पर्यटन बोर्डको सीईओमा आवदेन खुल्यो, छनोट उपसमिति अवैध भन्दै निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि

पर्यटन बोर्डमा भइरहने राजनीतिले पटक पटक विवाद उत्कर्षमा पुगिरहने गरेको छ भने यसपालि पनि बोर्डले २ महिना रिक्त रहेकाे कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्न खोज्दा उपसमितिमाथि प्रश्न उठाउँदै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बोर्डमा १६ माघदेखि रिक्त रहेको सीईओ नियुक्तिमा एकातर्फ ढिलाइ भएको र अर्कोतर्फ बोर्डले बनाएकै सीईओ छनोट उपसमितिमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

काठमाडौं । दुई महिना भन्दा लामो समयदेखि रिक्त रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि दरखास्त आह्वान खुलेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट उपसमितिले शनिबार एक सूचना प्रकासित गरेर अबको १२ दिनभित्रै इच्छुक आवेदकबाट आवेदन माग भएको छ ।

नेपाल पर्यटन पर्यटन बोर्ड सञ्चालक सदस्य मिलन देवकोटा, मदन आचार्य र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा पर्यटन विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढासहितको तीन सदस्यीय सीईओ छनोट उपसमितिले आवेदन मागेको हो । उपसमितले बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनोटका लागि आवेदन दिन कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेर पर्यटन क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डको सीईओ बन्न इच्छुक आवेदकले ७ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाएर बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने छ । आवदेन दिन चाहने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । सीईओ बन्न विदेशीले आवदेन दिन पाउँने छैनन् भने विदेशको स्थायी बसोबास (पीआर) भएकोलेसमेत दरखास्त दिन नपाउने व्यवस्था सूचनामा उल्लेख छ ।

सीईओ बन्न दरखास्त पेस गर्ने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा ३५ वर्ष पुगेको र ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । सीईओ बन्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणसहित तोकिएको शर्त पूरा गरेर आवदेन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डमा दुई महिना अगाडिदेखि खाली रहेको सीईओ नियुक्तिमा पर्यटन मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वकै कारण ढिलो भइरहेको थियो ।

अवैध छनोट उपसमितिले गरेको सिफारिश अस्वीकार्य
नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको माघ २८ गते बसेको बैठकले पर्यटन विभागका सहसचिवसहितका दुई जना बोर्ड सदस्य राखेर गठन भएको उपसमिति अवैध भएको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ लाई २०७२ मा भएको तेस्रो संशोधनले कार्यकारी छनोट उपसमिति बनाउँदा पर्यटन मन्त्रालयका एक जना सहसचिव र दुई जना बोर्ड सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था विपरीत बोर्ड सञ्चालक समितिले पर्यटन विभागका महानिर्देशकलाई राखेर सीईओ छनोट उपसमिति बनाएको छ ।

पर्यटन व्यवसायीले भने पर्यटन बोर्ड नियमावलीको नियम ८ मा भएको स्पष्ट व्यवस्था विपरीत गठिन छनोट समितिले सिफारिश गरेको बनेको सीईओ नियुक्त अमान्य हुने दाबी पर्यटन बोर्डकै पूर्व सदस्य तथा पर्यटन व्यवसायीको छ । यस्तो नियुक्ति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा नियुक्त भइसकेपछि सीईओ पद जानसक्ने भएकोले अहिले नै उक्त समिति पुनर्गठन गर्न सुझाव दिइएको पर्यटन बोर्डर्क पूर्व सदस्य तथा पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र सापकोटाले बताए ।

कानून व्यवसायी तथा पर्यटन बोर्डकै पूर्व कानूनी सल्लाहकार छवि निरौला पर्यटन मन्त्रालयको सहसचिव राख्नुपर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रालय बाहिरको कर्मचारी राखिनु नियमावली विपरीत हो ।’

निरौलाले भने ‘हामीकोमा कानूनलाई, नियमावलीले, नियमावलीलाई विनियमावलीले मिच्ने काम भइरहेको छ । संविधान, ऐन, नियम र विनियमले जे भनेको छ त्यही गर्नुपर्छ ।’ कानूनी व्यवस्थामा भएको भन्दा बाहिर जान नहुने तर्क उनको छ ।

पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट उपसमितिमा पर्यटन मन्त्रालयको सहसचिव एक जना भनेर विभागको कर्मचारी सिफारिश हुनु भनेको गृह मन्त्रालयको कर्मचारी भने कुनै अमुक एक जिल्लाको सीडीओ हो भनेर भन्नुजस्तै भएको भन्दै पर्यटन व्यवसायी पछिल्लो सीईओ छनोट उपसमितिप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

पर्यटन व्यवसायीले निजी क्षेत्रकै एकजना संयोजक हुनुपर्ने र पर्यटन मन्त्रालयले सिफारिश गरेको सहसचिव र बोर्ड सदस्य राखेर सीईओ छनोट उपसमितिमा बनाउनुपर्ने माग गरेका छन ।

पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य तथा कानून व्यवसायी घनेन्द्र श्रेष्ठ भने कानूनी हिसावले पर्यटन मन्त्रालयले विभागको सहसचिव तोक्नुलाई अन्यथा नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सैद्धान्तिक सिसावले भने पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी भनेको ठाउँमा मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हुनु व्यवहारिक नहुने तर्क गर्छन ।

पर्यटन मन्त्रीको बेवास्थाले सीईओ नियुक्तिमा ढिलाई
पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गर्ने संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) २ दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि खाली छ । बोर्डको प्रमुख कार्यकारी नहुँदा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको यो संस्थामा कार्यकारी प्रमुख नहुँदा बोर्डले गर्ने दीर्घकालिन महत्वका काम प्रभावित भएका छन ।

सीईओ नहुँदा बोर्डका कर्मचारीको खटनपठन रोकिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनको काम ठप्प छ । दैनिक गतिविधिसमेत प्रभावित भइरहँदा समेत पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति र पर्यटन मन्त्री जिम्मेवार हुन नसकेको आरोप लागेको छ ।

१६ माघदेखि तत्कालिन सीईओ डा. धनन्जय रेग्मीको पदावधी सकिएसँगै पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । सीईओभन्दा एक साता पछाडि (२२ माघ) खाली भएका दुई सदस्य नियुक्ति भइसकेका छन भने कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको भने अझै टुंगो लागेको छैन ।

पर्यटन बोर्डमा आफन्त भर्ती गर्न सेटिङ मिलाउँदै मन्त्री किराँती

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य तथा पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र सापकोटा पर्यटन बोर्डको सीईओ भनेको त्यहाँको कर्मचारी भएकोले सरकारमा जोसुकै आए वा गएपनि अहिलेसम्म रोकेर राख्नै नहुने तर्क गर्छन् । उनले भने ‘पर्यटन बोर्डले कामै गर्न नसक्दा राजनीतिक हाबी भएको छ । जसको प्रभावले दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि बोर्डले कार्यकारी प्रमुख नपाएको हो ।’ अब आवेदन खुलिसकोले कुनै बाधा अवरोध विना नै सीईओ छनोट होस् भने कामना उनको छ ।

बोर्डमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका डा. रेग्मीको १६ माघमा कार्यकाल सकिनु एक महिना अगाडि नै नयाँ कार्यकारी छनोट अगाडि बढिसक्नुपर्ने थियो । सीईओ पाउनु भनेको बोर्डमा काम गर्र्न कर्मचारी नियुक्त गर्नु हो । यसका लागि छिटो गरेर एक दिन पनि पद खाली नहुने गरी काम गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै राजनीतिकै कारण समयमै बोर्डले कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकेको हो ।

तत्कालिन पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले बोर्डमा आफ्ना मान्छे सदस्य नियुक्त गरेर मात्रै आफू अनुकुल सीईओ ल्याउन खोजेका थिए । उनले चाहे अनुसार काम गर्न नसक्दा बोर्डको नेतृत्व खाली हुनासाथ पूर्ति हुन नसकेको हो ।

माघ १६ गते बोर्डका सीईओको समयावधि सकिएको भएपनि त्यसको एक साता पछि खाली भएको ३ जना बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा किरातीले चासो देखाएका थिए । किरातीले पहिले बोर्ड सदस्य ल्याउने र त्यसपछि मात्रै बोर्डमा सीईओ नियुक्ति गर्ने प्रयास गरे । तर, विडम्बना किरातीले चाहेका व्यक्ति बोर्ड सदस्यमा नियुक्त नहुँदै उनको मन्त्री मन्त्री पद खुस्कियो ।

२१ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि पर्यटन मन्त्रीमा नुवाकोटका हितबहादुर तामाङलाई नियुक्त गरे ।

तामाङ आएपछि पर्यटन मन्त्रालयकै सिफारिशमा बोर्डमा रिक्त रहेको ३ जना सदस्य नियुक्त भएका छन । मन्त्रिपरिषदले १५ चैतमा गरेको निर्णय अनुसार पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा पर्यटन व्यवसायीत्रय ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई नियुक्त गरेको छ ।

एक सातापछि खाली भएको बोर्ड सदस्य नियुक्त भइसक्दा त्यो भन्दा अगाडिको सीईओ नियुक्त हुन नसक्नुमा पर्यटन मन्त्रीले राजनीति गरेको यस क्षेत्रका व्यवसायीको दाबी छ । पर्यटन मन्त्री र सचिवले छिटो काम लगाउन नसक्दा बोर्डको दैनिक काम कारवाहीसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।

पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङ नियुक्त भएपछि आन्तरिक ब्रिफिङ र बजेटको तयारीमा लागेकोले बोर्डमा रिक्त रहेको सीईओमा चासो दिन नभ्याएको मन्त्री तामाङका प्रमुख स्वकीय सचिव नबिन बुडासैनीले बताए । पुडासैनीका अनुसार मन्त्रीले बोर्ड सदस्यमा भने चासो दिएकै कारण ३ जना नियुक्त भइसकेको र अबको प्राथमिकता सीईओ नियुक्तिमै हुन्छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले २८ माघमा तीन सदस्यीय सीईओ छनोट समिति बनाएको छ । समितिमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, पर्यटन बोर्ड सदस्यद्वय मदन आचार्य र मिलन देवकोटा छन् ।

बोर्डको सीईओ नियुक्तिका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक प्रस्ताव मागिएको सीईओ छनोट समितिका एक सदस्य मदन आचार्यले बताए । उनका अनुसार अबको बढीमा एक महिनाभित्रमा बोर्डले सीईओ पाउने छ ।

बोर्डले सदस्य मिलन देवकोटालाई ३ महिनाको लागि सदस्यसचिवको जिम्मा दिएकको करिब दुई महिना पुगेको छ । जसका कारण पनि एक महिनाभित्रै सीईओ ल्याउनुपर्ने बाध्यता छनोट उपसमितिलाई छ । सो अवधिभित्र सीईओ छनोट गरिसक्नुपर्ने भएकोले पनि अबको एक महिनाभित्रै बोर्डले नयाँ कार्यकारी पाउने दाबी छनोट उपसमितिको छ ।

पर्यटन बोर्डका सहप्रवक्ता मणिराज लामिछाने भने कार्यकारी प्रमुख हुँदा जति सहज हुन्थ्यो त्यो अनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन । लामिछानेले भने ‘बोर्डका पाँचैवटा विभाग प्रखुको सामूहिक निर्णयबाट दैनिक कार्यसञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’

विभागीय प्रमुखलाई २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने अधिकार पनि भएकोले बोर्डको कामै रोकिएको अवस्था चाहिँ नरहेको बताए । कार्यकारी प्रमुख नहुँदा दीर्घकालिन निर्णय नहुने र महत्वपूर्ण निर्णमा ५ वटै विभाग प्रमुखबाट एउटै धारणा बनाएर काम गर्न पक्कै असहज हुने लामिछानेको भनाइ छ ।