राज्य संरक्षित अवैध असुली धन्दा मौलायो, गरिखाने नेपाली छमछमी नाच्ने दिन कहिले आउँछ ?

काठमाडौं । आइतबार सरकारले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्यो । एकदम ठिक काम गर्यो ।
उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्टेजमा छमछमी नाचे ।

तर, नेपालको परिस्थिति हेर्दा एउटा नेपाली नागरिकले नाच्ने अवस्था छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको पार्टी नेकपा एमालेकाे अडानमा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बनाएको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका अनुसार सुन तस्करीमा संलग्न माओवादी र एमाले नेता अनुसन्धानभन्दा बाहिरै रहेका छन् ।

आइतबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा सरकार माहतल ल्याउने प्रक्रिया आजै सुरु गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए । अनि त्यसका लागि ब्यवसायी विनोद चौधरीसहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बयान लिने भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गरायो। परिवर्तनको हुटहुटी बोकेका गृहमन्त्रीको सचिवालयले अघिल्ला गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले झैं वित्तीय अपराधमा पनि ज्यानमार्ने अपराध झैं उद्योगी ब्यवसायीलाई थुन्ने अनि सुन्ने प्रबृत्तिको निरन्तरता दिने समाचार प्रकाशन गर्नुलाई ‘राज्य संरक्षित अबैध असुलीधन्दा’ नै भन्दा हुन्छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार पूर्वगृहमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसमेत रहेका एमाले नेता सर्वेन्द्र खनाललाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

यसरी उन्मुक्ति दिएका कारण पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वको आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख किरण बज्राचार्य र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहितलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो ।

सिफरिस बमोजिम एआईजी बज्राचार्य सरुवा भइन् । तत्काल कारवाही हुनु अत्यन्त राम्रो हो । तर, आयोगले कारवाहि सिफारिस गरेका नेताहरु अझै कारवाहिभन्दा माथि नै छन्, अझ सरकारमा बसेर अनुसन्धान प्रभावित बनाउने खतरा छ ।

पञ्चायतकालमा भनिन्थ्यो- ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन । संघीय गणतन्त्र नेपालमा पनि पञ्चायतकालमा झैं छानी-छानी कारवाही हुन थालेको छ, ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन । संघीय गणतन्त्र नेपालमा कानुनी राज्यको योभन्दा भद्दा मजाक के हुन सक्छ ?

अनि सामान्य नेपाली नागरिकले नाच्ने अवस्था छ त ?

राजनीतिक पहुँचका भरमा खुल्लमखुल्ला सुन तस्करी गरेपनि, दुईचार थान नागरिकता, दुईचार थान पासपोर्ट बोकेपनि अनि सहकारी ठगी गरेपनि हुने संघीय गणतन्त्र नेपालमा कसरी एउटा सामान्य नेपाली नागरिकले नाच्न सक्छ ? छमछमी कम्मर मर्काएर नाच्न त सरकारमै हुनु पर्छ ।

एउटा सामान्य नेपालीले सुन तस्करी गरेको भए, दुईचार थान नागरिकता, दुईचार थान पासपोर्ट बोकेको भए अनि सहकारी ठगी गरेको भए, उ जेलमा हुन्थ्यो । जो कोही भए पनि हुनु पर्ने नै जेलमा हो ।

सत्ता शक्ति र राजनीतिको आडमा सुन तस्करी त पञ्चायतकालमा हुन्थ्यो नि हैन र ? कि नेपालमा इतिहास दोहोरिएको हो ?
अन्यथा संसद्को अंकगणितमा खेलेर राज्य संयन्त्र खुल्लमखुल्ला प्रयोग गरेर अवैध असूली धन्दा चलाउँदा पनि संघीय गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री कसरी छमछम नाच्न सक्छन् ?

हुन त यी परिघटना सामान्य नेपालीका लागि मात्र नौलो हुनसक्छ । प्रचण्डका लागि यो नौलो नहुन सक्छ । किनकि, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नाकैमुनि त्यत्रो सुन तस्करी भइरहँदा उनलाई थाहै थिएन, उनले भागै पाएनन् भन्दा कसरी पत्याउने ?

एकपटक होइन, दुई पटक होइन, नेपाली नागरिकमात्र होइन, छिमेकी देशका नागरिकले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको दबाब र प्रभाव प्रयोग गरेर, अझ प्रचण्डका नजिकका मानिने प्रमुख नेतासँगको साँठगाँठमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गर्दा पनि मुर्ख नेपाली नागरिकले थाहा नपाएका कारण त प्रचण्ड नाचेका होइनन् नी ?

अन्यथा मुलुक यस्तो विजोगपूर्ण अवस्थामा रहँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कसरी छमछमी नाच्न सकेका होलान् है !

यस्तै, नेकपा एमाले, कांग्रेस र माओवादीलगायत परिवर्तनको हुटहुटी बोकेको दाबी गर्ने नयाँ दलका जिम्मेवार नेताहरु नै देशभर सहकारी ठगीमा संलग्न छन् । सहकारीका नाममा देशभर लाखौं नेपालीका अर्बौ रुपैयाँ राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताबाट ठगिँदा कुनै पनि मुलुकको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री कसरी नाच्न सक्छ ?

आइतबारै परिवर्तनको हुटहुटी बोकेका एक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँबर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई निर्देशन दिए ।

यसका साथै, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा सरकार माहतल ल्याउने प्रक्रिया आजै सुरु गर्न पनि निर्देशन दिए । अनि त्यसका लागि ब्यवसायी विनोद चौधरीसहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बयान लिने भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गरायो।

गृहमन्त्रालयमा रबि लामिछानेले प्रहरीलाई निर्देशन दिइरहँदा उता पोखरामा सहकारी पीडितले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहकारी ठगीमा अहिलेका गृहमन्त्री लामिछानेसहितको संलग्नता रहेको कारण कारवाही गनुपने दाबी गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका थिए ।

परिवर्तनको हुटहुटी बोकेका गृहमन्त्रीको सचिवालयले अघिल्ला गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले झैं वित्तीय अपराधमा पनि ज्यानमार्ने अपराध झैं उद्योगी ब्यवसायीलाई थुन्ने अनि सुन्ने प्रबृत्तिको निरन्तरता दिने समाचार प्रकाशन गर्नुलाई ‘राज्य संरक्षित अबैध असुलीधन्दा’ नै भन्दा हुन्छ ।

निश्चय नै अपराध गर्ने छुट्नु हुन्न । तर, सरकार किन लगातार राज्य संरक्षित अबैध असुली धन्दामा लिप्त छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफना मन्त्रीहरुलाई किन छाडा छोडिरहेका छन्, त्यसको उत्तर बुझ्न सजिलो छ । प्रचण्ड आफैँ यो राज्य संरक्षित अबैध असुलीधन्दामा संलग्न छन् ।

यस अघिका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफनो राजनीतिक दललाई ‘आर्थिक फाइदा’ गराउन उद्योगी ब्यवसायीलाई दुख दिने नियत नै राखेर ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ प्रकृया अपनाएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । तर, श्रेष्ठ हाल परराष्ट्र मन्त्री बनेका छन् । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजनामा नै काम गरेका कारण उनी मन्त्री पदमा दाहोरिएको पनि निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार चलाएको १५ महिना वितिसकेको छ । हुन उनी प्रधानमन्त्री बनेको यो पहिलो पटक पनि होइन । उनको तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष आधा बित्दा देशको अर्थतन्त्र झन् झन् ओरोलो लाग्दो छ, उद्योगी ब्यवसायी त्रसित छन्, कलकारखानामा उत्पादन घट्दै छ, रोजगारी सुक्दैछ ।

मुलुकमा रोजगारी नपाएर, भएका कलकारखाना बन्द भएर, राजनीतिक दलका नेतासँग पहुँच नभएर अनि गरिखाने वातावरण नभएर हरेक दिन २ हजारदेखि २२ सय नेपाली युवा विदेसिँदै छन् ।

नेपाली युवा आफ्ना परिवारको पेट पाल्न विदेसिन बाध्य छन् । किनकि नेताहरु झैं परिवार नै सुन तस्करीमा लाग्न र अकुत कमाउन उनीहरुसँग राजनीतिक संरक्षण छैन ।

विदेसिएका नेपाली युवाले पठाएको रेमिटयान्सले देशको विदेशी मुद्रा संचिती बढेको छ । अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुधार भयो, माघमसान्तसम्मको सात महिनामा १८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा संचिति बढ्यो, भनेर संसदमा भाषण गर्दछन् ।

हुन त प्रधानमन्त्रीले गर्व गर्नु स्वाभाविक हो । किनकि विदेशी मुद्रा संचिति बढ्नुमा राजनीतिक दल तथा सरकारको ठूलो योगदान छ । राजनीतिक दल तथा सरकारले नेपाली युवालाई नेपालमा गरिखाने वातावरण बनाउन नसकेकै कारण युवाहरु विदेसीन बाध्य भए । अनि त्यसैले रेमिटयान्स बढ्यो ।

त्यसैले प्रचण्ड छमछमी नाच्न सक्छन् ।

नेपालमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन र भएका पनि घट्दैछन् । उद्योग ब्यवसाय बिस्तारै मर्दैछन् । उद्योगी ब्यवसायीमाथि राज्य निर्देशित आतंक छ । लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित छन् ।

तर, राजनीतिक दल तथा नेताका लागी चाहिँ स्वर्ग नै हो नेपाल । हिन्दीमा एउटा उखान छ – ‘जिस देशका राजा ब्यापारी, उस देशका जनता भिखारी’ । १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धको कालखण्डमा लामो समय भारत बसेका प्रचण्डलाई यो उखान थाहा नहुने कुरै भएन ।

त्यसैले राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको आडमा गरिखाने वर्गको दोहन नेपालमा जति विश्वको कुनै पनि देशमा हुँदैन होला । अनि छमछमी नाच्न सक्छन्, प्रचण्ड ।

किनकि राज्य निर्देशित अबैध असुली धन्दामा उनको पनि सकृय सहभागिता छ । जसरी सुन तस्करीमा उनको पनि भाग छ, त्यसैगरि, अबैध असुली धन्दामा पनि उनको भाग छ । छमछमी नाच्न योभन्दा बढी के कारण चाहियो र ?

उद्योगधन्दा कलकारखानामा उत्पादन घटेका कारण पनि चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले आफनो लक्ष्य अनुरुप राजश्व संकलन गर्न सकेन । विगतका हरेक वर्ष २० देखि २२ प्रतिशतले राजश्व बढिरहेको थियो । किनकि जेनतेन उद्योग ब्यवसाय चलेका थिए ।

तर, पछिल्ला केही वर्ष यता उद्योग कल कारखाना तथा ब्यापार ब्यवसाय मन्दीतर्फ धकेलिएको छ । त्यसमाथि राज्य संरक्षित त्रास पनि बढ्दो छ । जसको फलस्वरुप सरकारको राजश्व आम्दानी घट्दो छ ।

सरकारकै तथ्यांकअनुसार साउनदेखि फागुनसम्ममा जम्मा ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमात्र राजश्व उठेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

तर, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारले १२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन हुने संशोधित लक्ष्य तय गरिसकेको छ । संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन पनि सरकारले आगामी ४ महिनामा ५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नु पर्छ ।

गत वर्ष चैतदेखि असार मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसैले सरकारले आफ्नो संशोधित लक्ष्य पुरा गर्न पनि आर्थिक वर्षको बाँकी चार महिनामा गत वर्षभन्दा ३८ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्नु पर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व उठ्ने देखिन्छ ।

त्यसैले प्रचण्ड छमछमी नाच्दैछन् । किनकि, सरकारको राजश्व कम उठे पनि उनको राजकीय जीवनशैलीमा कुनै परिवर्तन आउने छैन ।

आफनो मन्त्रीमण्डलमा सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री तथा दुईवटा पासपोर्ट, किर्ते कागज अनि सहकारी ठगीका आरोपित रबि लामिछाने गृहमन्त्री गरी दुई जना गम्भिर आरोपित वरिष्ठ मन्त्री दायाँ बायाँ राखेर प्रचण्डले सुशासन र समृद्धि तर्फ नेपाललाई हाँक्छन् भन्ने विश्वास कसैलाई छैन ।

तर, सरकारलाई कर छल्न किर्ते कागज बनाउने, सहकारी ठगीका आरोपित अनि सुन तस्करीको आरोपितलाई मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रीपरिषद्लाई स्वार्थको द्वन्द्वमा धकेलेर छमछमी नाच्न सक्नु कुनै चानचुने कुरा होइन । त्यसका लागि मुटुमाथि ढुंगा राख्न सक्नु पर्दछ ।

धेरैलाई लाग्ला, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाचप्रति किन गुनासो ।

गुनासो प्रचण्डको नाचप्रति होइन,

किन प्रधानमन्त्रीसँगै नेपाली नागरिक पनि नाच्न सकेनन् भन्ने हो ।

साँच्ची, गरिखाने नेपालीले पनि तपाईं झैं छमछमी नाच्ने दिन कहिले आउँछ, प्रधानमन्त्रीज्यू ?