पर्यटन बोर्डमा ‘अवैध’ सदस्यले छान्दैछन् सीईओ

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)को उत्कृष्ट नमूना मानिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा राजनीतिक व्यक्तिको हालिमुहाली छ । पर्यटनमा योगदान नभएका र असम्बन्धित व्यक्ति पुग्नुले एकातिर बोर्डको शाखः कमजोर बनाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पर्यटनको प्रवर्द्धन र विकासको काम निष्प्रभावी हुँदै गएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डमा अवैध सदस्यले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छान्ने जिम्मा पाएका छन् । बोर्डमा रिक्त रहेको सीईओ छनोटको जिम्मा नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले कानुन लत्याएर नियुक्ति खाएका सदस्यद्वय मिलन देवकोटा र मदन आचार्यलाई दिएको क्लिकमान्डुलाई प्राप्त तथ्यले पुष्टि गरेको छ ।

सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने देवकोटा र आचार्यले पर्यटन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट बोर्डमा दुई वर्ष अगाडि सदस्य पदमा नियुक्त पाएका थिए । तर, यी दुइ सदस्यकै नियुक्ति अवैध देखिएको छ । सरकारले पछिल्लो समय २०८० चैत १५ गते तीन जनालाई मन्त्रिपरिषदबाटै सिफारिश समिति र बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्नुले पनि हालका अन्य दुई सदस्यमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले बोर्ड सदस्यमा पर्यटन व्यवसायीत्रय ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर नियुक्ति दिएको छ । यी तीन सदस्यको नियुक्ति अघिकाे सिफारिश समिति नै सरकारले बनाएर नियुक्ति दिएकाे छ भने हालका अन्य दुइ सदस्य चाहिँ मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्ने काम पर्यटन मन्त्रीको एकल निर्णयबाट हुनु अवैध भएको देखिन्छ ।

‘२०७२ भदौ १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाशीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णय नम्बर ९६२६ को नागरिकता सम्बन्धि मुद्दाको फैसलाबाट नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् मात्रै हो भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । यो नजिर स्थापित पछाडि मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने नियुक्ति मन्त्रीको एकल निर्णयबाट भए त्यो अवैध ठहर हुने’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामै उल्लेख छ ।

२०७२ मा सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद भनेको नेपाल सरकार नै हो भनेर गरेको व्यख्या अनुसार ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने तथा सो धाराको उपधारा (४) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था छ ।

यस व्यवस्थाबाट कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) को प्रकरण (ङ) को व्यवस्थासमेतको सन्दर्भमा नेपाल सरकार भन्ने शब्दले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीहरूको सामूहिक अस्तित्वलाई जनाउँछ । उल्लिखित व्यवस्थाबाट कुनै एकजना मन्त्री नेपाल सरकारको अंग भए पनि त्यसले नेपाल सरकारको पूर्ण अस्तित्वलाई जनाउन सक्ने देखिएन । यस अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एक मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न मिल्दैन ।’

नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को परिच्छेद ३ को दफा ९ अनुसार बोर्डको कार्यकारी समिति गठन हुने व्यवस्था छ । उक्त दफाको खण्ड (६) अनुसार नेपाल सरकारले ५ जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार हाल पर्यटन बोर्डमा मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट ३ सदस्य नियुक्त भएका छन् भने २ जना सरकारलाई छलेर पर्यटन मन्त्रीले नियुक्त गरेका व्यक्ति छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने बोर्ड सदस्यको नियुक्ति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रीबाटै हुनुले एकातिर सर्वोच्चले प्रतिपादित गरेको नजिर विपरीत छ भने अर्कोतर्फ २०७५ मै ‘नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१०’ संशोधन गरेर नेपाल सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने कार्यमा ब्याख्या गरिएको छ ।

उक्त ऐनमा दफा १४ (क) थप गरेर नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने भन्ने विषयलाई ‘मन्त्रिपरिषद्’ भनेर व्याख्या गरेको छ । यही व्याख्या विपरीत पनि बोर्डमा नियुक्त भएका दुई सदस्य अवैधानिक भएका हुन् । ती दुई सदस्यमाथि नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव नवराज आचार्यका अनुसार नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् नै हो भनेर स्पष्ट रुपमा कानुनी व्याख्या नै आइसकेपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णय सरकारको निर्णय मान्य नहुन सक्छ ।

सरकारले यस अघि मन्त्रिस्तरीयबाट गर्ने निर्णय कानुनी व्याख्या आइसकेपछि अब पनि फेरि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु कानुनीरुपले वैध नहुने आचार्यको भनाइ छ ।

बोर्ड सदस्य नियुक्ति पनि २०७२ मा अदालतको फैसला, २०७५ मा कानुनी व्याख्या आइसकेकोले त्यसपछिको नियुक्ति मन्त्रिस्तरीय नभएर मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्ने उपसचिव आचार्यको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुनुपर्ने व्यक्ति मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मात्रै भएको भन्दै यसअघि पूर्वपर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बोर्डका दुई सदस्य कृष्ण शाह र नवाङ निमा शेर्पालाई हटाएका थिए । यद्यपी उनीहरुको पदावधि सकिइसकेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले बोर्डमा नियुक्त सदस्यहरु सम्बन्धित विषयविज्ञ नभएको औल्याउँदै २०८० वैशाख १ गते बोर्डका तत्कालीन पाँचै जना सदसयसँग विषयको विशेषज्ञता खुल्ने कागजातसमेत मागेको थियो । यी कागजात सम्बन्धि बोर्ड सदस्यबाट पेस भएको जानकारी अहिलेसम्म नआएको पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्रालयले मागेको कागजात नदिइ बसेका सदस्यहरुमध्ये केहीको पदावधि सकिइसकेको उनले बताए । बोर्डमा रहेको सदस्यमध्ये २०७८ चैत ८ मा नियुक्त भएकी मिलन देवकोटा र २०७८ चैत ६ मा नियुक्त भएका मदनकुमार आचार्य मात्रै बाँकी छन् । तीन वर्षका लागि नियुक्त भएका यी बाहेक त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेका अरु सदस्यहरुको पदावधि समाप्त भइसकेको छ ।

कर्पोरेट कानुनका जानकार अधिवक्ता गान्धी पण्डित कानुनी व्यवस्था हुनअघि भएका नियुक्ति अब कानुन बनिसकेपछि र अदालतको नजिरसमेत स्थापित भइसकेपछि निरन्तर नहुने बताउँछन् । नयाँ कानुन बनेपछि त्यसअघिका व्यवस्था स्वतः अमान्य हुने र नयाँ व्यवस्था नै लागू गर्नुपर्ने भएकोले पनि बोर्डमा नियुक्त भएका सदस्य अवैध भएको भनेर मान्नुपर्ने बुझाइ पण्डितको छ।

‘अवैध भएका बोर्ड सदस्यविरुद्ध अदातलमा जतिबेला पनि मुद्दा पर्न सक्छ । अदालतले ती व्यक्तिको नियुक्तिका विषयमा गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुन्छ,’ पण्डितले क्लिकमान्डुसँग भने ,’कानुनी रूपमा अमान्य व्यक्ति नियुक्त भएको अवस्थामा उसको पद खोसिन सक्छ तर त्यसका निर्णय पनि अदालतकै फैसला आइसकेको छ ।’

पर्यटनमा योगदानै नभएका ब्यक्ति बोर्ड सदस्य हुँदा समस्या

पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ ले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन तथा प्राकृतिक एवं सास्कृति सम्पदासँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति बोर्ड सदस्य हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था विपरीत पर्यटन मन्त्रीले आसेपासे, कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्ने गरेका कारण बोर्डमा पर्यटनमा योगदान नभएका र असम्बन्धित व्यक्तिको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । हाल बोर्डमा सदस्य रहेकी देवकोटा पनि पर्यटनमा कुनै योगदानै नभएकी व्यक्ति हुन् । आचार्यको भने पर्यटनकै व्यवसाय छ ।

बोर्ड स्रोतले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएको देवकोटाको व्यक्तिगत विवरणमै पर्यटन प्रवर्द्धनमा काम गरेको वा व्यवसाय भएको कुनै तथ्य उल्लेख छैन । मिडिया मार्केटिङमा ६ महिना काम गरेको, सोलुसन टुर्स एण्ड ट्राभलमा ५ वर्ष (२०१६ जुलाइदेखि २०२१ को अगस्टसम्म)अपरेसन म्यानेजर भएको उल्लेख छ । तर, उनले अद्यावधिक गरेको उनकै सामाजिक सञ्जालमा भने ट्राभलङमै काम गरेको समयमा यूएसएआईडीको हेल्थ फर लाइफ नामक प्रोजेक्टमा एक वर्ष (२०१७ नोभेम्बर ४ देखि) काम गरेको उल्लेख छ ।

उनले ट्राभलमै काम गरेको समयमा एक वर्ष (२०१७, फेब्रुअरी ६)मा इन्दिरा गान्धी नेसनल ओपन युनिभर्सिटीमा एसआरएसडी संयोजकको रुपमा काम गरेको उल्लेख छ । यही तथ्यले पनि उनको पर्यटनमा योगदान नभएको पुष्टि गर्छ । देवकोटा पर्यटनमा असम्बन्धित व्यक्ति हुन् नै, बोर्डमा उनले पेश गरेका पर्यटनमा आबद्धताका प्रमाणहरू समेत नक्कली रहेको आरोप उनीमाथि छ ।

पर्यटन व्यवसायीले भने पर्यटनमा योगदान नभएको व्यक्तिलाई बोर्ड सदस्यमा जिम्मेवारी दिइनुलाई राजनीतिक बेइमानी मान्छन्। पर्यटन बोर्डका एक सदस्यले भने ‘मन्त्रीले आफन्त र आसोपासे हेर्नु र योगदान कम भएको र असम्बन्धित व्यक्तिको नियुक्तिले नै बोर्ड निष्प्रभावी हुँदै गएको हो ।’ बोर्डका सदस्यहरुमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेकोले बोर्ड छोडेर जानु नै उपयुक्त हुने बुझाई ती सदस्यकाे छ ।

पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङका प्रमुख स्वकीय सचिव नविन पुडासैनीका अनुसार बोर्ड सदस्यको विवादको बारेमा मन्त्री जानकार हुनुहुन्न । बोर्डका सदस्यको नियुक्ति कानुनअनुसार नभएको र मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने नियुत्ति यसअघि मन्त्रिस्तरबाट भएको विषयमा भने आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि के कसरी नियुक्ति भएको हो त्यो विषयमा बुझेर मात्रै भन्न सकिन्छ’, पुडासैनीले भने ।

पर्यटन बोर्डको सीईओमा आवदेन खुल्यो, छनोट उपसमिति अवैध भन्दै निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि

कसरी हुन्छ बोर्डमा सम्बन्धित सदस्यको प्रवेश ?

पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ अनुसार बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्न ३ जनाको मनोनयन समिति बनाउनुपर्छ । उक्त समितिले सदस्य संख्याको डेढी संख्यामा सदस्य सिफारिश गरेको आधारमा बोर्डमा सदस्य नियुक्त हुने गरेको छन् । यसरी नियुक्त हुने सदस्यमा एक जनाको लागि ३ जना सिफारिस हुन्छन् ।

यस्तो सिफारिश समिति औपचारिकता दिन मात्रै बनाउने र मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलका व्यक्ति राख्ने हुँदा सोही प्रक्रियाबाट असम्बन्धित व्यक्तिको प्रवेश बोर्डमा हुने गरेको छ । मन्त्रीले पहिल्यै तय भइसकेका व्यक्तिलाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गर्दै आउनु, वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी नपर्नु र सदस्य सिफारिसमै स्पष्ट मापदण्ड नहुनु असम्बन्धित व्यक्तिको सोधै बोर्डमा पहुँच पुग्नु हो ।

पर्यटन बोर्ड ऐनले भने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित, पर्यटनमा विशेष योगदान गरेको र आफ्नै पर्यटन व्यवसाय तथा उद्यम भएको व्यक्तिलाई मात्रै बोर्ड सदस्यमा सिफारिश गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, बोर्डमा मन्त्रीले आफू अनुकूलका राजनीतिक व्यक्तिलाई खडा गर्ने, ३ जनाको सिफारिश समिति देखाउन मात्रै बनाउने र पूर्वनिर्धारित व्यक्तिलाई राखेर निर्णय गराउने गरेका छन् । हाल बोर्डमा पर्यटनमा याेगदान नभएका व्यक्ति पुग्नु पनि पूर्वपर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले गरेको असम्बन्धित व्यक्तिको नियुक्ति नै हो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेले विवादित व्यक्ति लीला लामालाई समेत बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । नियुक्ति विवादमा तानिएपछि बोर्डको बैठकमा प्रतिनिधित्व नै नगरी लामाले राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवको आशीर्वादमा बोर्डमा सदस्य भएका अवधेश दास पनि पर्यटन व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति थिएनन् । पर्यटन बोर्डका यस अघिका सदस्य कृष्णकुमार शाहको पनि देखाउने पर्यटन व्यवसाय थिएन भने उनलाई पनि पर्यटनमा योगदान नभएको व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटा राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने र अवसर लिन मात्रै बोर्ड छिर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी हुनुपर्ने वा पर्यटनमा कम्तिमा ५/१० वर्षको योगदान भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था नराखिनु नै असम्बन्धित व्यक्तिको हालिमुहाली बोर्डमा भएको उनको भनाइ छ ।

पर्यटन बोर्डमा आफन्त भर्ती गर्न लागिएको मन्त्री किराँतीको खुलासा, सदस्य नियुक्तिपछि मात्रै सीईओ