काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र निगमद्वारा गठित छनोट समितिलाई प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा सहभागी भई आफू योग्य उम्मेदवारको सूचीमा परे तापनि अन्यायपूर्ण ढंगले बाहिर पारिएको दाबी गर्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले छनोट समितिका कामकारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले खुला आवेदन माग गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष तथा सदस्यहरू चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, अदालतको यो आदेशसँगै अब उक्त नियुक्ति प्रक्रिया कानूनी टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अवरुद्ध भएको छ।
निगमका सदस्य पदमा आवेदन दिएका उपेद्रबहादुर कार्कीले हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । पर्यटन मन्त्रालयले निगमको सदस्य नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेर ५ जनालाई नियुक्त समेत गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया