डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरण र उद्योगीलाई निवासमै बोलाए, अप्ठेरोमा कुलमान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा छलफल गर्न ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, उद्योगी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बालुवाटार बोलाएका छन् ।
दिउँसो साढे तीन बजे उद्योगी र कुलमानलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्न लागेका हुन् । विवाद चरम भएका बेला निकास निकाल्ने भन्दै उनले छलफलका लागि बोलाएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले केहि उद्योगी छलफलका लागि बोलाउनु भएको छ । हामी अहिले को जाने भनेर छलफलमा छौं । कुलमान र ऊर्जामन्त्रीज्यूलाई पनि बोलाएको बुझिएको छ,’ एक उद्योगीले भने । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्रधानमन्त्रीले साढे ३ बजे बोलाएको पुष्टी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो विवाद समाधान गर्ने भन्दै ‘इनिसिएसन’ लिएका छन् । नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कासँग बिफ्रिङ लिइसकेका छन् । उनले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरुसँग लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर समस्या समाधान हुने बताएका थिए ।
बुधबार १ बजे उद्योगी र प्राधिकरणलाई एकै ठाउँमा राखेर ऊर्जा मन्त्री खड्काले छलफल गरेका थिए । चर्काचर्की समेत भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । बिहीबार पुन:बस्ने गरी बैठक सकिएको थियो तर बैठक बस्न सकेन । उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले छलफल गरेर टुंग्याउन लागेका हुन् ।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइनसमेत काटिसकेको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई घिसिङले एकतर्फी भनिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।
सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिन मिल्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा दैनिकरुपमा खपत भए अनुसार प्रिमियम लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । प्राधिकरणसँग टिओडीको मिटरको पूरा विवरण छैन ।
२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर विद्युत प्राधिकरणले फर्जी विलको असूली गर्न तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।
अप्ठ्यारोमा कुलमान
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारमा हुदाँ आफूअनुकुल निर्णय गराउन सक्ने कुलमान एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले ट्रंक डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता नउठाएको भन्दै घिसिङलाई सात दिने स्पष्टिकरण सोधेका थिए । चित्त बुझ्दो जवाफ दिएको भन्दै ओली पछि हटे । यो पटक पनि उनलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ । प्रमाणबिना उनले बिल काटेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
बिहिबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले निर्णय गर्ने बताए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा मन्त्रि भण्डारीले सरकारले न्यायिक समितिले दिएको निष्कर्ष भन्दा छुट्टै केही गर्न नखोजेको बताएका हुन् ।
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले पनि व्यवसायीहरुसँगको भेटमा कुलमानलाई लक्षित गर्दै गैरकानुनीरुपमा पैसा तिराउन खोज्नेहरु सफल नहुने बताएका थिए । यी दुई मन्त्रीको अभिव्यक्तिले कुलमान अप्ठ्यारोमा पर्ने संकेत गर्छ ।
क्लिकमान्डु
