
लघुवित्तहरुले कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई अल्पकालका लागि कालोसूचीबाट हटाउन पाउने भएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भएतापनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, ६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

लघुवित्तबाट ऋणीहरुलाई लघुवित्तले नियत पूर्वक भए ८ प्रकार र परिरस्थितिवस भए २ प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई भुक्तानीको भाखा नाघेको १ वर्षसम्म पनि संस्थाको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका, संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गरेका, आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगरेका, संस्थाबाट जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो उक्त ऋण त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गरेका, व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गरेका तथा अन्य सम्पत्ति सिर्जना गरेका, पारिवारिक आय, धितो वा व्यवसायको सन्दर्भमा जानीबुझी झुठो विवरण प्रदान गरेका, ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाईएका, ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका कर्मचारीसँग/लाई मिलीमतो गरी/दुरुत्साहित गरी वा अन्य गैरकानुनी लेनदेन गरी ऋण लिएका र नतिर्नका लागि अवाञ्छित दबाब दिने गरेका, र, ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाईएको वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको हो ।

परिस्थितिवशः ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई ऋण तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि काबु बाहिरको परिस्थिति, असहज आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक अवस्था वा प्रतिकुल आन्तरिक/बाह्य अवस्था वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण व्यवसाय वा पारिवारिक आयमा कमि आई वा समस्याग्रस्त बनी ऋण तिर्न नसकेका, बैंकको निरन्तर सम्पर्कमा रहि एकभन्दा बढी व्यवसायको श्रोतबाट आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्तिधितो बिक्री गर्न पहल गरेका र यस्तो पहल पर्याप्त हुँदा समेत कर्जा तिर्न असमर्थ भएका र नेपाल सरकारले ग्राहकको जायजेथा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको स्थान अधिग्रहण गरेका गरी ३ वर्गमा राख्नुपर्ने भएको हो ।