सीईओ छनोट उपसमिति लथालिङ्ग, सदस्य सचिवको म्याद सकिएपछि कसरी अगाडि बढ्छ पर्यटन बोर्ड ?

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डमा १६ माघदेखि रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट नहुँदै यसैका निम्ति बनेको उपसमिति लथालिङ्ग भएको छ । पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले माघ २४ गते बोर्ड सदस्य मिलन देवकोटालाई दिएको सदस्य सचिवको ३ महिने पदावधि सकिएको छ । योसँगै सदस्य सचिवको म्याद सकिएको छ भने सीईओ छनोट उपसमिति पनि विवादमा परेको छ ।

उपसमितिले सीईओ छनोट गर्न बनाएको कार्यविधि, तथा उपसिमितिका सदस्यकै नियुक्ति वैध नभएको विषयको विवाद अदालत पुगेको छ । उच्च अदालत पाटनले उपसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएको छ । अदालतले सीईओ छनोट प्रक्रिया रोक्न दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले निरन्ता पाएकोले पनि बोर्डले कार्यकारी पाउने समय अनिश्चित भएको छ ।

पर्यटन बोर्डमा सीईओ नियुक्ति अनिश्चितकालका लागि स्थगित

अदातलको आदेशका कारण १६ जना उम्मेदवार प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताका लागि तयार भइसकेको भएपनि सीईओ छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ । पाटन उच्च अदालतले २ साता पछिलाई मुद्दाको सुनुवाई गर्ने भएकोले त्यो समय सम्मका लागि सीईओको छनोटसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढान आदेश दिएको छ ।

एकातिर पर्यटन बोर्डका कर्मचारी नै सीईओ छनोट उपसमितिले बनाएको कार्यविधिलाई अस्वीकार गर्दै अदालत गएका छन भने अर्काेतर्फ सीईओ छनोट नभएसम्मका लागि समय तोकेर दिएको सदस्य सचिवको म्याद सकिएको छ । सदस्य सचिवको म्याद सकिएसँगै बोर्डको सीईओ छनोट उपसमिति पनि लथालिङ्ग भएको छ ।

पर्यटन बोर्डमा ‘अवैध’ सदस्यले छान्दैछन् सीईओ

पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था छ । पर्यटन सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । पर्यटन बोर्डको पदेन अध्यक्ष रहने पर्यटन सचिवमा सोमबारमात्रै डा.गणेशप्रसाद पाण्डेय आएका छन् । पर्यटन मन्त्रालय र मातहतको निकायको ब्रिफिङ लिनुपर्ने र बोर्डमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएसँगै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अर्को सदस्य सदस्य सचिव तोक्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्ने पर्यटन बोर्डकै पदाधिकारीको भनाइ छ ।

पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट उपसमितिका सदस्य रहेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बूढाको समेत सरुवा भएको छ । बूढा पनि सोमबारै विभागबाट विदा भएर गएका छन् भने नयाँ महानिर्देशक तोकिएर आएका छैनन् । एकातिर सदस्य सचिवको म्याद सकिएको, बोर्ड अध्यक्ष पर्यटन सचिव नयाँ आएका, सीईओ छनोट उपसमितिका सदस्यको सरुवा भएको र अदातलमा विचाराधीन मुद्दाका कारण पनि बोर्डले सीईओ पाउन ढिलाई हुने भएको छ ।

कसरी चलेको छ पर्यटन बोर्ड ?

नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सीईओ छनोट गर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार उपसमिति गठन गरेर त्यसैले सिफारिश गरेको ३ जनामध्ये एक जनलाई बोर्डले सीईओ नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डमा सीईओ कार्यकारी हुन्छन ।

बोर्डमा सीईओ नभएको समयमा काम चलाउन पर्यटन बोर्ड विनियमावली अनुसार विभागीय प्रमुखको एक व्यवस्थापन समिति छ । उक्त समितिमा बोर्डका रहेका पाँचवटै विभागीय प्रमुखको समितिले सामूहिक निर्णय गरेर काम चलाउने गरेका छन् ।

बोर्डका निमित्त सीईओ नन्दिनी लाहे थापा, वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐर, सन्तोष पन्त, मणिराज लामिछाने र निमित्त निर्देशक लक्ष्मण गौतमले एकएक वटा विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यी नै पाँच जनाको व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयका आधारमा बोर्ड सञ्चालन हुने गरकोे छ ।

बोर्डमा सीइओ नहुँदा दीर्घकालीन महत्वको कुनै पनि निर्णय व्यवस्थापन समितिले गर्न सकेको छैन । बोर्डका एक उच्च अधिकारीको अनुसार कार्यालय चलाउने र नियमित गतिविधिका लागि सामान्य निर्णभन्दा ठूला निर्णय हुन सकेको छैन् । व्यवस्थापन समितिमा कुनै विभागि प्रमुखले कुनै प्रस्ताव गर्दा स्वार्थ केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने भएकोले पनि निर्णय गराउनै समस्या हुने गरेको छ ।

सदस्य सचिव आएपछिको तीन महिनामा के भयो ?

पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले सदस्य मिलन देवकोटालाई २४ माघमा तीन महिनाको लागि सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । यो अवधिमा सीईओ छनोट उपसमिति बन्यो । उपसमितिले कार्य विधि बनाएर सार्वजनिक प्रस्ताव माग गर्यो । उक्त प्रस्तावबाट आवदेन दिएका १६ जना सीईओको प्रतिस्पर्धामा छन् । अदालतको आदेशका कारण यो प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ ।

सदस्यसचिव देवकोटा आएपछि बोर्डमा ८ वटा वैठक बसेको छ । पर्यटन बोर्ड स्रोतका अनुसार यसमध्ये सीईओ छनोट उपसमिति बनाउने, कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव माग्ने निर्णय भएको छ । पर्यटन बोर्डको गत साउनदेखि रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन खुलाउन प्रचलिन अन्य कानूनी अभ्यास अनुसार काम गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।

बोर्डको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरेर पुनः पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक अनुुगमन खरिद कार्यालयको स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरको छ । यो निर्णयसँगै बोर्डले यो कार्यविधि चौथोपटक सार्वजनिक खरिद कार्यालय पठाएको छ ।

बोर्डमा अब सदस्य सचिव तोक्न, बोर्डको उपसमिति बनाउन नयाँ प्रक्रियाबाटै जानुपर्ने हुन्छ । बोर्डले सीईओ छनोट नभएसम्म फेरि निर्णय गरेर सदस्य सचिव तोक्नुपर्ने छ भने अदालतमा पुगेको विवादको निरुपण नभएसम्म सीईओ छनोट उपसमिति पूर्ण हुँदैन भने यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दैन ।