पर्यटन बोर्डमा आफन्त भर्ती गर्न लागिएको मन्त्री किराँतीको खुलासा, सदस्य नियुक्तिपछि मात्रै सीईओ

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डमा दुई जना सञ्चलक, एक उपाध्यक्ष र एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिमा आफन्त भर्ती गर्न खोजिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले खुलासा गरेका छन् ।

सीईओभन्दा एक साता पछि खाली भएका दुई सञ्चालक नियुक्तिमा हतार गरेर सिफारिश सिमिति बनाउनुभयो, सीईओमा आफन्त ल्याउन हो ? भन्ने क्लिकमान्डुको प्रश्नमा मन्त्री किराँतीले भने- ‘खास चाहकै त्यही हो । पहिला सञ्चालक नियुक्त गर्ने र समितिलाई पूर्णता दिने र त्यसपछि मात्रै सीईओ नियुक्त गर्ने भन्ने नै हो ।’

पर्यटन बोर्डमा पछिल्लो एक महिनादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद खालि छ । उक्त पदमा मन्त्रीले यस अघि पटक पटक अवसर दिएका र हाल वायुसेवा निगमसम्बन्धि दुईवटा अध्ययन समितिमा रहेका टीकाराम राई, लुम्बिनी विकास कोषका प्रशासन प्रमुख ज्ञानिन राई वा अन्य कसैलाई नियुक्त गर्ने हल्ला चलिरहेको छ । यद्यपी बोर्डले सीईओ नियुक्त गर्न सार्वजनिक प्रस्ताव भने मागेको छैन् ।

मन्त्री राईले पूर्वानिर्धारित योजनाअनुसार पहिले सीईओभन्दा पछाडि नियुक्त हुने सदस्य नियुक्त गरेरमात्रै सीईओ ल्याउन खोजिएको बताएका छन् । बोर्डमा १६ माघदेखि सीईओ पद खाली छ भने २२ माघदेखि एक उपाध्यक्ष र दुई सञ्चालक पद रिक्त छ ।

‘अहिले पनि मलाई पहिले सदस्य नियुक्त गर्न र त्यसपछि मात्रै सीईओ ल्याउन दबाब छ,’ किराँतीले भने । बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्न बनाएको सिफारिश समितिले मान्यता नपाउने भएपनि फेरि मन्त्रिपरिषदबाटै नियुक्त गर्न नयाँ सिफारिश समिति प्रस्ताव भएको पनि उनले बताए ।

‘यसअघि मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय गरेर सदस्य नियुक्ति हुने गरेका रहेछन् । नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् नै हो भन्ने अदालतको व्याख्या आएको भेटियो । त्यसपछि हामीले पनि बोर्डमा सदस्य नियुक्ति मन्त्रिपरिषबाटै गराउने तयारी भइरहेको छ।’ उनले भने ।

पर्यटन बोर्डमा आफन्त भर्ती गर्न सेटिङ मिलाउँदै मन्त्री किराँती

नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ अनुसार बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्नुअघि तीन जनाको मनोनयन समिति बनाउनुपर्छ । सो समितिले सिफारिश गरेका तीन जनामध्येबाट एक जनालाई सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा १४ (क) ले सरकारले नियुक्त गर्ने भन्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद् भनेर व्याख्या गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानूनमा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने भनिएको र सोबाहेकको कार्यसम्पादनको स्पष्ट व्याख्या छ ।

यस्तो व्याख्याअनुसार पर्यटन बोर्डमा हुने बोर्ड सदस्यको नियुक्ति मातहतको मन्त्रीस्तरबाट नभएर मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्छ । तर, पर्यटन बोर्डमा सबैजसो मन्त्रीले आफू अनुकूलका राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गर्ने गरेका थिए । हालका पर्यटन मन्त्री किराँतीले पनि आफैं सिफारिश समिति बनाएर बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न गरेको प्रयास असफल भएपछि मन्त्रिपरिषदबाटै नयाँ समिति बनाउन बाध्य भएका हुन् ।

मन्त्री किराँतीले करिब दुई महिना अगाडि नै बोर्डकै सदस्य गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पर्यटन व्यवसायी पम्फा धमला र ठाकुरराज पाण्डेलाई राखेर सदस्य सिफारिश समिति बनाएका थिए । समितिले बोर्डमा माघ २२ देखि रिक्त हुने दुई जना सदस्य पदका लागि ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । पर्यटन बोर्ड ऐनको दफा १० अनुसार सदस्य संख्याको कम्तिमा डेढी सदस्य सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पर्यटन बोर्डका सदस्य नवाङ निमा शेर्पा र कृष्ण शाहसँगै बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको पनि पदावधि एकैपटक २२ माघदेखि सकिएको छ । त्यसअघि १६ माघदेखि नै सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मी बाहिरिसकेका छन् । अहिले सोही पदहरुमा नियुक्ति गर्नुपर्ने छ ।

बोर्डमा दुई जना नयाँ सदस्य ल्याउन सिफारिश समितिको गरेको प्रस्तावलाई थन्काएर मन्त्रालयले नयाँ समितिको प्रस्ताव गरेको छ । यो समिति पनि मन्त्रिपरिषदले नै बनाउनुपर्छ भन्ने व्याख्या आएपछि सोही अनुसार गर्न खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्री किराँतीका अनुसार सिफारिश समिति मन्त्रिपरिषदमा गएको छ । सिफारिश समिति मन्त्रिपरिषदबाट बनेर आएपछि सदस्यको आवदेन आउँछ ।

उनले भने ‘त्यो आवदेनबाट पनि अन्तिम टुंगो लगाउने निर्णयका लागि फेरि मन्त्रिपरिषद नै जानुपर्ने व्यवस्था भएकोले प्रक्रियागतरुपमा ढिलो भएको हो नियतब गरिएको हैन ।’

किराँतीका अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर जान समय लागेको हो । हामीले मन्त्रालयबाटै सिफारिश गरेर लगेको नाम अगाडि बढाउन मिलेन त्यसैले बोर्डमा सदस्य नियुक्ति गर्न ढिलो भएको हो ।

अयोग्यलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री किराँतीको निर्णय एकपछि अर्को असफल, पर्यटनका निकाय आफन्त भर्ती केन्द्र बनाउन खोज्दै

कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि सीईओ छनोट समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था बोर्ड नियमावली २०५५ को नियम ८ ले व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार ३५ दिन अगाबै नै सीईओ छनोट सिफारिस समिति बनाएर माघ १६ बाट नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न लाग्नुपर्ने पर्यटनमन्त्री किराँती पहिले आफन्तलाई सदस्य बनाउने र त्यसपछि मात्रै आफू अनुकूलको सीईओ ल्याउने गरी छनोट समिति बनाउने ध्याउन्नका कारण बोर्डले न सीईओ पायो न त सदस्य नै ।

पछिल्लो समय पर्यटन मन्त्रालयको सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बोर्डमा दुई जना सदस्य राखेर समिति पनि बनेको छ । त्यसले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।

‘बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा मन्त्रालय, मन्त्री र कुनै व्यक्तिले ढिलो गरेको होइन प्रक्रिया नै यस्तै भएर ढिलो भएको हो । बाटै यस्तै हो। अर्को बाटो हिँड्यो भने त यहाँ फासाइदिहाल्छन नि ।’ किराँतीले भने ।

पर्यटन बोर्डको नेतृत्व खाली भएको लामो समय भएकोले अब धेरै लम्बाउन नचाहेको पनि उनले बताए । उनले भने ‘अब दबाब मेरा लागि अब सह्य नहुने र बोर्ड नेतृत्वविहिन राख्न सक्दिन । त्यसैले बोर्डमा सदस्य नियुक्ति दुबै प्रक्रिया शुरु भएको छ ।’

बोर्डमा सदस्य र सीईओ नियुक्ति दुबै काम समानरुपमा भएकोले अब छिटो नै काम गराउन हुने भनाइ पनि मन्त्री किराँतीको छ।