बेसरेटको विकल्प सोच्ने राष्ट्र बैंकको घोषणा, छिमेकी देशमा यस्तो छ अभ्यास

काठमाडौं । कर्जाको ब्याजदर तय गर्न बेसरेटको विकल्प अपनाइने भएको छ । हालसम्म कर्जाको लागत मानिने बेसरेटमा प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर तय हुने गरेकामा राष्ट्र बैंकले एक्स्टर्नल बेञ्चमार्क लेन्डिङ रेटका आधारमा कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने तयारी अघि बढाएको हो ।

‘मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवम् कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ,’ शुक्रबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

सो अध्ययनले एक्सटर्नल बेन्चमार्ककको रुपमा केलाई लिने भन्ने तय गर्नेछ ।

नेपालमा आधार दर (बेसरेट) लागु भएको १२ वर्षपछि मात्र यसको विकल्प खोजिएको हो । ब्याजदर निर्धारण पद्दतीलाई थप परिस्कृत गर्न आधार दरको विकल्पमा जानुपर्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालेको हो ।

वाणिज्य बैंकहरुमा विसं २०६९ माघदेखि कार्यान्वयमा आएको आधारदरले बैंकहरुबीच कर्जाको ब्याजदर निर्धारण प्रतिस्पर्धी विधिबाट हुने अपेक्षा गरिएको थियो । कर्जाको ब्याजदरका निम्ति बेसरेट निर्धारण केही कारकमा निर्भर रहन्छ । सो आधारदरमा बैंकहरुले प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्दछन् ।

आधार दर एक किसिमले लागत दर पनि हो । कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड), अनिवार्य मौज्दात लागत, वैधानिक तरलता लागत, सञ्चालन लागत जस्ता कारकमा आधारदर निर्भर हुन्छ ।

बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुत्रअनुसार यिनै कारकका आधारमा बेसरेट हिसाब गर्दछन् । बेसरेटमा कर्जाको प्रकृति, ग्राहकको क्षमता, मोलमोलाइ जस्ता विषयमा निर्भर प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गरिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत् तय गरिएका दरले ब्याजदरमा तत्कालै प्रभाव नपारेको र पुराना निक्षेपको लागतले कर्जा महँगो बनाएको परिप्रेक्ष्यमा यतिबेला बेसरेटको अभ्यास नै गलत भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । बेसरेटको उन्नत विकल्पमा जानुपर्नेमा बैंकिङ क्षेत्रका केही जानकारले केही वर्षयता वकालत गरिरहेका थिए, अहिले निजी क्षेत्र पनि विकल्प खोज्नुपर्ने मान्यतामा पुगेका छन् ।

सो निष्कर्षका साथ राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकको उद्घोषमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को टिप्पणी पनि एक कारक बनेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् तय गरिएका दरहरुले बजारको ब्याजदरमा तत्कालीन प्रभाव कम भएको अभिप्रायसहित ‘मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिसन’ कमजोर भएको टिप्पणी कोषको छ ।

भारतले सन् २०११ जुलाइदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको बेसरेटको विकल्पमा सन् २०१६ अप्रिलदेखि मार्जिनल कस्ट अफ फन्ड बेस्ड लेन्डिङ रेट (एमसीएलआर) र सन् २०१९ अक्टोबरदेखि एक्स्टर्नल बेन्चमार्क लेन्डिङ रेट (ईबीएलआर) लागु गरेको छ । भारतीय बैंकहरुले यस्ता दरमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्छन् ।

भारतीय बैंकहरु अहिले बेसरेट र एमसीएलआर समेत छाडेर ईबीएलआरतर्फ गइसकेका छन् । २०१९ सेप्टेम्बरमा कुल कर्जामध्ये १२ प्रतिशतको ब्याजदर बेसरेटका आधारमा तय हुने गरेकामा २०२४ मार्चमा २ प्रतिशतमा झरेको छ । यही अवधिमा एमसीएलआरको हिस्सा ८३ प्रतिशतबाट ३८ प्रतिशतमा झर्दा ईबीएलआरको २ प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले निर्धारण गर्ने नीतिगत दरको तत्काल प्रभाव आधार दरमा नपर्ने तर ईबीएलआरमा तत्कालै पर्ने भएकाले पनि केन्द्रिय बैंकको सोचअनुरुप मौद्रिक औजार/उपायमार्फत वित्त बजारलाई निर्देशित गर्नका लागि यो बढी प्रभावकारी देखिन्छ ।

यता बंगलादेशमा ब्याजदर निर्धारणका लागि १८२ दिने ट्रेजरी बिल्समा ६ महिनाको मुभिङ औसत दर थप ३ प्रतिशतको अभ्यास छ भने श्रीलंकामा ट्रेजरी बिल वा रिपो/रिभर्स रिपोको ६ महिनाको औसत दरमा थप ३ प्रतिशतको अभ्यास लागु छ ।

श्रीलंकामा आर्थिक संकटअघि लामो समय ट्रेजरी बिल्सको आधारमा कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने अभ्यास रहेकोमा पछिल्लो समय रिपोमा गएको छ । दुवै सन्दर्भमा श्रीलंकाले नीतिगत दरलाई बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारणको आधार बनाउँदै आएको छ ।

बेसरेटको विकल्प खोजिँदै, भारतले ४ वर्षमै फेर्दा नेपाल १२ वर्षदेखि यथास्थितिमा