बिसं २०८०: देश सिंहदरबार र वालुवाटार वरिपरि घुम्दा अर्थतन्त्र खुम्चिएको वर्ष
काठमाडौं । वर्ष २०८०मा संघीय गणतन्त्र नेपाल खुम्चिएर सिंहदरबार र वालुवाटार वरिपरि मात्रै देखियो । सिंहदरबारका पटांगिनीहरुमा हरेक वर्षझैं नयाँ वर्ष २०८० ले उत्साह ल्यायो अनि वालुवाटारमा पनि रौनक छायो ।
तर, संघीय गणतन्त्र नेपालको कर्णाली प्रदेशको एउटा जुझारु नेपाली युवा आफनो थातथलो छोडेर काला पहाड जान बाध्य भयो, कोशीको युवा दुबइमा शेखको उँट चराउँदैछ, मधेशको युवा मलेसिया जान बाध्य भएको छ भने गण्डकीको युवा लाहुरे भएको छ, लुम्बिनीको युवा रुसी सेनामा लड्न गएको आजसम्म जिउँदो छ कि छैन, पत्तो छैन ।
बेला-बेलामा परराष्ट्र मन्त्री अनि उच्चपदस्थहरुलाई रुस घुम्न जाने बहाना मिलेको त छ, सयौं नेपाली युवा भाडाका सैनिक बन्न बाध्य भएका कारण । तर, यसले नेपालको शीर निहुरिएको छ ।
किनकि, उनीहरुलाई नेपालमा न नयाँ वर्ष लाग्यो, न संघीय गणतन्त्रको फल चाख्न पाए । संघीय गणतन्त्रको फल चाख्न राजनीतिक दलका नेतृत्व वरिपरि अर्थात् सिंहदरबार र वालुवाटार वरिपरि घुम्न उनीहरु गएनन्, न त नयाँ वा पुराना राजनीतिक दलका झोला बोके ।
विशुद्ध नेपाली नागरिक भएर आफनै देशमा सम्मानपूर्वक आफुले छानेको, चाहेको पेशा ब्यवसाय गरेर खाने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार असफल भएकै कारण उनीहरु झैं हरेक नेपाली युवा आज विदेसिन बाध्य छ ।
त्यसैले २०८० साल नेपाली युवाको ऐतिहासिक पलायनको साल हो ।
किनकि, अति राजनीतिले नेपालमा अर्थतन्त्र टुहुरो भयो । एक त नेपालका राजनीतिक दलको स्थापनाकालका एजेन्डामा कतै कहिँ पनि आर्थिक विकासका मुद्दा थिएनन्, थियो त स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र अनि बहुलबाद मात्र थियो । हुन त राजनीतिक परिवर्तनका लागि लगातार भएका आन्दोलनले अस्थीर सरकार भएका कारण पनि आर्थिक विकासका मुद्दा ओझेलमा परेका होलान् ।
तर, ७ दशकको लडाईमा उनीहरुले आफ्ना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गरे । लक्ष्य पनि सकियो, उमेर पनि सकियो । नयाँ काम वा नवप्रवर्तन उनीहरुका लागी अब अकाशको फल हो ।
अर्को, विगत ३० वर्षदेखि नेतृत्व गर्दा नगरेको कुनै चमत्कार अब उनीहरुबाट हुन्न, हुँदै हुन्न । तर, त्यसो भन्दैमा उनीहरुको योगदानको कदर नगरेको होइन । सात दशकको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरि ल्याएको आजको स्वतन्त्रता उनीहरुकै देन हो ।
तर, फेरि राजनीतिक ब्यवस्थापनमा मात्र नै समय घर्काए भन्ने गुनासो चाहिँ हो ।
साथै, भनिन्छ नि, स्वतन्त्रतापूर्वक चिच्याउन पाउनु मात्र प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र होइन । नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक आफुले छानेको पेशा ब्यवसाय गरेर इज्जतका साथ खान पाउनु नै प्रजातन्त्र र आधारभुत मानवअधिकार पनि हो । यसैबाट मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ ।
अचम्म, संघीय गणतन्त्र नेपालमा त्यहि चाहि गर्न सकिन्न, पाइन्न । अरु जे गरे पनि हुन्छ, तर स्वतन्त्रतापूर्वक आफुले छानेको पेशा ब्यवसाय गरेर इज्जतका साथ खान पाइन्न भन्ने भाष्य स्थापित गर्न वर्ष २०८०मा सरकार सफल भयो ।
नेपालमा नबस, नेपालमा काम छैन,
विदेश जाउ,
रेमिटयान्स पठाउ, तर स्वदेशमा उद्यम नगर,
किनकि न सरकार, न कर्मचारीतन्त्र सकैको पनि विश्वास छैन,
कतिखेर कसको स्वार्थ पुरा नहुँदा तिम्रो वर्षौको मेहेनत माटोमा मिल्छ थाहा छैन, भन्नेजस्ता सन्देश पनि सरकारले आफना कृयाकलापले वर्ष २०८० मा स्पष्टरुपमा दियो।
त्यसोभन्दा नयाँ राजनीतिक दलले आर्थिक विकासमा केहि गर्ने आशा थियो त ?
उनीहरुको सुरुवात नै धोकाघडी, फर्जी, किर्ते कागज र सहकारी ठगीजस्ता फौज्दारी अभियोगबाट भएको अनि अस्पष्ट राजनीतिक दर्शनका कारण नागरिकले उनहरुमाथि पनि विश्वास गुमाउँदै गएका छन् ।
अनि नयाँ राजनीतिक दल पनि वर्ष २०८० मै सरकारमा आए । सरकारमा गएपछिका भाषा अनि ब्यवहारले नयाँ र पुराना राजनीतिक दलको अन्तरघुलन हुँदा रुप तथा सार नै नछुट्टिने भइसकेको छ ।
तर, निजी क्षेत्रको लागि आफु र आफनो लगानीको सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । विश्वभरका लगानीकर्ताले खोज्ने नै आफ्नु अनि आफ्नो लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभुति हो । तर, वर्ष २०८० मा निजी क्षेत्रमाथि जति आक्रमण भयो, त्यति कुनै पनि वर्ष भएका थिएनन् होला हाम्रो नेपालमा ।
संयोगले वर्ष २०८० को सुरुवातसँगै निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि नयाँ नेतृत्व पायो ।
चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ, अनि उपाध्यक्षहरु हेमराज ढकाल, सुरकृष्ण बैद्य अनि ज्योत्स्ना श्रेष्ठसहित केहि नयाँ तथा केहि पुराना अनुहारहरु सम्मिलित ७८ सदस्यीय महासंघको नयाँ कार्यसमितिले नयाँ वर्षमा नै कार्यभार सम्हाल्यो ।
तर, वर्ष २०८० मा नै सबैभन्दा बढि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुँदा पनि महासंघ नबोलेको आरोप लाग्दै गर्दा महासंघका अध्यक्ष ढकाल भने आफु सरकारविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत भएको दाबी गर्छन् ।
वर्ष सुरु हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुमा मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्र पुनरोत्थानमा सरकारको साथ होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसैले वर्ष २०८० मा सरकारले निजी क्षेत्रविरुद्ध राज्य आतंक नै चलाएको तथ्यमा भने महासंघलगायत नेपाल उद्योग परिसंघ अनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता सम्पूर्ण निजी क्षेत्रमा विवाद छैन, भलै प्रकरणपिच्छेका आफ्ना गुनासा चाहिँ छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले २०८० असार १२ गते बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गर्यो । उनी २०८० भदौ २२ सम्म हिरासत बसेर भदौ २३ गते रिहा भए ।
त्यसपछि धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका दुर्गा प्रसाईंले एउटा समुदायविरुद्ध लगातार प्रहार गरिरहे । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उनीप्रति ‘करुणा’ जागिरह्यो ।
विभिन्न व्यावसायिक घरानामाथि निरन्तर आक्रमण भइरहँदा पनि सरकारले केहि नगर्दा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रसाईंले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको निजी क्षेत्रका अगुवा बताउँछन् ।
ब्यवसायीले गरेका गल्ती ढाकछोप गर्नु पर्छ भन्न खोजिएको होइन तर, कसुर हेरेर वित्तीय अपराधका लागी पारदर्शीरुपमा वित्तीय जरिवाना गर्न छोडेर प्रसाईंलाई पानी धमिलो बनाउन लगाएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ‘असला माछा’ नै मारेको चर्चा निजीक्षेत्र भित्र गाइगुईं छ ।
यसैक्रममा २०८० माघ १२ गते उद्योगी अरुण कुमार चौधरीलाई बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा किर्ते गरेर आफ्नो बनाएको भन्दै सीआईबीले पक्राउ गर्यो । चौधरीको पक्राउपछि विरोधमा नेपाल उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलन नै गर्यो । तर, यस प्रकरणमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मौन बसेको आरोप लाग्यो ।
त्यतिमात्र होइन, माघ १५ गते विभिन्न ११ जना बैंकरहरु पक्राउ परे । यसले बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभएर सिगैं निजी क्षेत्रलाई आतंकति बनायो । त्यसैले गुरिल्ला युद्धका योजनाकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रलाई योजनाबद्ध ढंगले नै चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर आतंकीत बनाएको आरोप निजी क्षेत्रको बैठकहरुमा हुने गरेको छ ।
‘प्रधानमन्त्री हामीसँग एउटा कुरा गर्नुहुन्छ अनि हामी बाहिर निस्केपछि थप आतंक सिर्जना गर्नुहुन्छ,’ निजी क्षेत्रको गुनासो छ । ‘साथै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको इतिहासमा नै प्रधानमन्त्रीसँग ब्यक्तिगतरुपमा नै अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध भएको अध्यक्ष भए पनि हामी त्रसित हुनु परेको छ,’ एक पूर्वअध्यक्षले क्लिकमान्डुसँग गुनासो गरे ।
जसरी वितेका एक वर्षमा सरकारले छानी छानी उद्योगी, ब्यापारी, बैंकरलाई जेलमात्र हालेन, उद्योगधन्दा पनि बन्द गरायो । यसबाट १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्धन्द्धका अनिश्चयताका समयमा समेत नघटेको निजी क्षेत्रको ‘कन्फिडेन्स’ हवात्तै घट्यो ।
महासंघका अध्यक्ष ढकाल पनि हाल उद्योगी व्यवसायीहरुमा ‘कन्फिडेन्स’को अभाव रहेको स्विकार्छन् ।
तर, उद्योगीहरु भने निजी क्षेत्रका संगठनहरु उद्योगी ब्यावसायीका मुद्दामा एकै ठाउँमा नउभ्भिँदा प्रधानमन्त्रीले निर्यातमुलक उद्योगका विजुली काट्ने आदेश दिनेसम्मको हिम्मत गरेको बताउँछन् ।
‘उदाहरणस्वरुप, एउटा सरकारी कम्पनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वासलात नाफामा देखाउन नेपालको निर्यात उद्योगमा नै प्रहार गरेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघात गर्दा उद्योग वाणिज्य महासंघले एउटा विज्ञप्ती निकालेर टार्यो,’ एक उद्योगीले गुनासो गरे।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौता विवादका बीच प्राधिकरणले पुस ६ गतेबाट उद्योगमा विद्युत लाइन काट्न थालेको थियो ।
हुनपनि उद्योगी ब्यवसायीलाई कुनै फौज्दारी अपराधीलाई झैं पहिला थुन्ने, अनि सुन्ने, पहिला उद्योगको बिजुली काट्ने अनि वार्ता गर्ने ‘माओवादी टयाक्टिस’ नबुझेको उद्योग वाणिज्य महासंघले गाली खानु स्वाभाविक नै पनि हो ।
तर, ढकाल भने आफ्नै पहलमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादसम्बन्धी विषयलाई ध्यानाकर्षण गराई उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न लगाएको बताउँछन् ।
‘काटिएको विजुलीको लाइन तत्काल जोडाएर सरकारलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउन महासंघले बाध्य पारेको हो नि,’ ढकाल भन्छन् ।
तर, उद्योगीका कुरा नै नसुनी प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विजुली काटेर २२ दिनसम्म उद्योग बन्द गराए । सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएपछि लाइन काटिएको २२औँ दिनमा विजुली जोडिएको भए पनि हाल उद्योगहरुमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ छ । पछिल्लो वर्ष राम्रै निर्यात गर्न थालेका सिमेन्ट र छडजस्ता उद्योगलाई यसरी बन्द गराउन खोज्नु राष्ट्रघात नै भएकोे उद्योगीहरु बताउँछन् ।
त्यसमाथि उच्चस्तरीय आयोगको म्याद चैत २५ गते सकिए पनि प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले प्राबिधिक समस्या खडा गरेका कारण उद्योगीहरु समस्या समाधान हुनेमा शंका गर्दछन् ।
त्यसैले उद्योगी प्रबलजंग पाण्डेका अनुसार २०८० व्यवसायीकरुपमा हालसम्म कै कठिन रह्यो । ‘व्यवसायीको मनोबल अत्यन्तै न्युन रह्यो,’ उनी आफ्नो सामाजिक संजालमा लेख्छन्, ‘ऋृणीको कालो सुची हाल सम्न कै उच्च रह्यो, व्यवसायी पलायन हालसम्म कै उच्च रह्यो, औद्येगिक उत्पादन जडित क्षमताको ३०/४० % मा सिमित रह्यो, बैंकको खराब ऋण हालसम्मकै उच्च रह्यो, आयात र निर्यात दुबै एकै पटक हालसम्मकै उच्च गिरावट भयो, राजस्वको गिरावट पनि उच्च नै रह्यो, सरकारको आन्तरिक र बाह्य ऋृण हाल सम्म कै उच्च रह्यो ।’
तर पाण्डे सबै नकारात्मक मात्र नभै केही सकारात्मक पनि भएको बताउँछन् ।
‘रेमिट्यान्स हालसम्मकै बढी भयो, उर्जा उत्पादन र निर्यात पनि हालसम्मकै बढी भयो अनि पर्यटक आगमन वृद्दिदर पनि उच्च रह्यो,’ उनी भन्छन् ।
यता वर्ष सुरु हुँदा नै महंगो ब्याजदरले पीडित भएँ भनेका उद्योगी ब्यवसायीहरु २०८०को वर्षान्तमा आइपुग्दा ब्याजदर घटेर दुई वर्षअघिकै दरमा आइ पुगे पनि राहत महशुस गर्न नसकेको बताउँछन् ।
किन त ?
‘किनकि , घटेको ब्याजदरको फाइदा लिन थप ऋणको माग गर्न सकेका छैनौं,’ सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठ भन्छन्- ‘बजार माग घट्दो छ, थप ऋण लिएर ब्यवसाय गर्ने आँट कसैमा पनि छैन ।’
वास्तवमा ब्याजदर निजी क्षेत्रले भोगेको समस्याको एउटा पाटोमात्र थियो ।
बजार चलायमान थिएन । कोरोनापछि आय नबढेका कारण बजारमा उधारो ओकालो लाग्दै थियो । हुनत ब्यापार, ब्यवसायमा अलिअलि उधारो त चलि नै रहन्छ । तर नेपालमा उधारो कानुन पनि नभएको अनि कोरोनापछिको अवस्थामा आय नबढ्दा समग्र मागमा पनि कमि आएका कारण पुँजी चलायमान भएन । पुँजीको चक्र विथोलिएका बेला ब्याजदर पनि बढ्न थालेपछि उद्योगी ब्यवसायी दोहोरो मारमा परेका थिए ।
तर, हाल विस्तारै ब्याजदर घट्दै गएपनि बजारमा माग भने बढेन । सरकारले पनि खर्च नगर्ने अनि बजारमा उपभोक्ता माग पनि नबढ्ने भएका कारण उद्योगी ब्यवसायीहरु उत्पादन कटौती गर्न तिर लागे ।
सरकार भने अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ भन्ने तर निजी क्षेत्रले सुधार अनुभुत गर्न नसकेका कारण सरकार र निजी क्षेत्रबीच जुहारी नै चल्यो ।
तर, सत्य के हो भने दबाबमा रहेको बाह्य क्षेत्र चाहि वर्ष २०८० मा राम्रै सुधार भयो, आन्तरिक क्षेत्रमा सुधार हुन सकेन ।
आन्तरिक क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको दोष अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन गरे । तर उनले के बिर्से भने समस्या अर्थमन्त्रीमा होइन उनीमा छ ।
उनकै आदेशका बिजुली काटेर नेपालको आत्मनिर्भर सिमेन्ट तथा छड उद्योग संकटग्रस्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्री मातहतकै राजस्व अनुसन्धान विभागले अमेरिकी लगानीको सफ्टवेयर कम्पनी कोटीभिटी नेपाललाई कानुनको गलत व्याख्या गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरेको भन्दै ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार ३२१ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिगो बराबर जरिवाना समेत गरी १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तिराउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेउच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कै कारण बजारको मनोबल घट्दै गएको छ । त्यसैले समस्या अर्थमन्त्रीमा होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा छ ।
जसका कारण व्यवसायीको मनोबल घटेर पलायन हुँदा राजश्व आम्दानी पनि घटेको छ । यसपाली पनि सरकारले आफ्नै राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्न छाँट छैन ।
सरकारले यसवर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा चैत २९ गतेसम्ममा आधामात्र उठाउन सकेको छ । यसबाट पनि निजी क्षेत्रको हालत स्पष्ट देखिन्छ । किनकि राजस्वमा सबैभन्दा बढि योगदान दिने निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु नै यसको कारण हो ।
निराश र हतोत्साही निजी क्षेत्रका कारण सरकारले चैत २९ गतेसम्ममा ७ खर्ब २४ अर्ब राजस्व उठाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत २९ गतेसम्ममा सरकारले ९ खर्ब रुपैयाँ चानचुन खर्च गरेको छ । अर्थात् सरकारको संघीय संचित कोष घाटमा रहेको छ । त्यसैले विकास निर्माणका लागी पनि स्रोत नभएका कारण आर्थतन्त्र झन् खुम्चन्छ ।
आन्तरिक लगानीकर्ताकै मनोबल घटेका बेलामा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सरकारले यसैबीच लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दैछ । तर, राजनीतिक अस्थीरताका कारण आन्तरिक लगानीकर्ता नै पलायन भइरहेका बेला विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा किन लगानी गर्छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारसँग नभएसम्म लगानी सम्मेलन पनि सफल हुन गारो छ ।
अविकास साझेदारका औचित्य र आवश्यकता
भर्खरै विकास साझेदार विश्व बैंक अनि एसियाली विकास बैंकले नेपालको चालु आवमा नेपालदको अर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम नै रहने अनुमान सार्वजनिक गरे ।
राम्रै तामझामका बीच विकास साझेदारहरुले गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको बृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने अनुमानमा उनीहरुले आफनो भुमिका कति छ । र, आफ्नो दशकौंदेखिको नेपालमा गरेको लगानीको प्रतिफल किन घटिरहेको छ भन्ने चिन्तन गरेको भने देखिएन ।
जसरी नेपालको कर्मचारीतन्त्र चाकडी, चाप्लुसी अनि अत्यन्त धेरै राजनीतिबाट ग्रसित छ, त्यसैगरि, नेपालका विकास साझेदारहरु पनि शनै शनै नेपालीकरण भैसकेको भान हुन्छ ।
यसै साता एशियाली विकास बैंकले (एडीबी) चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गर्यो । एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुक सार्वजनिक गर्दै एडीबीले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि ‘गति लिने’ उल्लेख गरेपनि यो अनुमान एडीबीले नै सप्टेम्बरमा गरेको अनुमानभन्दा कम हो । सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक भएको आउटलुककमा एडीबीले नेपालको अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको थियो ।
यसका साथै, आगामी आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण छ । गत आवमा पनि एशियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरेकोमा १.८६ प्रतिशतमात्र भएको थियो ।
यसरी दशकौंदेखि नेपालमा पुँजीमात्र नभएर आफनो मानव संशाधन तथा श्रम र समय पनि लगानी गरिरहेका विकास साझेदारहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नसकेको हो वा ती पनि नेपालीकरण हुँदै गएका हुन्, गम्भिर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
दशकौंदेखि लगानी गर्दा पनि आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अंकमा धकेल्न नेपालमा रहेका विकास साझेदारको कुनै पनि योगदान नदेखिँदा बामपन्थीहरुले भने झैं विदेशी सहायताको औचित्य के भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो भएर आउँछ ।
किनकि, अर्को विकास साझेदारले पनि चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । तर, जनवरी (पुस) मा विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो ।
हाल ३.९ प्रतिशतबाट घटाएर अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गर्दा अर्थतन्त्र सुधार भएको दाबी गर्ने विश्ब बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो बहुराष्ट्रिय विकास साझेदार हो ।
तर, आगामी आवको लागी ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले नेपालमा दशकौंदेखि लगानी गर्दा पनि अझै पनि दोहोरो आर्थिक वृद्धिको आधारशीला तयार पार्न सहयोग गर्न सकेको रहेनछ । यो दुखद होइन र ?
त्यतिमात्र होइन विकास आयोजनाका नाममा नेपालमाथि हरेक वर्ष ऋणमाथि ऋण पनि थपिँदै छ । तर, ती विकास आयाजनाको प्रतिफल नदेखिँदा नेपाललाई ऋणको भारी बोकाउन मात्र विकास साझेदारहरु लालायीत रहेको हो कि भन्ने आशंका पनि बढ्दो छ ।
किनकि, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
तथ्यांकअनुसार नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी उक्त ऋणमा ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ । जसमध्ये नेपालले चालु आवको पछिल्लो ८ महिनामा थप २ खर्ब १८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सरकारले पछिल्लो आठ महिनामा १ खर्ब ६३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ५५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण थप गरेको हो।
यसरी आन्तरिक ऋणको हालसम्मको दायित्व ११ अर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ भने बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब २ खर्ब ७३ करोड रहेको पनि कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारी खर्च चलाउन आन्तरिक बजारबाट अनि आयोजना निर्माण गर्न बहुपक्षीय तथा द्धिपक्षीय विकास साझेदारहरुसँग लिएका ऋणको साँवा ब्याज तिर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ खर्ब ५० अर्ब हाराहारी छुट्टयाउनु पर्दछ ।
अर्थात् अब सरकारले विकास साझेदारहरुसँग आयोजना निर्माणको लागी नभै ऋण तिर्न पनि ऋण लिने अवस्था आएको छ । र वर्ष २०८० मा सरकारले विगतका गल्तीलाई निरन्तरता दिएका कारण नेपालीको थाप्लोमा ऋण थपिने तर प्रतिफल प्राप्त नहुने दीर्घरोगले अझ ग्रसित गर्दैछ ।
त्यसैले, बहुपक्षीय तथा द्धिपक्षीय विकास साझेदारहरु पनि वर्ष २०८० मा नेपालमा असफल भएका छन् । एकातर्फ आर्थिक संकुचनले विश्वब्यापी नकारात्मक असर गरिरहेको कारण नेपालमा आफना लगानी बढाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ नेपालको सरकारी पाराले वाक्क भएका विकास साझेदारको असफलताको कथा त मेलम्चीले पनि भनिरहेकै छ ।
त्यसैले वर्ष २०८० मा त झन् नेपालका विकास साझेदारहरुले नेपालमा जागिर खाने बाहेक खासै उपलब्धीमुलक केहि योगदान गर्न नसकेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणले पनि देखाएकै छ ।
यसरी, समग्रमा हेर्दा वर्ष २०८० मा सरकार आफनै राजनीतिक चक्रब्यूहबाट बाहिर निस्न सकेन, सिंहदरबार र बालुवाटारको वरिपरिमात्रै घुमिरह्यो । अनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको अर्थतन्त्रको सुधारमा निजी क्षेत्र अनि विकास साझेदार पनि अलमलमा परेको देखियो ।
आशा गरौं, श्री पशुपतीनाथले विसं २०८१ मा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्नेछन्,
शुभ नयाँ वर्ष !!!
कुबेर चालिसे
