विराटनगर । दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङको मार खेप्दै आएका सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा आइतबार साँझदेखि १२ घण्टा लोडसेडिङ सुरु भएको छ ।
भारतबाट बिजुली नआएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप ४ घण्टा लोडसेडिङ बढाएपछि उद्योगीहरु थप मारमा परेका हुन् ।
दैनिक ८ घण्टाको लोडसेडिङ हुँदा उद्योगले क्षमताको ६० प्रतिशत उत्पादन कटौती गरेका थिए । आइतबार साँझदेखि १२ घण्टा लोडसेडिङ भएसँग उद्योगको उत्पादन घटेर ३० प्रतिशतमा झरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
सरदर दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा उत्पादन क्षमता घटाउनुका साथै उत्पादन लागत बढेको र विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा उत्पादित सामग्री बिक्री नभर उद्योग घाटामा सञ्चालन भएको भन्दै फलाम उद्योगीले टीएमटी रडको मूल्य सातामा दुई पटक गरेर प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ बढाए ।
‘आइतबार साँझदेखि लोडसेडिङ १२ घण्टा हुन थालेको छ । यसले उद्योगको उत्पादन झन् घट्ने, उत्पादन लागत अझै बढने र यो पुन: टीएमटी रडको मूल्य बढने प्रष्ट संकेत हो,’ एक उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ कायम रहे टीएमटी रडको मूल्य पुन प्रतिकिलो ४ रुपैयाँसम्म बढ्ने पक्का छ । साता अघिसम्म प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँमा बजारमा प्रशस्त उपलब्ध हुने टीएमटी रडको मूल्य आइतवारदेखि ८४ रुपैयाँ पुगेको छ ।’
सरकार र विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको जुँगाको लडाइका कारण विद्युत अनियमित हुँदा उद्योगी र सर्वसाधारण्मा मारमा परेका छन् । ‘ विद्युतकै कारण उद्योग घाटामा चल्ने कुरै भएन । हामी त उत्पादित वस्तुको मूल्य बढाएर भए पनि घाटा व्यवस्थापन गर्छौं । यसले अन्तिममा सर्वसाधारण नै मार्कामा पर्ने हुन्,’ एक उद्योगीले भने ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा पशुपति आइरन, प्रिमियर स्टिल, हुलास वायर, कमला रोलिङ मिल र स्वस्तिक रोलिङ मिल सञ्चालनमा छन् । ती हरेक उद्योगले १/१ जना कर्मचारी विद्युत प्राधिकरणको लोडसेडिङको जानकारी सम्बन्धी दैनिक आउने फोन उठाउनकै लागि व्यवस्था गरेका छन् ।
उद्योगीहरुका अनुसार विद्युतका कर्मचारीले उद्योगका ती कर्मचारीलाई दैनिक रुपमा आज यति घण्टा विद्युत आउँदैन । उद्योगको लोड घटाउनु, लोड बढाउनु, मेशिन बन्द गर्नु र लाइटिङमा बस्नु भन्ने जानकारी दिन्छन् । ‘आइतबार साँझ प्राधिकरणको फोन आयो । बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म तिम्रो उद्योगमा विद्युत आउँदैन है भन्यो,’ प्रिमियर स्टील उद्योगका सञ्चालक पवनकुमार सारडाले भने, ‘हिजो बेलुका साँझ ६ बजे गएको उद्योगको लाइन आज विहान ६ बजेपछि मात्र आयो ।’
सारडाका अनुसार २४ घण्टा विद्युत उपलब्ध हुँदा प्रिमियर स्टीले उद्योगले दैनिक ६ सय टन टीएमटी रड लगायत निर्माण जन्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएको थियो । एक वर्षदेखि दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ रहँदा ६० प्रतिशत उत्पादन कटौती गरेर दैनिक अढाई सय टन उत्पादन गर्दै आएको थियो । ‘आइतबारदेखि लोडसेडिङ १२ घण्टा पुग्दा उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतमा झरेको छ । यसले उत्पादन लागतमा निकै फरक पर्छ । यो फरक सिधै उपभोक्तामा पर्दा उनीहरुको ढाड सेकिन्छ,’ उनले भने।
प्रिमियर स्टील उद्योगलाई २० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्छ । तर प्राधिकरणले मुस्किलले ५-७ मेगावाट लो भोल्टेजमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । त्यसमा पनि पटक पटक ट्रिपिङ हुन्छ । ‘विद्युत अभावकै कारण दैनिक ६ सय टन उत्पादन गर्ने क्षमता भएको यो उद्योगले सोमवारदेखि डेढ सय टनमात्र उत्पादन गर्दै आएको छ,’ उनले भने ।
यो औद्योगिक क्षेत्रमा प्रिमियर स्टीलसहित पशुपति आइरन, स्वस्तिक रोलिङ, कमला रोलिङ र हुलास स्टील उद्योग सञ्चालनमा छन् । विद्युत अभावकै कारण ती सबै उद्योगले क्षमताको आधा पनि उत्पादन गर्न पाएका छैनन् । नेपाल उद्योग परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका सारडाले ऊर्जा मन्त्रालय र कुलमानबीचको जुँगाको लडाइले उद्योगमा लोडसेडिङ बढ्दा सर्वसाधारण् मूल्य वृद्धिको मारमा परेको बताए ।
स्टील उद्योगको एउटा भट्टीमा कम्तिमा २० टन फलाम पगालिन्छ । फलाम पगाल्दै गरेको समयमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा त्यो पग्लिएको फलाम डल्लो बन्छ । ‘त्यो फलाम पुन पलागेर प्रयोग गर्दा प्रतिकिलो ३२ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च लाग्दा उद्योगको उत्पादन लागत ह्वात्तै बढेर जान्छ,’ सारडाले भने ।
दैनिक ४०० टन उत्पादन क्षमता भएको स्वस्तिक रोलिङ मिलले दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा उत्पादन कटौती गरेर सय टनमा झारेको थियो । दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ सुरु भएपछि सोमबारदेखि थप २५ टन उत्पादन कटौती भएको सम्बद्ध उद्योगीले क्लिकमान्डुलाई बताए ।
हुलास वायर उद्योगको टीएमटी रड उत्पादन क्षमता दैनिक ६०० टन छ । उद्योगले मुस्किलले दैनिक १५० टन मात्र उत्पादन गर्दै आएको छ । ‘उद्योगमा १२ घण्टा लोडसेडिङ छ । बाँकी १२ घण्टापनि पटक पटक ट्रिपिङ भएर उद्योग नियमित चल्न पाउदैन । जेनेरेटरवाट फलाम उद्योग सञ्चालन सम्भवनै छैन । १२ घण्टा विद्युत आउदैन । आएपनि पटक पटक झ्याप झ्याप हुन्छ । घाटा अत्याधिक छ,’ सञ्चालक युक्ति गोल्छाले भनिन्, ‘उद्योगलाई निरन्तरता दिनै गाह्रो भो ।,’
सुनसरी -मोरङ औद्योगिक करिडोरभित्र कटहरी, बुढीगंगा र दुहबी करिडोर पर्छन् । ती क्षेत्रमा फरक फरक फिडरबाट विद्युत वितरण हुन्छ ।
विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रदेश प्रमुख उमेशकुमार झाले भारतबाट आउने ५५० मेगावट विद्युत आपूर्ति बन्द भएसँगै ठूला उद्योगमा समस्या सुरु भएको बताए । उनकाअनुसार आइतबारदेखि साँझ ६ देखि राति १२ बजेसम्म ठूला उद्योगमा विद्युत आपूर्ति कटौती भएको छ ।
‘पहिले पनि साँझ ६ बजेदेखि १० रातिसम्म ठूला उद्योगमा विद्युत आपूर्ति कटौती थियो,’ झाले भने, ‘हिजोदेखि साँझ ६ देखि राति १२ बजेसम्म ठूला उद्योगमा विद्युत आपूर्ति कटौती भएको हो । राति १२ बजेपछि ठूला उद्योगमा विद्युत आपूर्ति हुनुपर्ने हो । भएको छैन भने के भएर नभएको बुझौला ।’
इनरुवा-ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि कोशी प्रदेशमा विद्युत आपूर्तिको समस्या नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । यो प्रदेशमा अहिले विद्युतको माग अत्याधिक छ । तर उपलब्धता नै आधा मात्र छ । यसले उद्योगमा साँझ कटौती गरिएको हो ।
तर उद्योगीले यहाँका फलाम र ठूला उद्योगमा साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म लोडसेडिङ सुरु भएर अन्य समयमा पनि अत्याधिक ट्रिपिङ हुने गरेकाले उद्योग सञ्चालनमै समस्या भएको बताँउदै आएका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङको एक अध्ययनअनुसार यो औद्योगिक करिडोरमा एकैदिन ६२ पटकसम्म ट्रिपिङ भएको थियो । ३३ केभी दुहबी, ११ केभी तरहरा, ११ केभी जुडी, ३३ केभी रघुपति जुटमिल्स र ११ केभी रानी क्षेत्रमा १५ दिन अध्ययन गर्दा एक दिनमा ६२ पटक समम ट्रिपिङ भएको पाइएको थियो ।
किन दिएन भारतले बिजुली ?
नेपाल र भारतबीच फेब्रुअरीमा प्रोजेक्ट स्टेयअरिङ कमिटी (पीईसी) को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा भारतले मार्च १५ तारिखदेखि जुन ३० तारिखसम्म सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिने प्रस्ताव गरेको हो । साथै उक्त बैठक २०२५/२६ का लागि विद्युत महशुल दर समेत तोकेको छ । सोही बैठकले नेपालले चाहेका बेला आयात गर्दा तिर्नुपर्ने दर तोकेको हो । निर्यात गर्दा समेत उक्त दर लागु हुने दाबी गरिएको छ ।
नयाँ दर अनुसार सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान/ प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रुपैयाँ तय गरिएको थियो । विगतका वर्षहरुमा औसतरुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यबृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र बृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुक्खायामका महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म, र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ ।
उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागू हुनेछ । यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम छन् । सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुनेछ । सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोज्दा विगत लामो समयदेखि बैठक बस्न सकिरहेको छैन । यदि सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नहुने अवस्था आएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम विद्युत आयात हुँदैन । यहि विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ ।
महँगोमा बिजुली किन्ने निर्णय गरेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर सहमति गरेको भएपनि मन्त्रालयले अनुमति नै नलिई महँगोमा बिजुली किन्न लागेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । हाल बिहारको रक्सौल-परवानीपुर र उत्तर प्रदेशको मैनहिया-सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट पिक समयमा दैनिक करिब १९० मेगावाट विद्युत आयात गरिएको छ । अन्य समयमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत आयात हुँदै आएको छ ।
हरेक वर्ष विद्युत आयात गर्न अनुमति नवीकरण गर्नुपर्छ । यसपटक भने अनुमति नवीकरण गर्न आनाकानी गरेर भारतले म्याद सकिनु तीन दिन पहिले अर्थात् २०८० चैत १५ गते मात्रै नवीकरण गरिदिएको हो । एक वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने भएपनि ३ महिनाका लागि अनुमति नवीकरण गरिदिएको हो ।
नेपालको अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेका कारण हिउँदको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ । कुलेखानी १०० मेगावाटबाहेक नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना छैन । करिब ३५०० मेगावाट जडित क्षमता पुगे पनि गएको हिउँदमा आन्तरिक माग पूरा ६०० मेगावाट आयात गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया