पर्यटन बोर्डमा आफन्त भर्ती गर्न सेटिङ मिलाउँदै मन्त्री किराँती

सार्वजनिक-निजी साझेदारीको नमुना संस्था मानिएको पर्यटन बोर्डमा राजनीति हाबी हुँदै गएकाले नयाँ कार्यकारी प्रमुखभन्दा मन्त्रीका आफन्त र निकटस्थले अवसर पाउन थालेका छन् ।

काठमाडौं । सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)को नमुना संस्था मानिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड राजनीतिक दलको हालिमुहाली गर्ने संस्था बनेको छ । बोर्डमा हुने हरेक सदस्यदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्मको नियुक्तिमा विभागीय मन्त्रीको सीधा हस्तक्षेप हुनुले यो संस्थाको गरिमा पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।

संस्थामा आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ध्याउन्नमा व्यस्त राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि विदेशमा खर्च गर्ने कार्यविधि रोकिँदा त्यसलाई सल्टाउन लागेको देखिँदैन । पर्यटन बोर्ड जुन उद्देश्यले स्थापना भएको हो सोही अनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि विभागीय मन्त्री मुकदर्शक बनिरहेका छन् तर सोही संस्थामा आफन्त र आसोपासे लैजान भने मरिहत्ते गरेर लागिरहेका छन् ।

बोर्ड एक दशकयता जसको सरकार बन्यो उसैको पेवा जस्तो बन्दै आएको छ । नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्नुपर्ने संस्था दलकै पछाडि दौडने बनाउनमा पर्यटनमन्त्री, सचिव, पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यदेखि पार्टीगत राजनीतिमा लागेका पर्यटन व्यवसायी नै उद्धत छन् । बोर्डमा अध्यक्ष पर्यटन सचिव हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन गर्ने संस्था पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रले सिफारिस गरेका ५ सदस्यसहित एक कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यवस्था छ । कार्यकारी प्रमुख ४ वर्ष र बोर्ड सदस्य ३ वर्षका लागि नियुक्ति हुने व्यवस्था पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५५ ले गरेको छ ।

पर्यटन बोर्डमा माघ १६ देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद रिक्त हुँदै छ । बोर्डमा माघ २२ देखि अर्का २ जना सदस्यको पनि तीन वर्षे पदावधि सकिँदैछ । बोर्डमा २ सदस्यभन्दा पहिले कार्यकारी प्रखुको पद खालि हुँदै छ ।

कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि सीईओ छनोट समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था बोर्ड नियमावली २०५५ को नियम ८ ले व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार ३५ दिनअगावै नै सीईओ छनोट सिफारिस समिति बनाएर माघ १६ बाट नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न लाग्नुपर्ने पर्यटनमन्त्री किराँती पहिले आफन्तलाई सदस्य बनाउने र त्यसपछि मात्रै आफू अनुकूलको सीईओ ल्याउने गरी छनोट समिति बनाउने ध्याउन्नमा छन् ।

राजनीतिक नियुक्ति, समयमा नै सीईओ नहुनु, बोर्डलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिँनु र मन्त्री/सचिवको सहयोग नहुँदा खर्च गर्ने कार्यविधि स्वीकृतिमा ढिलो भइरहेको आरोप लागिरहेको छ । यही बेला मन्त्रीले नै नियतवश बोर्डलाई नेतृत्व दिन ढिलो गर्दै छन् ।

पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव तथा पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले अबको प्राथमिकता सीईओ नियुक्तिका लागि दिनुपर्ने भएपनि मन्त्री किराँतीको निर्देशनमा बोर्ड सञ्चालक समितिले सीईओभन्दा एक साता पछाडि रिक्त हुने सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

यसक लागि एक साताअगाडिको पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले बोर्ड सदस्य गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पर्यटन व्यवसायी पम्फा धमला र ठाकुरराज पाण्डेलाई राखेर सदस्य सिफारिस समिति बनेको छ ।

समितिले बोर्डमा माघ २२ देखि रिक्त हुने दुई जना सदस्य पदका लागि कम्तीमा ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । पर्यटन बोर्ड ऐनको दफा १० अनुसार सदस्य संख्याको कम्तिमा डेढी सदस्य सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पर्यटन बोर्डका सदस्य नवाङ निमा शेर्पा र कृष्ण शाहसँगै बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको पनि पदावधि एकैपटक सकिँदै छ । त्यसअघि सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मी बाहिरिने भएकाले पनि मन्त्री किराँती बोर्डमा आफन्त भर्ती गर्न उम्मेदवारको सूची तयार पारेर बसिरहेका छन् ।

पर्यटनमन्त्रीका सञ्चार संयोजक राजन राई भने बोर्ड ऐनले गरेकै व्यवस्थाअनुसार सदस्य सिफारिस समिति बनाएको र सीईओको समय बाँकी नै भएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘पर्यटन बोर्ड ऐनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर सदस्य नियुक्त गर्न खोजिएको हो ।’ सीईओ नियुक्तिका लागि बनाउनुपर्ने छनोट समितिको विषयमा पनि मन्त्रीले उपयुक्तता हेरेर कमिटी बनाउन निर्देशन दिने उनले बताए ।

बोर्ड उपाध्यक्ष रिजाल भने माघ १६ देखि सीईओ खाली हुने भएकोले ३५ दिनअगाडि छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘मन्त्रीको नियत ठिक थियो र बोर्ड अध्यक्ष जिम्मेवार हुन्थे भने एक दिन पनि बोर्डमा कार्यकारी पद खाली नहुने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सीईओ छनोट समिति बनाएपछि पनि आवदेन माग्ने, सर्ट लिस्ट गर्ने, उपयुक्त कार्ययोजना पेस गर्न समय दिने र अन्तर्वार्तासहितको प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ । त्यो समयको पनि ख्याल अहिलेसम्म हुन नसकेको बुझाइ रिजालको छ ।

यसअघि बोर्डमा काम हुन नसक्नुमा बोर्ड सदस्य वा उपाध्यक्षको कारण भन्ने आरोप लागेको थियो तर अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले बोर्ड कसले चलाउँछ र निजी क्षेत्रको कि राजनीतिक दलको संस्था बन्यो भन्ने स्पष्ट देखिएको उनले बताए ।

पर्यटनमन्त्री किराँती बोर्डको तालुक निकाय भएकाले उनैको मान्छेले हालिमुहाली गर्छन् नै तर गलत बोटोबाट आफ्ना मान्छे ल्याउने प्रयास भइरहेको देखिएको पर्यटन बोर्ड निकट पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।

बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले नै सीईओ छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाए निष्पक्ष व्यक्ति आउन सक्ने र आफ्नो हालीमुहाली गर्न नपाउने भन्दै सीईओ र सदस्य दुबै आफू अनुकूल ल्याउने मन्त्रीले गलत बाटो समातेको दाबी बोर्डका एक उच्च अधिकारीको छ ।

सीईओ बन्न चर्को लबिङ

पर्यटन बोर्डको सीईओ बन्न संस्कृति, पर्यटन, वातावरणसँग सम्बन्धित व्यक्तिदेखि बोर्डकै कर्मचारीसम्मले रुची देखाएका छन् । रुची देखाउनेमध्ये अधिकांशले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग नै लबिङ थालिसकेका छन् ।

पर्यटन बोर्डका निर्देशकदेखि अधिकृतसम्म पाए आफैं सीईओ बन्ने ध्याउन्नमा छन् भने बाहिरका पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यक्तिको लबिङ पनि त्यत्तिकै बढ्न थालेको बोर्डका सीईओका एक दाबेदारले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

बोर्डमा सीईओ हुन लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राई, होटल संघ नेपाल (हान)का पूर्व सीईओ प्रवेश अर्यालसहितको रुची छ । पर्यटनमा १० वर्ष अनुभव भएको र स्नातकोत्तर गरेको जो कोही पनि बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका लागि योग्य हुनसक्ने भएकाले हाल चर्चामा भएकाबाहेक अरु व्यक्ति आउन पनि सक्छन् ।

पर्यटन बोर्ड भित्रैबाट भने वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐयर, वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापा, निमित्त निर्देशक लक्ष्मण गौतम,  प्रबन्धक नवीन पोखरेल र प्रबन्धक रोहिणी खनालले रुची देखाएका छन् । बोर्डभित्रका कर्मचारीबाहेक विवादरहित ढंगबाट नियुक्ति हुनसके पूर्व सीईओ दीपकराज जोशीले पनि इच्छा देखाएका छन् ।

यी बाहेक मन्त्रीको नजिक भएकै आधारमा दीपेन्द्र वान्तवा राई र टीकाराम राईले सीईओमा आवेदन दिने भनेर चर्चा भइरहेको छ । यद्यपि, बोर्डको सीईओमा आवेदन भने खुलेको छैन । आवेदन खुलेपछि र तोकिएको सर्त पालना गरेर आवेदन दिएपछि मात्रै योग्य व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा जान सक्छन् ।

पर्यटन बोर्डका पहिलो सीईओ प्रदीपराज पाण्डे हुन् । त्यसपछि टेबहादुर डाँगी, प्रचण्डमान श्रेष्ठ, दीपकराज जोशी बोर्डको सीईओ भइसकेका छन् भने अहिले डा.धनन्जय रेग्मी छन् । बोर्डका सीईओ रेग्मीले भने दोहोर्‍याएर बोर्डमा नबस्ने बताए ।

 ‘मलाई फेरि सीईओ हुन पनि दिँदैनन्, मलाई अब रुची पनि छैन । अहिले नै अघाइसकेँ, अब पुग्यो,’ उनले भने, ‘बोर्डको सीईओ को बन्छ, तपाईं बन्ने कि नबन्ने भनेर सोध्न थालिएको छ । सीईओ बन्ने मान्छे कुन-कुनामा चुपचाप बसिरहेको छ, बाहिरबाट हल्लामात्रै बढी । मेरै पालामा कसले मलाई देखेका र विश्वास गरेका थिए र ?’