प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको नियुक्ति खारेजीको मुद्दामा अदालतले भन्यो- २०८२ बैशाख ९ गतेसम्म योग्य

काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म सीईओको रुपमा काम गर्न पाउने भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ मा भएको सीईओको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थालाई यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको नियुक्ति खारेजी गरि पाउँ भनी दायर मुद्दा खारेज गर्दै उच्च अदालतले उनको कार्यकाल २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म योग्य रहेको ब्याख्या गरेको हो ।

शेरचन तेस्रो कार्यकाल नियुक्ति भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश प्रकाश खरेलको संयुक्त इजालसले बाफिया कार्यान्वयन भएको मिति अर्थात् २०७४ वैशाख १० गतेदेखि ठ्याक्कै २ कार्यकाल अर्थात् ८ वर्ष सीईओको रुपमा काम गर्न पाउने ब्याख्या गरेको हो ।

अदालतले २०८० कात्तिक १५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको छ ।

अधिवक्ता थापाले २०७० माघ १९ गते भएको अशोक शेरचनको नियुक्ति पहिलो, २०७५ माघ १० गतेको दोस्रो र २०७९ माघमा तेस्रो रहेको दाबी गर्दै थापाले रिट गरेकी थिइन् । २०७९ मा भएको नियुक्तिलाई तेस्रो कार्यकाल मान्दै उनको नियुक्ति बाफियाविपरित भएको दाबी गर्दै शेरचनको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग थापाको थियो ।

उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै उच्च अदालतले बाफियाले नै ऐन कार्यान्वयन हुनुअघिको अवधिलाई कार्यकालमा जोड्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले शेरचनलाई बाफिया कार्यान्वयन भएको ८ वर्षसम्म सीईओको रुपमा काम गर्नसक्ने बाटो खोलेको हो ।

सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि लागु हुने गरी ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । जसअनुसार उनले २०८३ माघ ११ गतेसम्म बैंकको प्रमुख कार्यकारीका रुपमा काम गर्न पाउँथे । तर, उच्च अदालतको फैसलाले उनको कार्यकाल २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म कायम रहने ब्याख्या गरेको छ ।

साबिकको ऐनबमोजिम कार्य गरेको अवधि पनि नयाँ ऐन बमोजिमको कार्यकालमा गणना गरिने भनी कुनै व्यवस्था नगरी कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था यो ऐन प्रारम्भ भएपछि लागू हुने गरी व्यवस्था गरेको कुरालाई यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघिको अवधिलाई पनि गणना हुने भनी बलपूर्वक व्याख्या गर्नु न्यायिक र कानूनसम्मत नहुने व्याख्या पाटन उच्च अदालतले गरेको छ ।

‘बाफियाको दफा २९ को उपदफा (२) मा एक कार्यकाल चार वर्षको हुने र २ कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने देखिँदा प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको मिति २०७४/०१/१० देखि गणना हुने गरी विपक्षी अशोक शेरचन बैंकको कार्यकारी प्रमुख पदमा ८ वर्षसम्म अर्थात २०८२/०१/०९ सम्म काम गर्न सक्षम र योग्य देखिन्छन्,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा कहीँ कतै पनि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडिको कार्यकाल पनि यस प्रयोजनका लागि गणना हुने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन ।’

बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था रहेको पनि अदालतले गम्भीररुपमा उठाएको छ ।

बैंक तथा ववत्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा ६ को १ मा बमोजिम नियुक्ति भएको सीईओ ऐन बमोजिम योग्य रहेको नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले निजलाई हटाई ऐन बमोजिम सीईओमा नियुक्ति हुन योग्य रहेको अर्को व्यक्तिलाई सीईओ नियुक्ति गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको तर रिट निवेदकले उक्त प्रक्रिया अबलम्बन नगरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

अशोक शेरचन उपदफा (२) अनुसार नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको अवस्थामा निजलाई हटाउने आदेश दिने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक रही स्पष्ट वैकल्पिक उपचारको मार्ग रहेको र तत्त सम्बन्धमा सो जिकीर लिई नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्ने बैकल्पिक उपचार मार्गको अबलम्बन नगरी सीधै यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको देखियो,’ अदालतले भनेको छ, ‘वैकल्पिक उपचारको माग भए पनि प्रभावकारी नभएमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिने भए पनि यस कारणले प्रभावकारी बैकिल्पक उपचारको बाटो नरहेको भनी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्न वा जिकिर लिनसम्म पनि सकेको देखिँदैन । बैंकको सीईओ अयोग्य रहेको अवस्थामा निजलाई हटाउने साधिकार निकाय राष्ट्र बैंकमा उजुरी वा निवेदन दिनुपर्नेमा नदिई बैकल्पिक उपचारको मार्ग अबलम्बन नगरी सिधै रिट क्षेत्राधिकारमा निवेदक अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्ने हुँदैन ।’